याच अधिवेशनात संमत होण्याची शक्यता : विरोधकांचा दोन्ही सदनांमध्ये गदारोळ
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
वक्फ कायदा सुधारणा विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सदनांमध्ये सादर करण्यात आला आहे. गुरुवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रथम सत्राच्या अखेरच्या दिनी तो संसदेत सादर करण्यात आला. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. तथापि, दोन्ही सभागृहांमध्ये तो स्वीकारण्यात आला आहे. आता या अधिवेशनाच्या द्वितीय सत्रात त्यावर चर्चा होऊन तो संमत होण्याची मोठी शक्यता दिसत आहे. वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर करण्यात आले होते.
त्यावेळी ते अधिक अभ्यासासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती मान्य करुन सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने सहा महिन्यांमध्ये या विधेयकावर अहवाल सज्ज करुन तो अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ झाल्यानंतर दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांना सादर केला होता. या समितीचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे खासदार जगदंबिका पाल हे होते. आता हा अहवाल दोन्ही सभागृहांच्या पटलांवर ठेवण्यात आल्याने तो संमत करुन घेण्यासंबंधीच्या दिशेने हालचालींना प्रारंभ झाला आहे.
संसदीय समितीत काय घडले
संसदीय समितीने या अहवालाचा अभ्यास केला. तसेच अनेक संबंधित संस्था आणि समाजघटक यांची मते मागविली. अनेक संस्थांनी समितीसमोर येऊन आपले सादरीकरण केले. समितीने जवळपास सर्व राज्यांचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा दौरा करुन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर आपला विस्तृत अहवाल सज्ज केला. समितीतील सत्ताधारी सदस्यांनी 14 दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्या बहुमताने संमत करण्यात आल्या. तर विरोधकांच्या दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या. नंतर समितीने तिच्या अंतिम बैठकीत अहवाल 11 विरुद्ध 15 अशा बहुमताने स्वीकारला. आता हाच अहवाल दुरुस्त्यांसह संसदेत सादर करण्यात आला आहे.
विरोधकांच्या आरोप
या अहवालाला समितीतील विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आक्षेप अहवाल सादर केला होता. तथापि, संसदेत अहवाल सादर करताना विरोधकांची आक्षेपपत्रे वगळण्यात आली आहेत, असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. परिणामी, काहीकाळ दोन्ही सभागृहांचे कामकाज थांबवावे लागले. होते. तथापि, अहवाल चर्चेसाठी ध्वनीमताने स्वीकारला गेला आहे.
अमित शहा यांचा हस्तक्षेप
विरोधकांनी अहवालाला जी आक्षेपपत्रे जोडली आहेत, त्यांच्यासह अहवालावर चर्चा करण्याला सरकारची संमती आहे, असे लोकसभेत अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांची आक्षेपपत्रे वगळली पाहिजेत, असे आमचे म्हणणे नाही. आम्ही या आक्षेपपत्रांसह अहवालावर आणि विधेयकावर चर्चा करण्यास सहमत आहोत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात प्रतिपादन केले. तरीही गोंधळ थांबला नाही. हा अहवाल राज्यसभा अध्यक्षांनी स्वीकारु नये, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली. मात्र, सत्ताधारी सदस्यांनी या मागणीला विरोध केला. ती फेटाळण्यात आली.
राज्यव्यवस्थेलाच काहीजणांचा विरोध
विरोधकांची आक्षेपपत्रे अहवालाच्या परिशिष्टाला जोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे विरोधकांचे आरोप खोटे आहेत. विरोधकांचे कोणतेही आक्षेपपत्र वगळण्यात आलेले नाही. तरीही विरोधक केवळ विरोधासाठी विरोध करीत आहेत. त्यांचा हा निव्वळ राजकीय स्टंट आहे. काही विरोधी नेते भारतीय राज्यव्यवस्थेलाच विरोध करण्याची भाषा करीत आहेत., असे प्रत्युत्तर केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी दिले. आपला लढा केवळ भारतीय जनता पक्षाशी आहे, किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आहे, असे समजू नका. आपल्याला भारतीय राज्यव्यवस्थेशीच (इंडियन स्टेट) लढायचे आहे, असे वादग्रस्त विधान गेल्या वर्षी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केले होते. त्याचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करीत रिजीजू यांनी विरोधी पक्षांवर टीका प्रहार केल्याचे दिसून आले.
सुधारित वक्फ विधेयकाची वैशिष्ट्यो
- वक्फ मंडळांना दिलेले एकाधिकार समाप्त होणार. देशातील कोणतीही मालमत्ता वक्फची असल्याचा दावा करण्याचा या मंडळांचा एकांगी अधिकार जाणार
- वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात व्यापक परिवर्तन. महिलांनाही वक्फ मंडळांमध्ये स्थान. वक्फ मालमत्तांची वैधता ठरविण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना
- वक्फ मालमत्तांच्या संदर्भातील वादांचा निपटारा, वक्फ मालमत्तेवरील अतिक्रमणांविरोधात कारवाई, वक्फ मालमत्तांचे सुसूत्रीकरण आणि सुयोग्य व्यवस्थापन
