विनोद सावंत, कोल्हापूर
राजकीय गणित बिघडेल या भितीमुळेच खऱ्या अर्थाने सत्तेवर असणारे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचे धाडस करत नाहीत, हे वास्तव आहे. आंदोलकांकडून मागणीचा जोर वाढला की आश्वासन देवून वेळकाढूपणा धोरण अवलंबले जात असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार धाडसी निर्णय घेणारे सरकार असल्याचा दावा करत आहे. विद्यमान पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी हद्दवाढीवर निर्णयासाठी वर्षाची मुदत मागून घेतली आहे. त्यांच्या कारकिर्दींत हा प्रश्न निकाली निघणार की मागे तसे पुढे होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. सध्या तरी शहरवासियांना हद्दवाढीसाठी वेटींग करण्याशिवाय पर्याय नाही.
कोल्हापूर नगरपालिकेची महापालिकेत रूपांतर होवून नुकतीच 50 वर्ष पूर्ण झाली. पाच दशकांमध्ये एक इंचही हद्दवाढ झाली नसलेली कोल्हापूर महापालिका बहुदा राज्यातील पहिली महापालिका आहे. हद्दवाढ झाली नसल्याने शहराचा विकास खुंटला आहे. 66 कि.मी. असणारी हद्दही ब्ल्यू लाईन, आरक्षणामुळे कमी झाली आहे. सर्व शासकीय कार्यालय शहरात असल्याने जिल्ह्यातील हजारो नागरिक रोज शहरात येतात. यामुळे महापालिकेच्या सेवेवर अतिरिक्त भार पडत आहे. एकीकडे मनपाच्या सेवेचा लाभ घेतला जाते मात्र, हद्दवाढीचा विषय आल्यावर विरोध होतो, हे चुकीचे आहे. या सर्व कारणांमुळे कोल्हापूर महापालिकेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे पगार, पेन्शन भागविताना तारेवरची कसरत होत आहे. तोट्यात असतानाही केएमटी सेवा सुरू ठेवली आहे. हद्दवाढ नाही, उत्पन्नात घट अशा विचित्र स्थितीमुळे महापालिका चालविणे प्रशासनासमोर आव्हानाच ठरत आहे. त्यामुळे मनपा डबघाईला येण्dयापूर्वी हद्दवाढीचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
परंतू राजकीय नेते केवळ आश्वासन देवून वेळ मारून नेण्याचे काम करत आहेत. चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री असताना हद्दवाढ समर्थक आणि विरोधकांच्या वादामुळे 42 गावांचे कोल्हापूर क्षेत्र नागरी प्राधिकरण नेमले गेले. तर सतेज पाटील पालकमंत्री असताना प्रस्तावित गावात जावून समजूत काढण्याचा सल्ला हद्दवाढ कृती समितीला दिला. यानंतर आता हद्दवाढीबाबत वर्षात निर्णय घेणार असल्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे.
नवीन पालकमंत्री, नव्याने सुरवात
राज्यात दहा वर्षात युती, महाविकास आघाडी आणि शिंदे-फडणवीस अशा तीन सत्ता आल्या. यानुसार कोल्हापूरचे पालकमंत्रीही बदलले. हद्दवाढीची मागणी केल्यानंतर प्रत्येक पालकमंत्र्यांनी नव्याने सुरवात केली. चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री असताना समिती नेमून हद्दवाढ समर्थक आणि विरोधकांची शासकीय विश्रामगृह येथे हरकती व सूचना घेतल्या. मग पालकमंत्री केसरकर यांनी पुन्हा दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकण्याची आवश्यकता होती काय असाही सवाल उपस्थित होत आहे. हद्दवाढीला विरोध होणार हे वास्तव आहे.
चार ते पाच गावांची हद्दवाढ करण्याच्या हालचाली
शहराची 50 वर्ष हद्दवाढ नाही म्हणून चार ते पाच गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्याच्या राजकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. 10 लाख लोकसंख्या झाली तरच केंद्र शासनाच्या योजनेस शहर पात्र होणार आहे. चार ते पाच गावानीं हे शक्य होणार नसून मनपालाही ते परवडणारे नाही.
पाच वर्ष भरीव निधीही द्यावा लागेल
सध्या मनपाला शहरात सेवा देताना दमछाक होते. प्रस्तावित गावात पाच वर्ष घरफाळा घेता येणार नाही. त्यामुळे हद्दवाढ झालीच तर प्रस्तावित गावांत विकासकामे करण्यासाठी राज्यशासनाने मनपाला पाच वर्ष भरीव पॅकेज द्यावे लागणार आहे. नुसती हद्दवाढीची घोषणा केली विषय संपला असे चालणार नाही.
हद्दवाढ नाही तर महिन्याला 30 कोटी द्या
महापालिकेला शहर आणि शहराबाहेरील लोकांना सेवा देणे डोईजड झाली आहे. हद्दवाढीचा निर्णय घेणे राज्यशासनाला जमत नसेल तर मनपाला महिन्याला वेतन अनुदान म्हणून 30 कोटी देणे अपेक्षित आहे. असे नाही केले तर मनपा डबघाईला येण्यास उशीर लागणार नाही.
