कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांना मिळणार लाभ; डी व डी प्लसमधील उद्योगांना मिळणार वीज सवलत
कोल्हापूर प्रतिनिधी
नव्या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी वीज सवलत योजना सुरू केली आहे. ही योजना पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने उपसमिती स्थापन केली असून या समितीमार्फत नवे धोरण निश्चित केले जाणार आहे. कोल्हापूर जिह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्र हे डी व डी प्लस मध्ये येत असल्याने या निर्णयामुळे येथील उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राबरोबरच राज्यातील सर्वच डी व डी प्लस क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. खासदार संजय मंडलिक यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रस्तावावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासनाने ऊर्जा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे.
17 एप्रिल 2023 रोजी खासदार संजय मंडलिक व धैर्यशील माने त्यांच्या पुढाकाराने आयोजित बैठकीत कोल्हापूर चेंबरच्या संचालकांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगांवर वाढीव वीज दराबाबत मुख्यमंत्र्यांना सखोल माहिती दिली होती. कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन, शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ कागल- हातकणंगले, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने सातत्याने वीज दर कपातीचा आग्रह लावून धरला होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय सकारात्मकता दाखवत याबाबत लवकरच धोरण निश्चित करत असल्याचे सांगितले होते. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राच्या बरोबरीने आता पश्चिम महाराष्ट्रातील डी व डी प्लस एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीजदर सवलतीची कार्यपध्दती व अनुज्ञेयतेसह विभागाच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार सदर समितीस राहणार आहेत.
या समितीच्या अध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. तर वित्तमंत्री अजित पवार, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र सारख्या राज्याच्या मागास भागातील नव्या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी सन 2016 मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने विज सवलत योजना सुरू केली होती. त्यानुसार 1 एप्रिल 2016 नंतर सुरू झालेल्या उद्योगांसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. तेव्हापासून पुढील काही वर्षे तब्बल 7,200 कोटींची अनुदान देण्यात आले. या सवलतीचा लाभ काही विशिष्ट उद्योगांनाच तसेच विशिष्ट विभागांना होत होता. आता राज्य शासनाने या संदर्भात नवीन धोरण करण्यासाठी उपसमिती गठीत केल्याने उद्योजकांना वीज सवलतीचा लाभ होणार आहे. वीज दर कपातीमुळे कोल्हापुरातील उद्योग जगतात उत्साह निर्माण झाला असून ह्या मुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन मालाची विशेष करून कास्टिंग आणि ऑटो कॉम्पोनन्ट्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे मंदीचे सावट दूर होऊन कोल्हापुरातील उद्योग नवीन भरारी घेऊ शकतील. यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे खासदार संजय मंडलिक व कोल्हापूर चेंबरचे संचालक विज्ञानंद मुंढे यांच्यासाठी उद्योजगतातून विशेष आभार व्यक्त केले जात आहे.
