सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दणका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सरकारी कर्मचाऱ्याने स्वत:हून बदली करुन घेतल्यास त्याला ज्येष्ठतेचा लाभ मिळणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या इच्छेनुसार बदली करुन घेतल्यास अशा बदलीला ‘जनहितार्थ बदली’ असे मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. तो कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचा मानला जात आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची बदली जनहितार्थ केली गेली आहे, अशा कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवाज्येष्ठतेचा लाभ बदलीच्या स्थानीही मिळविता येतो. तथापि, एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या स्वत:च्या इच्छेनुसार बदली घेतल्यास त्याला बदलीच्या स्थानी सर्वात कनिष्ठ मानले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठीच
जेव्हा एखादा कर्मचारी स्वत:हून विशिष्ट स्थानी बदली करुन घेतो तेव्हा त्याला बदलीच्या स्थानी पूर्वीपासून असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता डावलता येणार नाही. तेथे पूर्वीपासून असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचाही न्यायालयाला विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे स्वत:हून घेतलेल्या बदलीच्या स्थानी हा कर्मचारी सर्वात कमी ज्येष्ठतेचाच मानला जाईल. स्वत:ची सोय आणि ज्येष्ठता असे दोन्ही लाभ एकाचवेळी सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळू शकणार नाहीत. तसे केल्यास अन्य तो अन्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय ठरेल, असे निर्णयात प्रतिपादन करण्यात आले आहे
