केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रधान यांनी केले स्पष्ट : तणाव कमी करण्याच्या हेतूने उचलले पाऊल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत अलिकडेच वर्षात दोनवेळा बोर्ड परीक्षा आयोजित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ऑगस्टमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुरुप शालेय शिक्षणासाठी अभ्यासक्रमाची नवी चौकट सादर केली होती. विद्यार्थ्यांसाठी वर्षात दोनवेळा इयत्ता 10 वी आणि 12 वीची बोर्ड परीक्षा देणे अनिवार्य नसल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आता स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांकडे इंजिनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईईप्रमाणे वर्षात दोनवेळा (इयत्ता 10 आणि 12 वी बोर्ड) परीक्षेत बसण्याचा पर्याय असणार आहे. तसेच त्यांना उत्तम गुण निवडता येणार आहेत. परंतु हा प्रकार पूर्णपणे पर्यायी असेल आणि तो बंधनकारक नसणार आहेत. अनेकदा विद्यार्थी एक वर्ष वाया गेल्याचा विचार करून तणावाखाली जात असल्याने वर्षात दोनवेळा बोर्ड परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोनवेळा बोर्ड परीक्षा होत असल्याने विद्यार्थ्यांना स्वत:ची कामगिरी सुधारण्याची आणखी एक संधी मिळणार असल्याचे प्रधान यांनी म्हटले आहे.
जर एखादा विद्यार्थी परीक्षेच्या पहिल्या सत्रातील गुणांवर संतुष्ट असल्यास तो पुढील परीक्षेत सामील न होण्याचा पर्याय निवडू शकतो. यात काहीही अनिवार्य नसेल, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण मंत्रालयाकडून घोषित अभ्यासक्रमाच्या नव्या चौकटीनुसार बोर्ड परीक्षा वर्षात दोनवेळा आयोजित केल्या जाणार असून याद्वारे चांगली कामगिरी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ आणि संधी मिळेल हे सुनिश्चित केले जाणार आहे. वर्षात दोनवेळा बोर्ड परीक्षा आयोजित करण्याच्या योजनेवर विद्यार्थ्यांकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाली आहे. न्यू करिक्युलम फ्रेमवर्कच्या घोषणेनंतर विद्यार्थ्यांना भेटलो आहे. या योजनेबद्दल विद्यार्थी आनंदी आहेत. 2024 पासूनच वर्षात दोनवेळा परीक्षा आयोजित करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले आहे.
नव्या करिक्युलम फ्रेमवर्कमुळे होणारे बदल
– बोर्ड परीक्षा वर्षात दोनवेळा आयोजित होईल, विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम गुण निवडण्याची अनुमती.
– 11, 12 वीत विषयांची निवड केवळ स्ट्रीमपर्यंत मर्यादित राहणार नाही. विषय निवडीत अधिक लवचिकता.
– 2024 शैक्षणिक सत्रासाठी पाठ्युपस्तके विकसित केली जाणार.
– वर्गात अभ्यासक्रम ‘कव्हर’ करण्याच्या वर्तमान प्रथेपासून वाचले जाणार.
– पाठ्यापुस्तकांच्या खर्चावरही विचार केला जाणार.
– स्कूल बोर्ड योग्यवेळी ‘ऑन डिमांड’ परीक्षेचा प्रस्ताव सादर करण्याची क्षमता विकसित करणार
