आंदोलनस्थळी नियोजनाचा अभाव : क्वॉरी-स्टोन क्रशर मालकांचा आक्रोश : एससी-एसटी कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचेही निवेदन
प्रतिनिधी /बेळगाव
कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन मागील आठवड्यापासून बेळगावमध्ये सुरू आहे. राज्यभरातील विविध संघटना आपल्या मागण्यांसाठी याठिकाणी आंदोलन करीत आहेत. परंतु या ठिकाणी नियोजनाचा अभाव असल्याने याचा फटका आंदोलकांना बसत आहे. त्यामुळे आंदोलक व पोलिसांमध्ये वारंवार बाचाबाची होण्याचे प्रकार घडत आहेत.
बुधवारी मजदूर नवनिर्माण संघाच्यावतीने कामगारांचे आंदोलन होते. यासाठी त्यांना 4 नंबरचा तंबू देण्यात आला होता. परंतु आयत्यावेळी आशा कार्यकर्त्यांची संख्या वाढत असल्याने त्यांना 4 नंबरच्या तंबूत बसविण्यात येत होते. यामुळे संतापलेल्या बांधकाम कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एन. आर. लातूर यांनी पोलिसांना जाब विचारला. आम्हाला राखीव असणाऱ्या तंबूमध्ये जर इतर आंदोलक बसले तर आम्ही कुठे बसायचे? असा प्रश्न विचारला. यामुळे अॅड. एन. आर. लातूर व पोलिसांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. एकीकडे तंबू खाली असताना दुसरीकडे मात्र ज्याठिकाणी आंदोलन सुरू आहे त्याच ठिकाणी इतर आंदोलक बसविले जात असल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली.
डोक्यावर दगड-खडी घेऊन आंदोलन
राज्य सरकारकडे रॉयल्टी भरूनही पुन्हा एकदा कंत्राटदारांकडून ती वसूल केली जात आहे. याविरोधात बुधवारी फेडरेशन ऑफ कर्नाटक क्वॉरी अॅण्ड स्टोन क्रशर ओनर असोसिएशनतर्फे सुवर्णसौधसमोर आंदोलन करण्यात आले. डोक्यावर दगड, खडी व वाळू घेऊन या सर्व क्वॉरी चालकांनी अनोखे आंदोलन केले.
एकदा रॉयल्टी राज्य सरकारकडे जमा करूनदेखील पुन्हा एकदा रॉयल्टीची वसुली करण्याचे प्रकार घडत आहेत. यामुळे
क्वॉरी चालकांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने रॉयल्टी वसूल करणे तात्काळ बंद करावे, अथवा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रविंद्र शेट्टी यांनी दिला. राज्यभरातील तीन ते चार हजार क्वॉरी चालक व कामगार या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
दुसऱ्या दिवशीही आशा कार्यकर्त्यांचे आंदोलन
कोरोनाकाळात काम केलेल्या आशा कार्यकर्त्यांना मानधन देण्यात यावे, तसेच सेवानिवृत्ती घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, या प्रमुख मागणीसह दुसऱ्या दिवशीही आशा कार्यकर्त्यांचे आंदोलन सुरू राहिले.
आरसीएच पोर्टलवर समस्या येत असल्याने आशा कार्यकर्त्यांना नुकसानभरपाई मिळताना अडचणी निर्माण होत आहेत. या अडचणी राज्य सरकारने दूर कराव्यात यासाठी 8 ते 9 हजार आशा कार्यकर्त्यांनी बुधवारी सुवर्णसौधसमोर आंदोलन केले.
आरोग्य विभागाच्या योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम आशा कार्यकर्त्या करीत आहेत. कोरोनाकाळात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावूनदेखील त्यांना मोबदला देण्यात आलेला नाही. आशा कार्यकर्त्यांचे वेतन आणि सदस्यांचे वाढलेले खर्च हे प्रमाण बसत नसल्याने मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. बुधवारी मोठ्या संख्येने आशा कार्यकर्त्या सुवर्णसौधसमोर उपस्थित होत्या.
कंत्राटाच्या मर्यादेत एक कोटीपर्यंत वाढ करा
राज्य सरकारने 2017 मध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील कंत्राटदारांसाठी 50 लाखापर्यंतच्या कामांमध्ये आरक्षण दिले होते. तसेच ही मर्यादा वाढवून 1 कोटीपर्यंत करावी, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. परंतु अद्यापही याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने बुधवारी बेळगाव जिल्हा अनुसूचित जाती-जमाती कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनतर्फे सुवर्णसौधसमोर आंदोलन करण्यात आले.
कोणत्याही कंत्राटात अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. ती मर्यादा वाढवून 1 कोटीपर्यंत करावी, ही शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. परंतु सध्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी ही मागणी पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मागणी त्वरित पूर्ण न केल्यास आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
