आयुक्तपद रिक्त असल्याने अधिकाऱ्यांची मनमानी
प्रतिनिधी/ बेळगाव
माहिती अधिकार हक्काखाली कोणतीही माहिती 30 दिवसांच्या आत दिली पाहिजे. मात्र ती माहिती देण्यास विविध विभागातील अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे बेळगावमध्ये असलेल्या माहिती हक्क आयोगाचे आयुक्तपद रिक्त असल्याने अधिकाऱ्यांचा मनमानीपणा सुरू असून यामुळे तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. तातडीने हे पद भरावे आणि सर्वांनाच दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
उपनोंदणी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी वेळेत येत नसल्यामुळे अॅड. अमृत कोलटकर यांनी दस्ताऐवज नोंदणी करायची वेळ माहिती अधिकार हक्काखाली मागितली होती. मात्र 30 दिवसांच्या आत ती देण्यास बंधनकारक असताना त्यासाठी टाळाटाळ केली. त्यानंतर कोलटकर यांनी जिल्हा नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. त्यानंतर संबंधित उपनोंदणी अधिकाऱ्याला ती माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. तरीदेखील उपनोंदणी अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे.
जिल्हा नोंदणी अधिकाऱ्यांनी 31 ऑगस्ट 2023 रोजी माहिती पुरविण्याचा आदेश दिला. हा आदेश देताना उपनोंदणी अधिकाऱ्यांनी संबंधित माहिती अधिकार हक्काखाली अर्ज केलेल्या वकिलांना टपालद्वारे माहिती पुरवा, असेदेखील म्हटले होते. मात्र 3 महिने उलटले तरी उपनोंदणी अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली नाही. त्यामुळे आता माहिती अधिकार आयोगाच्या आयुक्तांकडे अपिल करावे लागणार आहे.
माहिती अधिकार हक्क आयोगाचे आयुक्तपद बेळगावला मंजूर करण्यात आले. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून आयुक्तच नसल्यामुळे बेंगळूरला धाव घ्यावी लागत आहे. आता या वकिलांनाही यासाठी बेंगळूरला जावे लागणार आहे. यामुळे वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. वास्तविक माहिती अधिकार हक्कांतर्गत देण्यात येणारी माहिती वेळेत दिली पाहिजे. मात्र त्या माहिती अधिकार हक्काचीच पायमल्ली अधिकाऱ्यांकडून सुरू असल्याचा आरोप अॅड. अमृत कोलटकर यांनी केला आहे. सर्वसामान्य जनतेला बेंगळूरला जाणे अशक्य आहे. तेव्हा याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि बेळगावमधील आयुक्तपदावर तातडीने नेमणूक करावी, अशी मागणी केली आहे.
