कर्नल सोफिया प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला सुनावणीपासून रोखले
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर टिप्पणी करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्या अडचणी वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती जे. जे. सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाकडून खटला ताब्यात घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
कर्नल सोफिया कुरेशी प्रकरणात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रसंगी एसआयटीच्यावतीने महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयात मांडण्यात आले. एसआयटीचा तपास सध्या प्रगतीपथावर आहे. मोबाईलसह काही पुरावे देखील गोळा करण्यात आले. मंत्री विजय शाह यांच्या टिप्पणीदरम्यान घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या साक्षीदारांचे जबाब घेण्यात आले. तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यासंबंधी एसआयटीने आपला तपास अहवाल सादर करतानाच आणखी काही वेळ मागितला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होईल.
कर्नल सोफियावरील वादग्रस्त टिप्पणीची चौकशी तीन वरिष्ठ पोलीस अधिक्रायांकडून केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 19 मे रोजी ही समिती स्थापन करण्यात आली. तपास पथकात आयजी प्रमोद वर्मा, डीआयजी कल्याण चक्रवर्ती आणि एसपी वाहिनी सिंह यांचा समावेश आहे. मात्र, वादग्रस्त टिप्पणीचा व्हिडिओ व्हायरल होत असतानाही त्याची चौकशी करणाऱ्या उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांची टीम अद्याप मंत्री विजय शाह यांच्यापर्यंत पोहोचू शकलेली नाही हे आश्चर्यकारक आहे. म्हणजेच विजय शाह यांची अद्याप चौकशीही झालेली नाही.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून एफआयआर
14 मे रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शाह यांच्या विधानाची दखल घेत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, त्यांच्याविरुद्ध इंदूरच्या मानपूर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. याविरोधात शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
