सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, मद्रास उच्च न्यायालयाचा फिरविला निर्णय
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
चाईल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि पाहणे हा देखील ‘पोक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हाच आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला आहे. चाईल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि पाहणे हा पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा नसल्याचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी दिला होता.
चाईल्ड पोर्नोग्राफी किंवा बालसंभोग चित्रण करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या गुन्ह्याचा समाजमनावर मोठा परिणाम होत असतो. अशी पोर्नोग्राफी पाहिल्यामुळे बालकांवरील लैंगिक अत्याचार वाढत चालल्याचे दिसून येते. या संदर्भात समाज आणि सर्व संबंधितांचे प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. पोक्सो कायद्याअंतर्गत केवळ चाईल्ड पोर्नोग्राफी निर्माण करणे हाच गुन्हा आहे असे नव्हे, तर अशी दृष्ये पाहणे आणि ती डाऊनलोड किंवा स्टोअर करणे हा देखील गुन्हाच आहे. हा गुन्हा नाही हा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून आम्ही तो रद्द करीत आहोत, असे. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिलेल्या आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
संसदेला केली होती सूचना
पोक्सो कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना आम्ही संसदेला केली होती. चाईल्ड पोर्नोग्राफी किंवा बालसंभोगासंबंधीच्या व्याख्येत अशा दृष्यांच्या चित्रिकरणाचा आणि असे चित्रीकरण पाहण्याचाही समावेश केले जावा, अशी आमची सूचना होती. या संदर्भात राष्ट्रपतींद्वारा अध्यादेश काढला जावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. पोक्सो कायद्याअंतर्गत हा गुन्हाच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिपादन केले.
निर्णयाविरोधात याचिका
मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात काही सामाजिक संस्थानी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. वकील एच. एस. फुलका यांनी खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद केला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रचलित कायद्यांच्या विरोधात आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते.
न्या. परदीवाला यांनी लिहिले निर्णयपत्र
या याचिकेवरील न्यायपत्र न्या. जे. बी. परदीवाला यांनी लिहिले असून ते खंडपीठातील इतर न्यायाधीशांनी मान्य केले आहे. हा निर्णय एकमुखाने देण्यात आला आहे. आपल्याला हे न्यायपत्र लिहिण्याची संधी दिल्यामुळे मी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा आभारी आहे, असेही न्या. परदीवाला यांनी स्पष्ट केले आहे
जगातील प्रथम निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, अशी प्रतिक्रिया न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली आहे. जगात अशा प्रकारे चाईल्ड पोर्नोग्राफीला कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा आणि गंभीर गुन्हा मानण्याचा हा प्रथम निर्णय आहे. त्यामुळे तो खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक आहे, भलावण त्यांनी केली आहे.
प्रकरण काय होते ?
आपल्या मोबाईलवर चाईल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड केल्याचा गुन्हा तामिळनाडूतील एका 28 वर्षांच्या युवकावर नोंद करण्यात आला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला होता. चाईल्ड पोर्नोग्राफी केवळ डाऊनलोड करणे आणि स्वत:पुरती पाहणे हा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा ठरु शकत नाही. आरोपीने अशी दृष्ये प्रदर्शित केली असतील किंवा ती अन्य लोकांना पाठविली असतील किंवा त्याने स्वत: अशी दृष्ये चित्रित केली असतील तर तो गुन्हा ठरतो, असे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले गेले होते. तथापि, पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत असे कृत्य गुन्हा ठरते याची नोंद मद्रास उच्च न्यायालयाने घेतलेली नाही. या गुन्ह्याविषयीच्या इतर कायद्यांचाही विचार मद्रास उच्च न्यायालयाने करावयास हवा होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ड पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत चाईल्ड पोर्नोग्राफीची व्याख्या व्यापक
ड संसदेला चाईल्ड पोर्नोग्राफी व्याख्या सुधारण्याची केली होती सूचना
ड मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्याधिक चुकीचा आणि अवैध
