विधानसभा वृत्त

साळ नदीकिनारी संरक्षक भिंत उभारणार

जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांची माहिती

साळ (डिचोली) गावात पूर येवू नये म्हणून नदीकिनारी संरक्षक भिंत बांधण्यात येणार असून नदीतील गाळ-चिखल काढला जाणार असल्याची माहिती जलस्त्राsमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी विधानसभेत दिली. साळचे आमदार चंद्रकांत शेटये यांनी साळ गावाला पुराचा धोका असल्याची लक्षवेधी सूचना मांडली होती आणि तो धोका टाळण्यासाठी सरकारने कोणती उपाययोजना केली आहे? अशी विचारणा केली होती. त्यावर उत्तर देताना शिरोडकर बोलत होते. शेटये म्हणाले की साळ नदीचे पाणी वाढले असून पुराची भिती तेथील ग्रामस्थांमध्ये आहे. वर्ष 2021 मध्ये साळ गावात रात्री 3 वाजता पूर आल्याची आठवण शेटये यांनी करून दिली. तिळारी धरणाचे पाणी सोडल्यानंतर साळ गावात पूर येतो, इब्रामपूर गावातही पाणी येते असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर बोलताना शिरोडकर म्हणाले की साळ गावात पुराची परिस्थिती नाही. तिळारी धरण भरले आणि तेथील पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला की शापोरा नदीचे पाणी वाढते. साळ नदीतही पाणी येते. त्या नदीचे पात्र आणि काठावरची जमीन एकाच पातळीत असल्याने पाणी वाढले की ते शेतात शिरते म्हणून नदीतील गाळ, चिखल उपसण्यात येणार असून संरक्षक भिंतीही बांधण्यात येणार आहे. हे काम लवकरात लवकर करण्याचे आश्वासन शिरोडकर यांनी दिले. आमदार विजय सरदेसाई यांनी पंचायत राज या स्थानिक स्वराज्य संस्था कमकुवत होत असून त्यांचे अधिकार त्यांना मिळत नाहीत अशा आशयाची लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांना स्वावलंबी करण्याची गरज त्यांनी वर्तवली. त्यावर बुधवारी उत्तर देण्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

आमदार मंत्र्यांचा हक्कभंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई : सभापती रमेश तवडकर यांचा इशारा

विधानसभेतील आमदार- मंत्री यांच्या कामकाजावर जर कोणी किंवा एखाद्या संस्थेने शेरेबाजी किंवा टिपणी केल्यास तो त्याचा हक्कभंग ठरत असून तसे करणाऱ्या व्यक्ती संस्थेवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा सभापती रमेश तवडकर यांनी दिला आहे. विधानसभा अधिवेशनात निवेदन करताना तवडकर यांनी सांगितले की काही व्यक्ती- संस्था आमदार- मंत्री यांच्या नावाने ‘सेटींग’ असे शब्द वापरुन टिपणी करतात आणि ते प्रसाद माध्यमातूनही जारी होते. माध्यमांनी देखील अशा टिपणीला प्रसिद्धी देताना जबाबदारीने भान ठेवावे. असले प्रकार कोणी करु नयेत आणि केल्याचे आढळल्यास कारवाई करणार असे, तवडकर यांनी जनतेला सूचित केले आहे.

बेकायदा भंगार अ•dयावरून सरकारला धारेवर

बेकायदा भंगार अ•dयावरून (स्क्रॅप यार्ड) विरोधी आमदारांनी सरकारला धारेवर धरून त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने सरकारवर जोरदार टीका केली. गोव्यात 699 भंगार अ•s असून त्यातील 686 बेकायदेशीर आहेत. शिवाय त्यांनी सुमारे दिड लाख चौ. मी. जमिनीत अतिक्रमण केल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत दिली. तर महसुल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी गोव्यात 380 भंगार अ•s असल्याचे नमूद करून 170 उत्तर गोव्यात तर 210 दक्षिण गोव्यात आहेत अशी माहिती पुरवली. या अ•dयांकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले असून त्यावर निमंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच नाही असे आलेमांव म्हणाले. या चर्चेनंतर तीन महिन्यात भंगार धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि महसुलमंत्री मोन्सेरात यांनी दिली.

डॉ. सावंत म्हणाले की सदर अ•s हे 20 वर्षापासून असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या हेतूने प्रक्रीया सुरू केली आहे. त्यांना कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आल्या असून काही अ•s कोमुनिदाद जागेत तर काही खासगी जागेत आहेत. सरकारने आता त्याकडे लक्ष पुरवले असून आयडीसीतर्फे जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. राज्यातील 12 तालुक्यात जागा शोधून त्यांना तेथे स्थलांतरीत करण्यात येणार असल्याचे मोन्सेरात यांनी नमूद केले. हे बेकायदा अ•s माफीया चालवतात आणि सरकार कारवाई करण्याऐवजी त्या अ•dयांना प्रोत्साहन देते अशी टिका आलेमांव यांनी केली. तेथे अतिरेकी कारवाया होऊ शकतात. शिवाय ज्वालाग्रही पदार्थांची साठवणूक होण्याचा संभव आहे. अनेक गैरप्रकार येथे उघडण्याचा धोका असून स्फोटके, हत्त्यारे लपवली जाऊ शकतात. तसेच त्या अ•dयांना आग लागली तर मोठा अनर्थ घडेल म्हणून ते तातडीने कारवाई करून हटवण्यात यावेत अशी मागणी विरोधी आमदारांनी केली. आयडीसी, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या सहकार्याने जागा शोधून अ•dयांचे स्थलांतरीत पुनर्वसन करणार असल्याचे सावंत-मोन्सेरात यांनी सांगितले, तेथे बांगलादेशी सापडल्याचा उल्लेख विरेश बोरकर यांनी केला. आमदार व्रुझ सिल्वा, व्हेन्झी व्हिएगश यांनी चर्चेत भाग घेतला.

पोलिस खात्यातील कारभार सुधारावा

विरोधी आमदारांची अर्थसंकल्पातील कपात सूचनेवरील चर्चेत सरकारवर नाराजी

राज्यातील जनतेला सुरक्षा पुरविण्याऐवजी सरकार कार्यक्रम करण्यातच मग्न आहे. विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनांवर सरकार करोडो ऊपये खर्च करीत आहे. पोलीस खात्यात आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने गुन्हेगारीच्या घटना वाढत आहेत. अनेक ठिकाणी कर्मचारी अपुरे असूनही त्यांना विविध ठिकाणी सेवेसाठी जुंपले जात आहे. राज्यात गुन्हेगारी वाढूनही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यात घडणारे गुन्हे हे परप्रांतीय नागरिक, गोमंतकीय की फॉरेनर नागरिक यांच्याकडून होतात हे सरकारने स्पष्ट करायला हवे. राज्यात बेकायदेशीर कसिनो चालतात, अमलीपदार्थाचे घटना वाढतच आहेत. तरीही पोलिस खात्यातील कारभार सुधारण्याऐवजी सरकारला जनतेच्या हिताचे काहीच पडले नसल्याने करोडो ऊपये कार्यक्रमांच्या नियोजनावर खर्च केले जात आहेत, असा आरोप विरोधी आमदारांनी केला.

अर्थसंकल्पातील कपाच सूचनेवर आमदारांनी आपापल्या विविध मागण्या केल्या. यामध्ये विरोधी पक्आषनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई, विरेश बोरकर, व्हेंझी व्हिएगस, कार्लुस परैरा आदींनी भाग घेतला.

आमदार विरेश बोरकर म्हणाले, राज्यात कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडलेली दिसते. राज्यातील महामार्गाच्या बाजूला बेकायदा थाटलेले व्यवसाय यावर कुणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. ग्रामीण व शहरी भागातली परप्रांतीयांची संख्या वाढत आहे. परंतु यांची नोंद अजूनही पंचायत व पालिकांमध्ये होत नसल्याने ही चिंतेची बाब आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी अमलीपदार्थ सापडत आहे. गुन्हेगारीही दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तरीही सरकारकडून कोणतीच उपाययोजना केली जात नाही असा आरोप त्यांनी केला. आगशी पोलीस ठाण्यात अतिरिक्त पोलीस कर्मचारी नेमण्याची गरज आहे. बांबोळी-कुजिरा येथील विद्यालयाच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांची गरज आहे. कामगारांना मिळण्राया सुविधा ह्या समाधानकारक नसल्याने त्या राबविण्यात सरकारला अपयश आहे आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ही पारदर्शी राबविण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, 3 जुलै 2023 रोजी उत्तर गोवा व दक्षिण गोवा या ठिकाणी जनता दरबार सरकारतर्फे भरविण्यात आला. परंतु या जनता दरबाराचा उद्देश साध्य झालेला नसून, केवळ कोट्यावधी ऊपयांची उधळपट्टी सरकारने केली. सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमासाठीही 9 कोटी खर्च पेले गेले.  परंतु जनतेच्या समस्या जैसे थे अशाच आहेत. त्यामुळे नेमके हे सरकार केवळ दिखाऊपणा करीत असून, जनतेच्या समस्या प्रत्यक्षात सोडविण्यास अपयशी ठरले असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला. उत्तराखंड रिलिफ फंडाला 2 कोटी खर्च दिला. तर मणिपूर येथील घटनेनंतर या ठिकाणी सरकार किती खर्च करणार आहे, असा प्रश्नही सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. बेकायदेशीर कसिनो चालतात हे सरकारला माहित असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करते. केवळ विधानसभा अधिवेशन काळात त्यांच्यावर निर्बंध लादले जातात. त्यानंतर सर्व काही त्यांच्या मनाप्रमाणे असे सरदेसाई म्हणाले. विनयभंगाची प्रकरणे वाढत आहेत. खूनाच्या घटना घडत आहेत. याकडे सरकारचे नियंत्रण राहिले नसल्याने काही पोलिस अधिकारी हे केवळ सिंघम बनून राहतात आणि तपासाकडे दुर्लक्ष करतात. असे ते म्हणाले.

फातोर्डा पोलिस ठाण्याच्या कक्षेत वेगळा वाहतूक कक्षा हवा. तसेच पोलिस ठाण्यात 2 महिला पोलीस उपनिरीक्षक यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रादेवी येथे सुरू असलेल्या स्मारकासाठी 15 कोटी खर्च करण्यात आला, त्या खर्चाची संपूर्ण माहिती विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. धोकादायक इमारतींबाबतही सरकार गंभीरपणे घेत नसून, ह्या इमारती केव्हाही कोसळण्याची शक्यता असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. व्हेंझी व्हिएगस म्हणाले, मणिपूर येथे भाजपचे सरकार असूनही त्या ठिकाणी गंभीर घटना घडला. त्यामुले या घटनेबाबत विधानसभेत मुख्यमंत्री सावंत साधा ब्र काढत नाही. गोव्यातही वेगळी स्थिती नाही. या ठिकाणी दिवसेंदिवस गुन्हेगारीच्या घटना घडत आहेत याकडे लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील प्रत्येक शाळांच्या ठिकाणी वाहतूक पोलीस नेमण्याची मागणी त्यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, ‘सागरमाला योजने’अंतर्गत सरकारने जेटी व इतर कामांसाठी सुमारे 13 कोटी ऊपये खर्च केले. हा खर्च नेमका कशापद्धतीने केला याची माहिती सरकारने सभागृहात द्यावी. शापोरा, साळ या नद्यांनाही आता कसिनोचा धोका निर्माण होऊ लागला आहे, यावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी आलेमाव यांनी केले. कचरा व्यवस्थापनाबाबत सरकारला पूर्णपणे अपयश आले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आलेमाव म्हणाले, प्रत्येक गाव व शहरात आज कच्रयाची समस्या निर्माण झाली आहे. सरकार कचरा वर्गीकरणावर करोडो ऊपये खर्च करीत असेल तर ही समस्या का भेडसावत आहे, असा प्रश्नही त्यांनी केला. दक्षिण व उत्तर गोव्यातील जैवविविधता समित्यांच्या कार्याबद्दलही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी इमारतीत गैरसोयी निर्माण झाल्याने त्या सोडविण्याबाबत सरकारला अपयश आल्याचा आरोप त्यांनी केला. धारबांदोडा येथे गोव्याबाहीर एका संस्थेला 58 एकर जमीन सरकारने दिली असल्याचा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला. मूळ गोमंतकीयांना जमीन  मिळण्यास अनेक अडथळे व अडचणी निर्माण होतात,तर गोव्याबाहेरील व्यक्तींन सरकार कशी जमिनी देते, याचे उत्तर द्यावे असे ते म्हणाले. कुळ-मूंडकारांचे खटले अजूनही निकालात काढणे सरकारला जमलेले नाही. त्यांनी हे खटले त्वरित हातावेगळे करण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते. तर मग इतका उशिर का म्हणून लागतो, हे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली.

पोलिस खात्याच्या कारभारावर नाराजी

राज्यात वाढती गुन्हेगारी, अमलीपदार्थाची वाढती प्रकरणे आणि वाढत असलेले बेकायदेशीर कसिनो या घटना पाहता पोलिस खात्याचे कारभारावर मुख्यमंत्र्यांचा अंकुश राहिला नाही. राज्यातील जनता आज विविध कारणाने त्रस्त आहे. गोमंतकीय जनता आज सुरक्षित राहिली नसल्याने पोलीस खात्याच्या कारभार सुधारावा तसेच आवश्यक ठिकाणी पोलिस अधिकारी व कर्मचारी नेमावेत, अशी मागणी विरोधकांनी अर्थसंकल्पातील पुरवण्या मागण्याच्या सत्रात केली.

गोव्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय केडर मिळवा : अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान जोरदार मागणी

राज्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवड करणारा स्वतंत्र केडर असावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी विविध खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान सोमवारी विधानसभेत करण्यात आली. सिक्कीम, मणिपूर, त्रिपुरा, नागालँड या राज्यांसाठी स्वतंत्र केडर आहेत. आम्ही मात्र स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षांनंतरही अॅग्मूट केडर खालीच विविध राज्यांमधील प्रशासकीय अधिकारी झेलत आलो आहोत. याप्रश्नी आतापर्यंत प्रतापसिंग राणे, लुईझी फालेरो, दिगंबर कामत, मनोहर पर्रीकर आदी माजी मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यासाठी स्वतंत्र केडर असावा यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न केले. परंतु अद्याप त्यात यश आलेले नाही. याऊलट गोव्यापेक्षा लहान राज्ये असलेल्या सिक्कीम, मणिपूर, त्रिपुरा, नागालँड यांनासुद्धा स्वतंत्र केडर मिळाले आहेत. गोवा मात्र अद्याप त्यापासून वंचित राहिला आहे. राज्यात बहुसंख्य आयएएस अधिकारी हे अॅग्मूटच्या माध्यमातून आलेले असल्यामुळे प्रशासनावर त्यांचेच वर्चस्व राहते. अनेकदा ते मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही वरचढ ठरतात. त्यापैकी एखाद्याने प्रशासनात काही गोंधळ घातल्यास मुख्यमंत्री त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही. त्यांच्याबद्दल दिल्लीत तक्रार करावी लागते. त्याही पुढे जाताना यातील काही अधिकारी गोवा आणि गोमंतकीयांबद्दल काहीच देणेघेणे नसल्यासारखे वागतात. अनेकांना स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीही अवगत नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची त्यांच्या संपर्क आणि संवादही होत नाही. असे अधिकारी मग राज्यासाठी केवळ नामधारीच ठरतात.

अशावेळी सर्व आयएएस अधिकारी गोमंतकीय असतील तर ते अधिक चांगली सेवा देऊ शकतील, तसेच स्थानिकांची कामेही गतीने होऊ शकतील. या अधिकाऱ्यांना स्वत:च्या राज्याबद्दल संपूर्ण माहिती असल्यामुळे लोक थेट त्यांच्याशीही संवाद साधू शकतील. आता तर 10 ते 13 गोमंतकीय अॅग्मूटच्या माध्यमातून आयएएस अधिकारीही बनले आहेत. भविष्यात ही संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे गोव्यासाठी स्वतंत्र केडर असणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. मुख्यमंत्र्यांना याकामी प्रयत्न आणि पुढाकार घ्यावा व स्वतंत्र गोवा केडर त्वरित अस्तित्वात आणावा, अशी मागणी करण्यात आली. आलेक्स सिक्वेरा, दिगंबर कामत आदींनी याप्रश्नी विचार मांडले. असाच अन्य एक गंभीर प्रश्न चर्चेस आला तो म्हणजे, रस्त्याच्या बाजूला उभे राहून रोजगाराची प्रतिक्षा करणाऱ्या बिगर गोमंतकीय मजुरांचा. या मजुरांच्या रोजंदारीवर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नसल्यामुळे ते मनमानीपणे रोजंदारी आकारत आहेत. कामाच्या स्वऊपानुसार किमान 800 ते 1200 ऊपये पर्यंत ते रोजंदारी घेतात. त्यामुळे स्थानिकांची लूट होत असते. अनेकदा प्रत्यक्ष कामाच्या खर्चापेक्षा या मजुरांच्या  रोजंदारीवरच जास्त खर्च करावा लागतो, अशीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे असे मजूर सर्वसामान्य लोकांना न परवडणारे ठरू लागले आहे. अशावेळी त्यांच्या रोजंदारी पगारात निश्चितता आणावी, अशी मागणी मायकल लोबो, डिलायल लोबो, एल्टन डिकॉस्टा, आदींनी आपल्या भाषणादरम्यान केली.

सरकारमध्ये हजारो रिक्त पदे : कामत

राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. एका दक्षिण जिल्हाधिकारी कार्यालयातच 230 पदे रिक्त आहेत. यावरून अन्य खात्यांचा अंदाज यावा, असे मत दिगंबर कामत यांनी मांडले. ही पदे त्वरित भरण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पोलीस, अग्निसामक दल, आदी खात्यातही मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे त्या खात्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न निर्माण होतो. पोलिसांचे तर विविध विभाग असून वाहतूक, किनारी, रेल्वे आदी ठिकाणी तर शेकडो कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. त्याशिवाय वाहने आदी अन्य सुविधांची परवड आहे. अशा परिस्थितीतही ही खाती स्वत:च्या कामाला न्याय देतात हे खरोखरीच प्रशंसनीय आहे, असे कामत म्हणाले. मायकल लोबो यांनीही याप्रश्नी विचार मांडले. किनारी भागात पोलिसांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. काब द राम किल्ला, बेतूल या सारख्या दुर्गम भागांसाठी आऊट पोस्ट हवे, असे अॅल्टन डिकॉस्टा यांनी सांगितले.

कंत्राटी कामगारेंचे भवितव्य काय? : गावकर

राज्य सरकारच्या विविध खात्यातच जर 5000 पेक्षा जास्त लोक कंत्राटी पद्धतीने काम करत असतील तर त्यांच्या पगार स्ट्रक्चरवर सखोल आणि गांभिर्याने तोडगा काढाणे क्रमप्राप्त आहे. वर्षानुवर्षे अल्प पगारात सेवा दिल्यानंतरही या कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या ताकदीवर धड कर्ज सुद्धा घेता येत नाही. हे एकप्रकारे त्यांचे शोषणच आहे. असाच प्रकार होमगार्डच्या बाबतीतही दिसून येतो. हे सर्व थांबले पाहिजे, असे गणेश गावकर, आलेक्स लॉरेन्स यांनी सांगितले. एका बाजूने गुन्हे वाढत आहेत, तर पोलीस खात्यात कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. त्याशिवाय अनेक स्थानके, मुख्यालयांच्या इमारती, क्वार्टर्स् यांचीही दैनावस्था होऊन मोडकळीस आल्या आहेत. कुळे येथील स्थानक तर पोर्तुगीजकालीन आहे. तरीही त्यांना 100 ते 150 किमी एवढ्या परिघातील कार्यक्षेत्राची जबाबदारी सांभाळावी लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर ताण योते. अशावेळी केवळ कर्मचाऱ्यांचीच संख्या न वाढवता स्थानकांचीही संख्या वाढवावी, तसेच विद्यमान स्थानकांची वेळीच दुऊस्ती, देखभाल करण्यात यावी. अशी मागणी गणेश गावकर यांनी केली. अन्यथा एक दिवस ही स्थानकेच आपत्ती बनतील, असा इशारा त्यांनी दिला. धारबांदोडा भागात महसूल कार्यालय दिल्याबद्दल त्यांनी मंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले. मात्र या खात्यात अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे लोकांची कामेच होत नाहीत. अग्निशामक सेवांबाबतही हा तालुका मागे आहे. कुडचडे किंवा फोंडा येथून वाहन मागवावे लागते. ते पोहोचेर्यंत मोठी नुकसानी झालेली असते. त्यामुळे येथे स्वतंत्र स्टेशन उभारावे, असे गावकर म्हणाले.

शिक्षकांना बीएलओ कामे देऊ नका : एल्टन

एल्टॉन कॉस्टा यांनी बोलताना केपे मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या. केपे महसूल कार्यालयात अनेक समस्या आहेत. एवढ्या मोठ्या इमारतीसाठी लिफ्ट नाही. त्यामुळे अपंग व्यक्तींचे तर हाल होतात. प्रशासकीय ब्लॉक सध्या दैनावस्थेत आहे. परिसरात पार्किंगचीही समस्या आहे, असे ते म्हणाले. शिक्षकांना बीएलओ सारखी कामे देण्यात येत असल्याने त्यांचे मूळ पेशाकडे दुर्लक्ष होते. त्यातून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. अनेकदा हे शिक्षक शिक्षणाला दांडी मारून वैयक्तिक कामांसाठीही जातात आणि कुणी एखाद्याने विचारल्यास आपण बीएलओ ड्युटीवर असल्याचे खोटेच सांगतात. त्यामुळे त्यांना बीएलओची कामे देऊ नयेत, असे डिकॉस्टा म्हणाले. सेवेत बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना डावलून अॅडहॉक पद्धतीने बाहेरील अधिकारी आणून बसवला जातो. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय होतो, या समस्येकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

100 कोटी खर्च करूनही गोवा सदनची स्थिती बिकट : सिक्वेरा

आलेक्स सिक्वेरा यांनी बोलताना, दुऊस्तीवर 100 कोटी खर्च केल्यानतंरही गोवा सदन अत्यंत वाईट स्थितीत आहे. सरकारचे त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामुळे एखाद्या कामानिमित्त मुंबईत जाणाऱ्या गोमंतकीयांचे हाल होतात, असे दृष्टीस आणून दिले. याच प्रश्नी दिगंबर कामत यांनी तत्पूर्वी सभृहाचे लक्ष वेधले होते. 99 टक्के गुन्हे बाहेरील लोकांकडून होतात, असे मुख्यमंत्री बोलले होते ते सत्य आहे. आपणही त्याच मताचा आहे, असे सिक्वेरा म्हणाले. ड्रग्ज सहज उपलब्ध होतात. पोलीस मात्र छोटे मासेच पकडतात. बडे मासे त्यांच्या जाळात सापडत नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.

किनारी भागात पोलीस स्थानकांचा दर्जा वाढवावा : डिलायला लोबो

पोलिसांच्या चांगल्या कार्याची सर्वांनीच दखल घेतली पाहिजे, केवळ टीकाच होत राहिल्यास तांचे मनोधैर्य कमी होईल. तसेच तक्रारी दाखल करण्यास येणाऱ्या लोकांनाही पोलीस स्थानकात चांगली वागणूक मिळाली पाहिजे. खास करून किनारी भागातील पोलीस स्थानकांचा दर्जा वाढविला पाहिजे. येथे पोलीस पेट्रोलिंग होत नाही. म्हापसा पोलीस स्थानकावर ताण वाढतो. नाईट पेट्रोलिंग होण महत्वाचे आहे. असाच प्रकार कोस्टल परिसरात अग्निशामक दलाच्या बाबतीत होत आहे. येथे अत्याधुनिक वाहने दिली पाहिजेत, असे डिलायला लोबो यांनी सांगितले.

पर्यटकांची सतावणूक त्वरित थांबवा

पुढे बोलताना त्यांनी, वाहतूक पोलिसांकडून होत असलेली पर्यटकांची सतावणूक त्वरित थांबवावी. अन्यथा पर्यटकांमध्ये गोव्याबद्दल वाईट चित्र निर्माण होईल व त्याचा परिणाम पर्यटन व्यवसायावर होईल, असे सांगून सदर पोलिसांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. ग्रामपंचायतींना आपत्कालीन निधी वाढवून देण्याचीही विनंती केली.

औद्योगिक आस्थापनांनी मोठ्या हुद्यावरही गोमंतकीय असावे

मायकल लोबो यांनी कामगारांच्या प्रश्नावर बोलताना, राज्यात उद्योग कारखाने स्थापन करणाऱ्या बिगर गोमंतकीय उद्योगांमध्ये मोठ्या हुद्यांची पदे जास्त करून बिगर गोमंतकीयांनाच देण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यानंतर त्यांच्या हाताखाली दुय्यम दर्जाची कामे स्थानिकांना देण्यात येतात. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. हे उद्योग गोव्यात रोजगारनिर्मिती करत असले तरीही त्यांनी मोठ्या हुद्यांची पदेही स्थानिकांना दिली पाहिजेत. तशी सक्ती त्यांच्यावर करण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी केली.

मडगाव जिल्हाधिकारी इमारतीची दैनावस्था : कामत

दिगंबर कामत यांनी पुढे बोलताना, देशातील सर्वात चांगली जिल्हाधिकारी इमारत म्हणून मडगाव येथील प्रकल्पाचा लौकिक आहे. परंतु सध्या तिची दैनावस्था झालेली आहे. शहरातील जुन्या जिल्हाधिकारी इमारतीचीही अशीच स्थिती असून दुऊस्ती आणि देखभाल वेळीच होणे गरजेचे आहे. अनेक सरकारी कार्यालयात ऑनलाईन सेवेच्या नावाखाली एजंटगिरीला प्रचंड ऊत आला असून कामानिमित्त येणाऱ्या अशिक्षित, अर्धशिक्षित लोकांची लूट सुरू आहे, असा आरोप कामत यांनी केला. येथील ईएसआय इस्पितळ इमारतीवर त्यांच्याच महामंडळाचा डोळा आहे. सर्वसामान्य लोकांना तेथे चांगली सुविधा मिळत असल्याने सरकारने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता ते इस्पितळ सांभाळावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

पोलीस पाठिंब्याशिवाय ड्रग्ज व्यवसाय अशक्य : लॉरेन्स

आलेक्स लॉरेन्स यांनी आपल्या भाषणात, राज्यात ड्रग्ज मोठ्या प्रमाणात वापरात येत असतानाही पोलिसांचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल संशय व्यक्त केला. पोलीस त्यांच्यावर कारवाई न करता स्वत:ची जबाबदारी झटकतात, यावरून तेच या व्यवसायात भागिदार आहेत की काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पोलिसांचा पाठिंबा असल्याशिवाय ड्रग्ज व्यवसाय होऊच शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला. सायबर गुह्याच्यांच्या बाबतीतही असाच प्रकार दिसून येत आहे. त्यातून आतापर्यंत शेकडो लोकांचे लाखो ऊपये क्षणात गायब झालेले आहेत. हे प्रकार पोलीस शोधून काढू शकत नाहीत का? आज तंत्रज्ञान एवढे प्रगत झालेले असतानाही याच बाबतीत मागासलेपणा का? असे सवाल उपस्थित करून त्यांनी हे गुन्हेगार खरोखरच पोलिसांना सापडत नाहीत की तेच त्यांना पाठिशी घालतात, असा संशय त्यांनी उपस्थित केला.