Vedanta Foxconn : वेदांता-फॉक्सकॉनचा (Vedanta Foxconn) प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने कालपासून राज्यात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप- -प्रत्यारोप फैरी झाडण्यास सुरुवात केली आहे. तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि लाखभर नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकणारा सेमिकंडक्टर्सचा हा प्रकल्प अखेरच्या क्षणी गुजरातला मिळाला. त्यावरुन काल आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. दरम्यान, आज विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी वेदांता ग्रुपचा प्रकल्प गुजरातला जाऊ देऊ नका, अशी मागणी केली आहे. या मागणी बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना त्यांनी पत्र लिहिलं आहे. महाराष्ट्राची गुंतवणूक गुजरातकडे नेण्याचा प्रयत्न असून, महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे.
अजित पवार यांनी पत्रात काय म्हटलं?
वेदांता ग्रुपचा सेमीकंडक्टर व डीस्पले फॅब्रिकेशनचा तळेगांव येथे येणारा प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरात येथे नेल्याचे कळते. वेदांता व तैवान येथील फॉक्सकॉन या कंपनीचे 60:40 असे जॉईन्ट व्हेंचर झाले आहे. सर्वसाधारणपणे २ लाख कोटींची गुंतवणूक व अंदाजे १.५ लाख रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प उभारणी या कंपनीने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलगांणा व आंध्र प्रदेश या राज्याबरोबर चर्चा केली.जागा निवडीसाठी एकूण 100 मुद्द्यांचा विचार करुन त्यांनी तळेगाव टप्पा 4 ही जागा अंतिम केली. त्यासाठी तळेगांव येथील त्यांना आवश्यक असणारे इकोसिस्टिम, ऑटोमोबाईल व इलेक्ट्रिक हब, रस्ते, रेल्वे व एअर कनेक्टिव्हिटी, JNPT शी असणारी कनेक्टिव्हिटी, उपलब्ध असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ व महाराष्ट्र राज्याचे गुंतवणूक धोरण हे पोषक असल्याने त्यांनी तळेगाव येथील 1000 एकर जागेची निवड केली होती.
वेदांताच्या वरिष्ठ टीमने सर्व बाबींचा विचार करुन तळेगाव हेच ठिकाण योग्य असल्याचे सुचविले आहे. उद्योग विभाग व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळने त्यांना बऱ्याच सवलती देण्याचे मान्य केल्याचे कळते. मात्र वरिष्ठ राजकीय दबावापोटी ही गुंतवणूक गुजरात येथे गेल्याचे कळते. हा प्रकल्प गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रस्तावित आहे. या ठिकाणी तळेगावच्या तुलनेत काहीच नाही.
गुजरातचे मुख्यमंत्री व वेदांतचे प्रमुख हे सांमजस्य करार (MOU) करणार आहेत, असे कळते. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकारने लागेल ते करावे. पंरतु ही गुंतवणूक जाऊ देऊ नये. यामुळे महाराष्ट्राची गुंतवणूक गुजरातकडे नेण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न आहे. कारण यामधून मोठ्या प्रमाणावर GST मिळणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच राहावा यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात यावे, ही विनंती केली आहे.
