कोल्हापूर :
प्रदूषणामुळे वारणा नदी, पंचगंगा नदीतील जलचर धोक्यात आले आहे. नागरिकांच्या जीवाशीही खेळण्याचा प्रकार सुरू आहे. परिसरातील कारखाने, औद्योगिक व्यावसायिक, महापालिका क्षेत्रातील दूषित पाणी थेट नदीत मिसळत असल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतलेली गांधरीची भूमिका, शासन स्तरावर असणारी उदासिनतेमुळे परिस्थिती आणखीन गंभिर बनत आहे.
एकीकडे शासन अमृत योजनेतून नदी प्रदूषण रोखल्याचा दावा करत आहे. प्रत्यक्षात मात्र, चित्र वेगळे आहे. अमृत योजना एक मधून एसटीपी उभारले आणि नाले वळविली असली तरी पंचगंगा नदीत कोल्हापूर शहरातून लाखो लिटर सांडपाणी मिसळत आहे. हीच स्थिती इचलकरंजीमधीलही आहे. येथील औद्योगिक व्यावसायिकांचे सांडपाणी नदीत मिसळणे सुरूच आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाय योजना तोगड्या पडत आहेत.
चार दिवसांपूर्वी वारणा नदीमध्ये मासे मरण्याची घटना घडली. दोन दिवसांपूर्वी तेरवाड बंधारा येथे मासे मृत्युमुखी पडण्याची घटना घडली. एका कारखान्यातील तसेच इचलकरंजी येथील औद्योगिक व्यावसायिकांचे रासायनिक पाणी नदीत मिसळल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. वारणा आणि तेरवाड येथील या घटनेनंतर पुन्हा एकदा नदी प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नदी लगतचे कारखाने, इचलकरंजी महापालिका, औद्योगिक व्यावसायिक यांच्यामुळे नदी प्रदूषणाचा विषय गंभिर बनला आहे. शेतकरी संघटनांनी अक्रमक भूमिका घेतल्या आहेत. एका संघटनेने पाण्याचे नमुने घेण्यासाठी आलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तर दुसऱ्या संघटनेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात जावून वरीष्ठ अधिकाऱ्यास जाब विचारला.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ केवळ नोटीस पुरतेच
नदी प्रदूषित करणाऱ्या घटकांवर ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे नदी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळणे कठीण झाले आहे. प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी असणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नोटीस बजावण्याच्या पालिकडे काहीही करू शकत नाही. कारखाने किंवा औद्योगिक व्यावसायिकांचे व्यवसाय सीलबंद करण्यासाठीही मुंबईतील मुख्यलयाच्या आदेशाची प्रतिक्षा करावी लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेवरही कारवाईला मर्यादा आहेत. यामुळेच नदी प्रदूषण रोखण्यात 100 टक्के यश मिळत नाही.
