ज्येष्ठ विधिज्ञांना निमंत्रण : राज्य शासनाच्या मंत्री, सचिव, वकिल आणि अॅडव्होकेट जनरलनाही उपस्थित राहण्याचे आवाहन
कोल्हापूर प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदेशीरबाबींवर सविस्तर चर्चा आणि विचार विनियम करण्यासाठी येत्या बुधवारी (दि. 18 ऑक्टोबर) सकल मराठा समाज कोल्हापूरच्या वतीने वकिलांच्या परिषदेचे आयोजन केले आहे. येथील राजारामपुरीतील लकी बझारच्या सूर्या हॉलमध्ये सायंकाळी 5 ते 7:30 यावेळेत होणाऱ्या या परिषदेला निवृत्त न्यायाधिशांसह वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांना निमंत्रित करण्यात आले. या बैठकीमध्ये मराठा आरक्षण व राज्य घटनेच्या तरतुदी या वर सखोल चर्चा होणार आहे. ही माहिती संयोजक अॅड. प्रवीण उर्फ बाबा इंदुलकर यांनी दिली.
अॅड. इंदुलकर यांनी सांगितले की : मराठा आरक्षणाची लढाई आता रस्त्यावरची न राहता, ती कायद्याची लढाई व कोर्टाच्या पायरीवरची लढाई उरली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आणि भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदी याचा सखोल अभ्यास करून भविष्यात लढावे लागणार आहे. कायदेशीर लढ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून वकिलांच्या परिषदेचे आयोजन केले आहे. या बैठकीस मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, मराठा आरक्षण विषयातील मुंबई न्यायालयीतील तज्ञ वकील, शहाजी.
लॉ कॉलेज व भारती विद्यापीठाचे न्यू लॉ कॉलेजचे प्राचार्य तसेच मुंबई, गोवा, बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे आजी-माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोल्हापूर जिह्यातील ज्येष्ठ वकील व मराठा समाजातील मराठा आरक्षण चळवळीचे कार्यकर्ते उपस्थित राहून चर्चेत सहभागी होणार आहेत. मराठा आरक्षणाविषयी 15 ऑगस्ट 2013 पासून महाराष्ट्र शासनाला लेखी व इतर मार्गाने वारंवार विनंती करून देखील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बैठक आयोजित करण्यास तयार नाही. त्यामुळे यापुढे कायदेशीर लढाई कशी द्यायची? या संदर्भात चर्चा करून पुढे दिशा ठरविण्यासाठी बुधवारच्या मराठा आरक्षण विषयक वकिलांच्या परिषदेचे आयोजन केले आहे, असेही अॅड. इंदुलकर यांनी सांगितले.
मंत्री, सचिव, शासनाचे वकिलांना आवाहन
मराठा आरक्षण विषयक वकिलांच्या या परिषदेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्री मंडळातील या विषयातील अभासू मंत्री, तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल, महाराष्ट्र राज्यातर्फे काम करणारे वकील तसेच न्याय व विधी शाखेचे मुख्य सचिव यांनी उपस्थित राहून, मराठा आरक्षण संदर्भ तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, कोर्टात टिकणारे मराठा आरक्षण, शासन कसे देणार याची माहिती द्यावी. त्यासाठी शासनाच्या वकिलांचा मुंबई, कोल्हापूर जाण्या-येण्याचा खर्च मराठा समाज करण्यास तयार आहे, अशा आशयाचे ई-मेल वरील संबंधित गेल्या 4 दिवसांपूर्वी राज्य शासनाला पाठविण्यात आले आहेत, असेही अॅड . इंदुलकर यांनी सांगितले. या परिषदेला सर्वांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन बाबा पार्टे, दिलीप देसाई, विजय देवणे, अॅड. बाबा इंदूलकर, रविकिरण इंगवले, अनिल घाटगे, चंद्रकांत पाटील, सुनिता पाटील, पद्मावती पाटील यांनी केले आहे.
