वडनेरे, खरे बोला!

आयुष्यभर लोकांची मर्जी सांभाळून बोलायची ‘प्रशासकीय’ सवय लागली की काय होते? हे अनुभवायचे असेल तर महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव आणि सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2005 पासून पुढच्या पंधरावर्षात दोन वेळच्या प्रलयकारी महापुराच्या अभ्यास समितीचे अर्थात वडनेरे समितीचे प्रमुख नंदकुमार वडनेरे यांच्या वक्तव्याकडे पाहता येईल. 2005 साली काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात सांगली, कोल्हापूरला आलेल्या महापुराचा अभ्यास मांडताना त्यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. आबा पाटील यांच्या हो ला हो म्हणत त्या महापुराला कर्नाटक आणि आलमट्टीचे धरण जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. वडनेरेंच्यासारख्यांच्या ब्रिफींगनंतर आर. आर. आबासुध्दा कर्नाटकशी झालेले सर्व जलकरार समुद्रात बुडवायला निघाले होते. दुर्देवाने आबा गेले. मात्र आपलेच महापुराबद्दलचे म्हणणे कसे खोटे (किंवा अंशत: चुकीचे म्हणा हवे तर) होते हे सांगण्याची जबाबदारी पुन्हा वडनेरे यांच्यावर येऊन पडली. 2020 साली जून महिन्याच्या 20 तारखेला कोरोनापासून बचाव करणारे शिल्ड तोंडावर बांधून ते सांगलीत आले होते. त्यांनी नवा अभ्यास समोर मांडला आणि महाराष्ट्रातील दोन्ही जिल्ह्यांच्या सर्व बाजुंनी येणारे पाणी, धरणे, विसर्ग पेलेले पाणी सुलभतेने कर्नाटकात जाण्यासाठीचे उपाय, कर्नाटकातील धरणे आणि त्यांचा विसर्ग या पातळीवर काय उपाय केले पाहिजेत हे सांगणारा अहवाल तयार केला. त्यात मंत्री, सचिव आणि अधिकारी पातळीवर सुसंवाद साधून विसर्ग केला जावा असे आख्यान लिहिले. आता नव्याने जेव्हा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हे महापुराच्या संकटाला सामोरे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा वडनेरे यांनी वृत्तपत्रांशी बोलताना आपले निरूपण अधिक व्यापकपणे केले. आपल्या 2005 च्या महापुराच्या अहवालात त्यांनी अलमट्टीला दोष दिला. दुसऱ्या अहवालात अलमट्टीचा संबंध नाही असे म्हटले आणि आता ताजे मत मांडले ते, अलमट्टीचा महापुराशी ‘पुरेसा’ संबंध नाही! पुरेसा नाही म्हणजे कितपत आहे? आणि असेल तर गेल्यावेळी तो नव्हता कसा? त्यापूर्वी पहिल्या अहवालात होता कसा? याला सरळमार्गी माणसांच्या भाषेत वेळ मारून नेण्यासाठी केलेले कथन म्हणतात. हे वडनेरे यांना चांगलेच माहिती आहे. हवामान अंदाज पूर्वी ‘पाऊस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही’ असे कुडमुड्या जोतिष्याच्या ‘घबाड योगा’च्या भविष्यासारखे असायचे. तसेच हे. वडनेरे यांच्या मार्गदर्शनातून काहीही साध्य होणार नाही हे तेहे जाणतातच. फक्त चर्चेत राहण्यापूरती आणि दोन चारांनी समाजमाध्यमांवर फिरवून तज्ञांचे असे मत आहे असे सांगण्यापुरती त्यांच्या वक्तव्याने गरज पूर्ण केली. बाकी त्यांच्या अहवालावरची धूळ जशी झटकायची तसदी कोणी घेत नाही तसेच त्यांच्या बोलण्याचे होणार आहे. वास्तविक जे मौलीक सल्ले वडनेरे यांनी आता द्यायला सुरूवात केली आहे, ते सल्ले प्रत्यक्षात आणण्यास त्यांना सरकारी नोकरीत आणि त्यातही जलसंपदा खात्याचे सचिव असताना कोणी रोखले होते काय? 2005 पासून 2009 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारातील सचिवाच्या मानाच्या खुर्चीला उब देण्याचे कार्य त्यांनी मनोभावे केले होते. याकाळात त्यांना नदीमध्ये होणारी अतिक्रमणे दिसली नाहीत. मंत्रालयाच्या उंचीवरून कदाचित समुद्रसपाटीचे दिसतच नसावे. त्यात त्यांचा दोष नाही. पण, पिवळ्या, निळ्या आणि लाल रेषा आखण्याचे काम तरी त्यांच्या खात्याच्या हातात हेते. या रेषा विकासकांच्या मर्जीप्रमाणे खाली वर करण्याचे काम त्यांच्या खात्याच्या परवानगीशिवाय नगरविकासचे लोक करू शकत नव्हते. सांगलीसारख्या शहरात तर महापालिकेच्या आयुक्ताचा बंगला अशा निळ्या पट्ट्dयात बांधला गेला ते वडनेरे यांच्या नजरेत आले नसावे. कर्नाटकला इशारे देण्याचे काम सुरू होते त्याच काळात कृष्णाखोऱ्यातील नद्यांच्या पात्रात अतिक्रमणांचा धडाका सुरू होता त्याला रोखायला काही करावे, गाव दिसेल तिथे पूल उभा केलाच पाहिजे या धोरणाला अटकाव करावा आणि मंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षांना रोख लावावा असेही त्यांना तेव्हा वाटले नसावे. कारण, तसे करून जलसंपदेतून अडगळीत कोण जाणार? आता त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या मनसुब्यांना धुळीस मिळवणारे वक्तव्य केले आहे. महापुराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळविणाऱ्या योजनेवर 3200 कोटी खर्चूनही फारसे काही हाती लागणार नाही, महापूर टळणार नाही!  किंवा ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू अशा योजना सुरू ठेऊन पाणी वळवले तर ते दात टोकरून जगणे ठरेल! परदेशी बँकांशी करार होताना वडनेरे आडवे पडले नाहीत. आता मात्र बोलत आहेत. त्यांच्या लेखी हा अपराध नसेल. तेच लिफ्ट इरिगेशन योजनांचे. महापूरकाळात तेवढे पाणीही शहरात साठून न राहता ते दुसरीकडे वळत असेल तर त्यातून ज्या हजारो लोकांना दिलासा मिळतो ते त्यांच्या लेखी काहीच नाहीत! समाजमाध्यमावर एक संदेश जोरात फिरतोय, महापूर म्हणजे काय हे स्वत:च्या उंबऱ्याला पाणी लागल्याशिवाय समजत नाही! शहरात गाव सोडून जगायला आलेल्याचा संसार मोडून पडतो, शेतकऱ्याचा ऊस, सोयाबीन, टोमॅटो, भाजीपाला बुडून कुजतो. हजारो घरं ढासळतात, असंख्य लोक वाहून जातात, त्यांचे मृतदेहही हाती लागत नाहीत. शेकडो जनावरे भिजूनच दगावतात. मेलेली जनावरे, कुजलेला पाला यांच्या वासाने रोगराई पसरते. घराघरात गाळ, चिखलाने दुर्दशा होते. विषारी नाग, साप दारात खेळायला लागतात, वेळी अवेळी दंशाने अनेकांचे जीव जातात. बाजारपेठा उद्धवस्त होतात. व्यापारीही रावाचे रंक होतात, हजारो सदनिकांच्या किंमती कोसळतात, हजारो लोक नव्या जागी रहायला जाऊन पुढची 20 वर्षे त्याचे कर्ज फेडण्यासाठीच जगू लागतात. मानसिक धक्का वेगळाच. असंख्य वृध्द हाय खातात, हजारो गृहिणी कुढत प्राण सोडतात. मुला, मुलींचे रखडलेले विवाह, निकस झालेली शेती, वाहून गेलेले सर्वस्व त्यांना मरण्यासच प्रवृत्त करते आणि तरीही वडनेरेंच्यासारखे सरकारी नोकर या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करत वेळ मारून नेत राहतात. यांचे काय करावे?