श्रीलंका कॉमन करन्सी ठरल्यास आक्षेप नाही : भारत आता वेगवान विकास करणार
वृत्तसंस्था/ कोलंबो
भारतीय रुपयाला कॉमन करेन्सीच्या स्वरुपात वापर करण्याची तयारी श्रीलंकेने दर्शविली आहे. अमेरिकेच्या डॉलरप्रमाणे भारतीय रुपयाचा वापर होताना पाहण्याची श्रीलंकेची इच्छा आहे. रुपयाचा वापर कॉमन करन्सीच्या स्वरुपात झाल्यास आमचा कुठलाच आक्षेप नसेल. परंतु याकरता आम्हाला कोणते बदल करावे लागतील हे पहावे लागणार असल्याचे उद्गार श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी काढले आहेत.
जपान, कोरिया आणि चीन समवेत पूर्व आशियातील देशांमध्ये ज्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला, त्याचप्रकारे आता भारत आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील देश वेगवान विकास गाठू शकतील. जग विकसित होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारतातही वेगाने विकास होत असल्याचे वक्तव्य विक्रमसिंघे यांनी कोलंबोत इंडियन सीईओ फोरमला संबोधित करताना केले आहे.
श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था रुळावर येतेय
श्रीलंकेला भारतासोबतच्या दृढ संबंधांबरोबरच समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक वारसा आणि 2500 वर्षे जुन्या व्यापारी संबंधांचा लाभ मिळतो. आम्ही आर्थिक संकटातुन बाहेर पडत आहोत. अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत असल्याचे राष्ट्रपती विक्रमसिंघे यांनी म्हटले आहे. कर्जाची पुनर्रचना करताच आम्ही विकासाच्या अजेंड्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. याकरता आम्हाला आमची अर्थव्यवस्था, कायदेशीर रचना आणि व्यवस्थेत काही मोठे बदल करावे लागतील असे त्यांनी म्हटले आहे. रानिल विक्रमसिंघे हे 21 जुलै रोजी 2 दिवसीय भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. यादरम्यान ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा करणार आहेत.
विदेश सचिवांचा दौरा
श्रीलंकेत मागील वर्षी गृहयुद्धासारखी स्थिती निर्माण झाली होती आणि जनतेने राजपक्षे बंधूंच्या सरकारला सत्तेवरून हटविले होते. यानंतर रानिल विक्रमसिंघे यांनी देशाची धुरा सांभाळली आहे. रानिल विक्रमसिंघे हे केवळ गोटाबाया राजपक्षे यांचा उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंतच राष्ट्रपतिपदावर राहणार आहेत. हा कार्यक्रम सप्टेंबर 2024 मध्ये संपणार आहे. भारताचे विदेश सचिव विनय क्वात्रा हे चालू आठवड्यात कोलंबोत असतील. यादरम्यान विक्रमसिंघे यांच्या भारत दौऱ्याशी निगडित सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण केली जाणार आहे.
प्रकल्पांची समीक्षा होणार
रानिल यांचा हा दौरा श्रीलंकेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो. दिवाळखोरीत असताना श्रीलंकेला भारतानेच सर्वाधिक मदत केली आहे. श्रीलंकेच्या सरकारने अनेकदा जाहीरपणे भारताचे आभार मानले आहेत. श्रीलंकेत भारताच्यामदतीने कोट्यावधी रुपयांचे कल्याणकारी प्रकल्प चालविले जात आहेत. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान मोदी हे या प्रकल्पांची समीक्षा करणार आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान ऊर्जा, कृषी आणि सागरी सुरक्षा हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. या मुद्द्यांवर दोन्ही देश मिळून काम करू शकतात.
