सातबारा आधारलिंक केल्याने माहिती उघड : शेतात घरे बांधलेल्यांना बी खाता देण्याचा विचार
बेळगाव : शेतजमिनींचा सातबारा उतारा आधारकार्डला जोडला जात असल्याने वेगवेगळी माहिती पुढे येत आहे. घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्यानंतर बहुतांश जणांनी वारसा करून घेतलेला नाही. त्याचबरोबर शेतजमिनीचा वापर केवळ शेतीसाठी करणे गरजेचे असताना त्यावर घर बांधण्यासह इतर कामांसाठी जमिनीचा वापर केला जात आहे. कोणत्याही प्रकारे शासनाकडून जमिनीचे भूपरिवर्तन करण्याआधीच रहिवासी तसेच औद्योगिक वसाहतींसाठी वापर केला जात असल्याने सरकारचा महसूल बुडत आहे. अशा मिळकतींना आता सरकारने बी खाता देण्याचा विचार चालविला आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील 48 लाख 32 हजार 435 शेतजमिनींचे आधारकार्ड लिंक करण्यात आले आहे. तर त्यापैकी 28 लाख 46 हजार 269 जमिनींचा वापर शेतीव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी केला जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. तसेच विजापूर जिल्ह्यातील 15 लाख 43 हजार 815 जमिनी आधारकार्डला लिंक करण्यात आल्या असून त्यापैकी 8 लाख 54 हजार 779 जमिनींचा वापर शेतीव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी केला जात आहेत. धारवाड जिल्ह्यातील 11 लाख 28 हजार 321 जमिनी आधार लिंक झाल्या असून त्यापैकी 5 लाख 41 हजार 061 जमिनींचा वापर भलत्याच कामांसाठी होत आहे. तसेच गदग जिल्ह्यातील 7 लाख 68 हजार 396 जमिनी आधारलिंक झाल्या असून त्यापैकी 5 लाख 17 हजार 096 जमिनी शेतीव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी वापरल्या जात आहेत.
आधारकार्डला शेतजमिनी लिंक करणे केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार सुरू आहे. याचा मुख्य उद्देश कृषी क्षेत्रातील माहितीचे डिजिटलायझेशन करणे व शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना मिळणे सुलभ व्हावे हा आहे. सातबारा उतारा आधारशी जोडल्याने शेतजमिनींच्या बेकायदेशीर होणाऱ्या विक्रीवर आळा येणार आहे. तसेच सरकारी योजनांचा गैरवापरदेखील रोखला जावू शकतो. शेतजमिनींचा वापर केवळ शेतीसाठी करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्या जागेवर घरे बांधण्यासह उद्योग व इतर व्यवसाय केले जात आहेत.
शेतजमिनींच्या क्षेत्रामध्ये घट….
शेतजमिनीवर घर किंवा उद्योग सुरू करायचा असल्यास सदर जमिनीचे लँडयुज चेंज करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर एनए प्रक्रिया पूर्ण करून बिगरशेती झाल्यानंतरच त्या जागेचा वापर इतर कामांसाठी केला जाऊ शकतो. पण सर्व नियम धाब्यावर बसवून शेतजमिनींचा वापर इतर कामांसाठी केला जात असल्याने शेतजमिनींचे क्षेत्र घटत चालले आहे. ज्या शेतजमिनींवर घरे बांधण्यात आली आहेत, त्यांना आता बी खाता देण्याचा विचार सरकारने चालविला आहे.
