एलॉन मस्क यांच्याकडून घोषणा : भारताला दिला जात होता निधी
वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन
अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन आर्थिक खर्चात कपात करण्यासाठी कठोर निर्णय घेत आहे. यानुसार अमेरिकेने भारताला मिळणाऱ्या कोट्यावधी डॉलर्सच्या निधीला स्थगिती दिली आहे. एलॉन मस्क यांच्या सरकारी दक्षता विभागाने (डीआजीई) अमेरिकेने भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या 21 दशलक्ष डॉलर्सच्या कार्यक्रमात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा रविवारी केली. ट्रम्प यांनी शासकीय खर्च कमी करण्यासाठी एक नवा विभाग स्थापन केला आहे. डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी नावाचा हा विभाग अमेरिकन प्रशासनाच्या खर्चात कपात करत आहे. ट्रम्प यांनी टेस्लाचे प्रमुख एलॉन मस्क यांना या विभागाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केले आहे.
अमेरिकन करदात्यांचे पैसै विदेशातील कल्याणाकरता खर्च केले जाणार होते, परंतु आता हा प्रकार रोखण्यात आल्याची घोषणा डीओजीईने रविवारी केली आहे. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय सहाय्यातील व्यापक कपातीचा हिस्सा असून याचा प्रभाव निवडणूक प्रक्रिया आणि राजकीय स्थिरता राखण्याच्या उद्देशाने करण्यात येणाऱ्या प्रमुख प्रयत्नांवर पडणार आहे. बजेटमध्ये कपातीशिवाय अमेरिका दिवाळखोर होईल असे मस्क यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
भारताच्या मदतीत मोठी कपात
अमेरिका भारताला 1 अब्ज 82 कोटी रुपयांची निधी देशाच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांची भागीदारी वाढविण्यासाठी देत होता. परंतु आता हा निधी भारताला मिळणार नाही. विशेष म्हणजे ही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिकेच्या दौऱ्याच्या काही दिवसांनी करण्यात आली आहे. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी अमेरिका-भारत संबंधांना मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
बांगलादेशवर मोठा प्रहार, नेपाळही प्रभावित
एलॉन मस्क यांनी बांगलादेश आणि नेपाळला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीलाही रोखले आहे. बांगलादेशात राजकीय स्थिरता वाढविणे आणि लोकशाहीवादी शासनाला प्रोत्साहन देण्यासठी अमेरिकेकडून 29 दशलक्ष डॉलर्सचे आर्थिक सहाय्य केले जात होते, परंतु आता या निधीला स्थगिती देण्यात आली आहे. अमेरिकेकडुन पाळला वित्तीय फेडरलिज्मच्या नावावर 20 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी दिला जात होता, हा निधी आता बंद करण्यात आला आहे. याचबरोबर नेपाळला अमेरिकेकडून जैवविविधता संरक्षणाच्या प्रयत्नांसाठी 19 दशलक्ष डॉलर्स मिळत होते. ही रक्कम देणेही आता अमेरिकेने बंद केले आहे.
भाजपकडून प्रतिक्रिया
भारतात मतदारांची भागीदारी वाढविण्यासाठी 21 दशलक्ष डॉलर्स देणे हा निश्चितपणे भारताच्या निवडणूक प्रक्रियांमध्ये बर्हिगत हस्तक्षेप आहे. या निधीचा लाभ कुणाला व्हायचा? निश्चितपणे सत्तारुढ पक्षाला नाही अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते अमित मालवीय यांनी क्यक्त केली आहे.
मस्क यांच्या निर्णयामुळे प्रभावित अन्य देश
डीओजीईच्या निर्णयामुळे आता अनेक देशांना मिळणारा निधी बंद
मोझाम्बिक 10 दशलक्ष डॉलर्स
प्राग 32 दशलक्ष डॉलर्स
कंबोडिया 2.3 दशलक्ष डॉलर्स
सर्बिया 14 दशलक्ष डॉलर्स
लायबेरिया 1.5 दशलक्ष डॉलर्स
दक्षिण आफ्रिका 2.5 दशलक्ष डॉलर्स
माली 1.4 दशलक्ष डॉलर्स
