चीनला आव्हान देणारा अमेरिका दौरा

अमेरिकेत नवीन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीची धांदल सुरू असताना क्वाड परिषदेसह विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा सुरू झाला आहे. भारताच्या सत्ताधाऱ्यांचा हा दौरा अमेरिकेशी भविष्यातील संबंध कसे असतील आणि त्याचा जगावर आणि विशेषत: आशियाई देशांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सध्या सर्वत्र सुरू आहे. चीनला आव्हान देणारा असा हा दौरा ठरेल. अमेरिकेला भारतासारखा देश चीनला त्यांच्या खंडातच पर्याय ठरेल असा बनावा असे वाटते. दोन देश दोन वेगवेगळे विचार करत असले तरी त्यांची सध्याची वाटचाल ही भविष्यातील भारताच्या विकासातील एक महत्त्वाची घडामोडी ठरू शकते. त्यामुळे याकडे सकारात्मक दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे. भारताकडे इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान देणारा देश म्हणूनही उर्वरित जगाकडून पाहिलं जातं. पंतप्रधान मोदींबरोबर बायडेन यांची ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. बायडेन यांच्या कारकीर्दीचाही शेवट सुरू झाला आहे. ट्रम्प की कमला हॅरीस विजयी होणार याबाबत मोठी चुरस लागलेली आहे. अशावेळी भारत आणि अमेरिका संबंध पुढे कशी वाटचाल करतात हे महत्त्वाचे ठरते. अमेरिकेतील दोन्हीही प्रमुख पक्षांना भारताची साथ हवी आहे. सत्ताधारी बदलले तरी अमेरिकेचे काही बाबतीतील धोरण बदलत नाही. केवळ तपशीलात थोडाफार बदल होतो. त्यामुळे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांशी किंवा पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांशी पुन्हा जुळवून घेणे फारसे अवघड जाणार नाही. उलट भारत प्रत्येकाला हवा असल्याने राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या कारकीर्दीच्या अखेरीस काय महत्त्वाचे घटित होते याकडे जगाचे लक्ष असेल. गेल्या पाव शतकाचा विचार केला तर 1998 मध्ये झालेल्या अणुचाचण्यांनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले होते. त्यानंतर 2000 मध्ये तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात भारताचा ऐतिहासिक दौरा केला. पुढे हे संबंध अधिक दृढ झाले, ते ऑक्टोबर 2008 मध्ये. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सर्वात महत्त्वाच्या अशा भारत-अमेरिका अणुकरारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात हा करार करण्यात आला होता. त्यावेळी यासाठी भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपले सरकार पणाला लावले होते. यानंतर भारताबाबतीत अमेरिकेचे धोरण अधिक लवचिक होत गेले. बायडेन यांच्या कार्यकाळात त्यात भरच पडली. ट्रम्प यांच्याशी मोदींचे असलेले जवळचे संबंध बायडेन यांच्या काळात अडचणीचे ठरतील असे वाटत होते. मात्र तसे काही झाले नाही. 2006 मध्ये अमेरिकन सिनेटचे सदस्य म्हणून बायडेन यांनी 2020 मध्ये भारत आणि अमेरिका हे जगातील सर्वात जवळचे मित्र असतील असे वक्तव्य केले होते. पुढे भारत अमेरिका अणू करार झाला. बायडेन सत्तेवर आल्यानंतर अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याचे तसेच पाकिस्तानशी संबंध बिघडण्याचे परिणाम पाकिस्तानला जबर धक्का बसण्यात झाला. चीनच्या आक्रमकतेला लगाम घालायचा असेल तर भारताची प्रगती झाली पाहिजे. भारत हाच देश चीनला पर्याय म्हणून एक जागतिक उत्पादन हब बनू शकतो असे वातावरण निर्माण झाले. या वातावरणाचा फायदा घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुढे वाटचाल करायची आहे. भारतात उत्पादन क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होणे आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येच्या हाती रोजगार उपलब्ध होणे ही भारताची प्रमुख गरज आहे. ही गरज पूर्ण करायची तर त्यासाठी अमेरिकेचे साह्य महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेत नवे अध्यक्ष येत असताना पंतप्रधान मोदी यांचा हा दौरा पहाता जुने अध्यक्ष बायडेन आणि होऊ घातलेल्या अध्यक्षपदासाठीचे दावेदार कमला हॅरीस किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापैकी कोणीही सत्तेवर आले तरी त्यांना भारताला घेऊन वाटचाल करावी लागेल आणि ती वाटचाल सोपी व्हावी या दृष्टीने मोदी यांचे सध्याचे प्रयत्न यशस्वी होणे ही काळाची गरज आहे. यापूर्वीही उल्लेख केल्याप्रमाणे अमेरिका आपल्या राष्ट्राचे हित सर्वात प्रथम मानत असते. त्यामुळे चीन बाबतीतील त्यांचे धोरण बदलण्याची शक्यता नाही. अगदी ट्रम्प किंवा हॅरीस कोणीही सत्तेवर आले तरी त्या धोरणात बदल होणे शक्य नाही. अशावेळी भारताचा या धोरणातील सहभाग भारताला उत्कर्षाकडे नेणारा ठरू शकतो. जगभरात सुरू असणाऱ्या तणावपूर्ण आणि संघर्षाच्या वातावरणात लोकशाही पद्धतीने जगाचा व्यवहार व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करत क्वाड परिषदेत मोदी म्हणाले की, आम्ही कोणाच्याही विरोधात नसून कायद्यावर आधारित असणारी एक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तयार करू पाहत आहोत. त्याचबरोबर सर्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडतेचा मान ठेवत सर्व मुद्यांवर शांततापूर्व पद्धतीने तोडगा काढण्याचा  प्रयत्न करत आहोत. अलीकडच्या काळात चीनने भारताच्या बाबतीत केलेल्या आगळीकीचे फळ त्यांच्या पदरात पडण्याची वेळ आलेली आहे. जगातील इतर राष्ट्राची कुरापतखोरी केल्याने चीनला त्यांच्या भरभराटीच्या काळात नजीकच्या देशांकडून विरोध होण्यामागे आपल्या कथित मजबूत परिस्थितीत शेजाऱ्यांना आपल्या पंजाखाली ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी चार देशांच्या क्वाड या संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे. या संघटनेच्या स्थापनेपासून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनचा प्रभाव कमी होऊ शकेल, असे करार सातत्याने केले जात आहेत. बैठकीनंतर क्वाड नेत्यांच्या संयुक्त निवेदनात पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यावेळी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, आम्ही विवादित मुद्यांचे लष्करीकरण आणि दक्षिण चीन समुद्रात बळाचा वापर आणि धमक्यांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत आहोत. सागरी वाद शांततेने आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सोडवला जायला पाहिजे, असं आमचं मत आहे. हे घडत आहे त्यामागे अनेक वर्षांची चीनची कूट नीती आणि अप्पलपोटेपणा आहे. आपल्या आर्थिक बळावर आणि जागतिक क्षेत्रातील उत्पादनावर प्रभाव पाडण्याच्या क्षमतेवर अति आत्मविश्वास ठेवून सर्वांनाच चीन त्रासदायक ठरू लागला तेव्हा जगातील या देशांचे एकत्र येणे सुरू झाले. क्वाड’ गट भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सामंजस्यपूर्ण सहकार्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जातो.