दोन भारतीय कंपन्यांवरही निर्बंध, कच्चे तेल महाग
वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन
अमेरिका आणि जपान या देशांनी रशियाच्या विरोधात नवे निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियाने युक्रेन युद्ध अधिकच भडकविल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या विदेश व्यवहार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार रशियाच्या 200 हून अधिक कंपन्यांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच भारताच्याही दोन कंपन्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. स्कायहार्ट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि एव्हिजन मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अशी या कंपन्यांची नावे आहेत. त्यांच्यावर रशियाच्या इंधन वायूची वाहतूक केल्याचा आरोप अमेरिकेने ठेवला आहे. या निर्बंधांमुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे, असे मत अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनीही व्यक्त केले आहे.
जपानने रशियाच्या अनेक कंपन्या आणि व्यक्ती यांच्यांवर निर्बंध घोषित केले असून त्यांची जपानमधील मालमत्ता गोठविली आहे. याशिवाय, ज्या कंपन्यांनी त्यांच्यावर पूर्वी लादलेल्या निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी रशियाचे साहाय्य घेतले होते, त्यांच्यावरही नव्याने निर्बंध घालण्याची घोषणा जपानने केली आहे.
कच्चे तेल महागले
अमेरिकेने रशियावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाची किंमत 3 डॉलर प्रतिबॅरलपेक्षा अधिकने वाढली आहे. त्यामुळे आता तेल 80 डॉलर्स प्रतिबॅरल एवढ्या पातळीवर पोहचले आहे. यामुळे भारत आणि अन्य विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेले अनेक महिने आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन तेलाचे दर स्थिर होते.
रशियाचे उत्पन्न घटविण्याचा प्रयत्न
रशियाला ऊर्जास्त्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न घटविणे, हे या निर्बंधांचे प्रमुख उद्दिष्ट्या आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. रशियाचे उत्पन्न घटल्यास त्याची युद्ध लांबविण्याची क्षमता कमी होईल. त्यामुळे रशिया आणि युक्रेन युद्धाला खीळ बसू शकेल, अशी अमेरिकेची भावना आहे. जपाननेही याच कारणास्तव रशियावर नवे निर्बंध लादले असल्याची माहिती जपानच्या प्रशासनाकडून देण्यात आली.
उत्तर कोरियावरही कारवाई
जपानने उत्तर कोरिया आणि जॉर्जिया यांच्या बँकांवरही निर्बंधांची कारवाई केली आहे .या देशांमधील 11 व्यक्ती, 29 संघटना आणि रशियाच्या या देशांमध्ये असलेल्या तीन बँका यांच्यावर बंदी घालण्यात आल्याची घोषणा शनिवारी करण्यात आली. अमेरिका आणि जपान यांनी युक्रेनला साहाय्यता करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्या आश्वासनाच्या पूर्तीचाच हे निर्बंध म्हणजे एक भाग आहेत.
युद्धात अपरिमित हानी
रशिया आणि युक्रेन यांच्यात गेली जवळपास दोन वर्षे युद्ध होत आहे. तथापि, आतापर्यंत कोणत्याही देशाला या युद्धावर निर्णायक प्रभाव टाकता आलेला नाही. या युद्धामुळे जगात जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या साखळ्या तुटल्याने जगभरात महागाई वाढली असल्याचे मत काही अर्थतज्ञांनी केले आहे.
नव्या प्रशासनाच्या धोरणासंबंधी उत्सुकता
अमेरिकेत येत्या 20 जानेवारीला डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेत आहेत. त्यानंतर पुढील चार वर्षे त्यांच्या नेतृत्वातील प्रशासन अमेरिकेत राहील. मावळते राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि आर्थिक पाठबळ पुरविले होते. तथापि, नवे ट्रंप प्रशासन कदाचित साहाय्यता करण्यात हात आखडता घेऊ शकते. याचा परिणाम युक्रेनच्या युद्ध क्षमतेवर होऊ शकतो आणि त्या देशाला रशियाशी समझोता करणे भाग पडू शकते, अशी चर्चा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात केली जाते. ट्रंप यांचे धोरण नेमके कसे असणार, हे ते सत्तेवर आल्यानंतरच समजेल, अशी शक्यता आहे.
युद्ध थांबविण्यासाठी उपाय
ड रशियाची युद्ध करण्याची क्षमता कमी व्हावी, यासाठी हे नवे निर्बंध लागू
ड भारताच्या दोन खासगी कंपन्यांवर रशिया गॅसची वाहतूक केल्याचा आरोप
ड कच्च्या इंधन तेलाच्या दरात वाढ झाल्याने पेट्रोल-डिझेल किमतींवर दबाव
ड युव्रेनला कोणत्याही परिस्थितीत साहाय्यता करण्याचा दोन्ही देशांचा निर्धार
