‘मनरेगा’ म्हणजेच म. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही अनेकवेळा व अनेकार्थांनी गेली सुमारे दोन दशके चर्चेत आहे. काँग्रेसची प्रदीर्घ कारकीर्द संपुष्टात येऊन भाजपशासित सरकार प्रस्थापित होण्याच्या सुमारास ‘मनरेगा’ला आर्थिक नियोजनापासून प्रशासनिक वा राजकीयदृष्टय़ा संसदेत व सभागृहाबाहेर अनेकार्थांनी अर्थहीन ठरविले गेले. मात्र ‘मनरेगा’ सुरूच राहिली. एवढेच नव्हे तर कोरोना दरम्यान आणि नंतरच्या कठीण कालखंडात ‘मनरेगा’ने नागरी व ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार व उदरनिर्वाहाचे मोठे साधन म्हणून आपले महत्त्व सिद्ध केले आहे.
या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व आरोग्यविषयक स्थित्यंतरांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची या योजनेसंदर्भातील सुरुवातीची भूमिका लक्षात घेता काँग्रेसशासित राज्यांसह ओदिशा, केरळ, झारखंड व तामिळनाडू यासारख्या राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजनेची पायाभरणी करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली व त्याचा फायदा आज सर्वत्र होत आहे. कोरोनानंतरच्या काळात अचानकपणे बेरोजगार झालेले शहरी कामगार व कारागिर यांना याचा मोठा लाभ झाला.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना रोजगार हमी देणारी वा देऊ शकणारी योजना शहरी असो वा ग्रामीण त्या उभयतांचे लाभ आता कालातीत व निश्चितपणे सिद्ध झाले आहेत. यातूनच आता बदलत्या काळानुरूप नागरी क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी रोजगार हमी योजनेची चर्चा सध्या प्रचलित असून त्यासाठी अभ्यासकांकडून पुढील मुद्दे प्रामुख्याने मांडले जात आहेत.
@सद्यस्थितीत राष्ट्रीय स्तरावर शहरी बेरोजगारीचे 8 टक्के तर तरुणांच्या बेरोजगारीचे असणारे चक्क तिप्पट म्हणजेच 24 टक्के असणारे प्रमाण.
@रोजगारीचा स्तर व मिळणाऱया वेतनाची रक्कम आणि दर्जा, आज मासिक सरासरी 10 हजार रुपयांचे वेतन शहरी असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना मिळत आहे.
@रोजगार आणि वेतन यांचे असंघटित क्षेत्रातील शहरी मजुरांवर होणारे सामाजिक व मानसिक परिणाम.
@व्यवसायवाढ, आर्थिक प्रगती व रोजगाराचे स्वरुप आणि प्रमाण यांचे संतुलन साधण्यात आले आहे काय?
@बेकारीपेक्षा कमी पगाराची का होईना, पण नोकरी असलेली बरी, ही धारणा असंघटित क्षेत्रातील शहरी कामगारांमध्ये दिसून येत आहे.
@कोरोनाचा प्रकोप थोपविल्यानंतर महानगरांमधून आपल्या गावी गेलेले पण पुन्हा शहरात येऊन नव्याने शहरी रोजगार करू इच्छिणाऱयांचे पुढे काय? हा प्रश्न अद्यापही कायम असला तरी कायमस्वरुपी ठेवणे कुठल्याही दृष्टीने योग्य ठरणार नाही.
वर नमूद केल्याप्रमाणे असणाऱया आर्थिक, राजकीय व सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारे मूलभूत सुविधा, बांधकाम, नागरी विकास, नवे व मोठे विकास प्रकल्प या साऱयांना पूरक व आवश्यक ठरून त्याद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर व दीर्घकालीन स्वरुपात रोजगार पूरक अशी नागरी रोजगार हमी योजना औपचारिक स्वरुपात तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरले आहे.
यासंदर्भात अझिम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासपूर्ण सूचनेनुसार सद्यस्थितीत देशाच्या गरजा, सरकारी धोरणे, व्यवसायात झालेले बदल, ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या मोठय़ा व महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे शहरे व महानगरांमध्ये केवळ बांधकाम वा निर्माणकार्यच नव्हे तर बांधकाम-मूलभूत सुविधांची दिशा राखणे, महानगरांमधील स्वच्छता-झोपडपट्टी विकास, पेयजल व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, आरोग्य सेवा यासारख्या महत्त्वाच्या सेवांसाठी नागरी विकासाद्वारे रोजगार निर्माणाद्वारे व्यापक विकास शक्मय होणार आहे. याचे दुहेरी फायदे करून घेणे तेवढेच आवश्यक आहे.
या आणि अशा वाढत्या शहरी गरजांची खऱया अर्थाने पूर्तता करण्यासाठी नव्या व्यवस्था व कार्यपद्धतीला वाढीव कौशल्य, प्रशिक्षण, अनुभवांचे आदानप्रदान, कामकाज सराव यांचे ‘DUET’ म्हणजेच Decentralised Urban Employment and Training याची जोड मिळणे अर्थातच आवश्यक आहे. यातूनच औपचारिक-प्रशासनिक परिवर्तनाची सुरुवात होत असते.
वर नमूद केलेली शहरी ‘डय़ुएट’ ही महत्त्वपूर्ण कौशल्य विकास संकल्पना त्यासंदर्भातील मागणी व गरज असताना पण त्याची नियोजन व पूर्तता आणि अंमलबजावणी अभावी अद्याप त्याचा प्रभाव दिसून येत नाही, ही एक वस्तुस्थिती आहे. उदाहरणार्थ अनौपचारिक व्यवसाय व रोजगार वृद्धीच्या संदर्भात शिकाऊ उमेदवारी योजनेसारख्या योजनेची ठरवून व योजनापूर्वक अंमलबजावणी केल्यास त्याचे फायदे अनेकांना व अनेकार्थाने घेतले जाऊ शकतात. शहरी रोजगार हमी योजना टप्पेवारीत व विविध स्तरांवर अमलात आणली जाऊ शकते. यामध्ये प्रामुख्याने विकसित व मोठी शहरे व त्याशिवाय मेट्रो-महानगरांसाठी असे नियोजन विकास-रोजगार आर्थिक उलाढाल या साऱयांना पूरक ठरू शकेल. यासंदर्भात प्रचलित ‘मनरेगा’वर झालेले अभ्यासात्मक अभ्यास सर्वेक्षणाचा पडताळा घेणे येथे महत्त्वपूर्ण ठरेल.
सद्यस्थितीतील ‘मनरेगा’च्या अभ्यासाद्वारे स्पष्ट झालेल्या बाबी म्हणजे या योजनेमुळे सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्ती व योजनेला आर्थिक पाठबळ व परिणामी प्रशासनिक कार्यपद्धतीची जोड लाभू शकली आहे. शासनाच्या प्राधान्यानुरूप असणाऱया विकास गरजा व त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी यामुळे ग्रामीण क्षेत्रात स्थानिक व क्षेत्रीय गरजांनुरूप रोजगार निर्मिती आणि हमी मिळू शकते, हे आता दीर्घकाळपर्यंत सिद्ध झाले आहे. कोरोना काळातही याची प्रचिती प्रामुख्याने दिसली होती.
सद्यस्थितीतील शहरी भागातील असंघटित कामगारवर्गाची स्थिती आणि त्यांच्या रोजगाराचा अभ्यास करता स्पष्ट होते, की हे कामगार प्रसंगी आपले निवासी गाव व राज्य सोडून अन्य राज्यांमध्ये रहात असले तरी संबंधित राज्य आणि राज्य सरकारांचे त्यांच्याकडे अपेक्षित असे लक्ष असतेच असे नव्हे. या कामगारांच्या निवासापासून नागरी जीवनापर्यंतच्या समस्या म्हणूनच कायम राहतात. यासाठी संस्थात्मक स्वरुपात व विचारपूर्वक प्रयत्नांची मुख्य गरज आहे.
याची प्रचिती आपल्याला मुख्यत्वाने व राष्ट्रीय स्तरावर कोरोनाकाळात आली. कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यातील तीव्रतेच्या परिणामी जेव्हा विविध राज्य सरकारे अन्य राज्यांमधून मोलमजुरी करण्यासाठी आपल्या राज्यात आलेल्या श्रमिक व त्यांच्या कुटुंबीयांनी आपापल्या राज्यात त्वरित व तातडीने जावे यासाठी प्रसंगी राज्य सरकारतर्फे विशेष ‘श्रमिक स्पेशल’ रवाना करीत होते. त्यावेळी अपवादात्मक स्वरुपात तेलंगणा सरकारने भूमिका घेत अन्य राज्यांमधून आमच्या राज्यात काम करण्यास आलेले कामगार हे आमच्यासाठी ‘अतिथी’ असून त्यांनी कोरोनादरम्यान कुठेही जाण्याची आवश्यकता नसून त्यांना कठीण स्थितीत पण काहीही कमी पडणार नाही, अशी शासकीय भूमिका घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली. याचा फायदा त्या राज्य सरकारला कोरोनादरम्यान व त्यानंतरच्या काळात राज्याची आर्थिक-औद्योगिक स्थिती सांभाळण्यासाठी निश्चितपणे झाला.
त्यामुळेच ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या माध्यमातून नागरी रोजगार हमी योजना देशाला सार्वत्रिक स्वरुपात आर्थिक-औद्योगिकदृष्टय़ा फायदेशीर ठरू शकते. याद्वारा महानगर व नागरी क्षेत्रात सातत्याने प्रयत्नासह नियोजनपूर्वक प्रयत्न करून त्याला आर्थिक व राजकीय नियोजनाची जोड मिळण्यास परंपरागत स्वरुपात यशस्वी ठरलेल्या ग्रामीण मनरेगाला शहरी व्याप्तीत सहजपणे व सफलतेने यश मिळू शकते.
– दत्तात्रय आंबुलकर, पुणे
