भारतीय न्यायव्यवस्था गेल्या काही वर्षांपासून अस्थीर आणि अस्वस्थ पर्वातून वाटचाल करत आहे. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत आणि निवृत्त न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद, मुख्य न्यायाधीशांवर महिलेने केलेले आरोप, निवृत्तीनंतर त्यांनी स्वीकारलेली खासदारकी हे एकाच काळातील महत्त्वाचे धक्के. न्या. लोया यांचे कथित हत्या प्रकरण, त्यावरील चर्चा आणि न्यायाधिशांची रुजवात लोक विसरलेले नाहीत. तत्पूर्वी एका मुख्य न्यायाधीशांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत न्यायाधीशांची संख्या आणि खटले याविषयी ढाळलेले अश्रूही अजून सुकलेले नाहीत. सध्याचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या न्यायालयात चर्चेला आलेले विविध मुद्दे, न्यायाधीश नियुक्तीबाबत देशाचे कायदामंत्री आणि न्यायवृंद यांच्यामध्ये निर्माण झालेला टोकाचा विसंवाद, अलीकडच्या काळात मणिपूर प्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी, महाराष्ट्रातील एका नेत्याने आता न्यायालयानेच देश चालवावा असा उकरलेला वाद हे सगळेच या अस्वस्थ पर्वाचे द्योतक.
पण तेवढ्यावर हे थांबेल असेही दिसत नाही. देशातील प्रत्येक प्रकरणाला टोकाचे वळण मिळत असल्याने त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय कोठेही निर्णय होत नाही. मणिपूरसारखा भाग धगधगत असताना त्याचीही चर्चा न्यायालयातच करावी लागणे म्हणजे खूपच झाले. वास्तविक संरक्षण यंत्रणा या भागात कार्यरत असताना हा मुद्दा संसदेत आणि न्यायालयात चर्चेला येण्यापर्यंत पोहोचला आहे. सरकार इथे हतबल झालेले स्पष्टपणे दिसत आहे. अशा काळात जर न्यायालयाकडून टिप्पणी आली असेल तर त्यात दोष न्यायालयाचा नव्हे तर दुबळ्या यंत्रणेचा आहे. ते ही परिस्थिती हाताळू शकले नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष द्यावे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय जी टिप्पणी करत आहे ते देशातील जनतेलासुद्धा पटत आहे. कारण या विषयावर केंद्रातील किंवा राज्यातील सरकार काही करू शकलेले नाही. स्त्रियांची झालेली विटंबना देशभर महिला आक्रोशाला कारणीभूत ठरली आहे. सरकार आणि विरोधक संसदेत चर्चेबद्दल दोन ध्रुवावर हट्टून बसलेत. प्रत्यक्ष जमिनीवरची परिस्थिती सुधारत नाही. ठाम आणि आग्रही भूमिका कोणीही व्यक्त करत नाही. विरोधकांनी जाऊन दंगलग्रस्तांना सहानुभूती दाखवणे वेगळे. पण, परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी सरकार आणि विरोधकांचे एकमत होणे आणि त्यांनी एकत्र येऊन एखादा ठाम निर्णय घेऊन तो भाग शांत करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज होती. मात्र तसेच झालेले नाही. न्यायालयाने त्यामध्ये व्यक्त केलेली चिंता मात्र काही लोकांना खूपायला लागली आहे. हे पूर्णत: चूक आहे. गोंधळलेल्या सरकारी धोरणावर कठोर टीका करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालांबद्दलही कठोरपणे बोलावे लागले आहे. त्याचे सगळ्यात अलीकडचे उदाहरण म्हणजे शुक्रवारी राहुल गांधी यांना वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सुरत सत्र न्यायालय आणि अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती. ही स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना जे सुनावले आहे ते सुद्धा खूप महत्त्वाचे होते. जामीन पात्र प्रकरणात सर्वोच्च शिक्षेचे औचित्य राहत नाही. असे असताना राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त असलेली दोन वर्षांची शिक्षा का दिली गेली, या शिक्षेनंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द होणार आहे आणि त्यामुळे वायनाडच्या मतदारांवरही अन्याय होणार आहे, हे कनिष्ठ न्यायालयाने विचारात घ्यायला पाहिजे होते. असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे. राफेल प्रकरणानंतर या प्रकरणात राहुल गांधी यांनी केलेले वक्तव्य हे सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी जाहीरपणे बोलताना खूप काळजीपूर्वक बोलले पाहिजे असे सांगत न्यायालयाने त्यांचेही कान टोचले आहेत. पण हे कान टोचण्याची आणि सर्वोच्च शिक्षा देऊन दहा वर्षे राजकारणातून हद्दपार करण्याचा निकाल देणे एकीकडे हे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालातून कनिष्ठ न्यायालयांना स्पष्टपणे बजावले आहे. आपल्याच व्यवस्थेला अशी कर्तव्याची जाणीव करायला लागणे तसे कोणत्याही महत्त्वाच्या यंत्रणेला कमीपणा आणणारेच. पण तो कमीपणा पत्करून यावेळी न्यायमूर्ती गवई यांच्या पीठाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दलसुध्दा असाच आक्षेप घेतला गेला होता. मात्र त्यावेळी न्यायालयाचे त्यावर वक्तव्य आले नव्हते हे अशावेळी प्रखरतेने जाणवते. न्यायव्यवस्था अस्वस्थ आहे हे दर्शवणारे आणखी एक प्रकरण नागपुरात घडले. ज्या दिवशी राहुल गांधी यांच्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात स्थगितीचा आदेश झाला त्याच दिवशी नागपुरात एक वेगळाच रियल कोर्टरूम ड्रामा घडला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी आपल्याला आत्मसन्मानाच्या विरुद्ध जाऊन काम करणे शक्य नाही असे सांगत भर न्यायालयात आपला राजीनामा जाहीर केला. या घटनेनंतर देशाच्या न्यायव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. देव यांच्या या वक्तव्याबाबत अधिकचे काही जाहीर झाले नसले तरी तर्काच्या आधारावर काही गोष्टींबद्दल बोललेच पाहिजे. नक्षलवादाच्या आरोपावरून गडचिरोली सत्र न्यायालयाने जी एल साईबाबा याला जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. ती रद्द करून न्या. देव यांनी साईबाबा याची निर्दोष मुक्तता केली होती. समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराला गौण खनिज शुल्कात माफी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अवैध ठरवून रद्द केला होता. त्याचप्रमाणे व्यक्तिगत संबंध असलेल्या वकील आणि व्यक्तींच्या प्रकरणावर देव यांनी सुनावणी घेतल्याची सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार करण्यात आली होती. यादरम्यान रोहित देव यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली होती. गुरुवारी आदेश मिळताच त्यांनी शुक्रवारी राजीनामा दिला. त्यांची कृती बरोबर की चूक हे भविष्यात लक्षात येईलच. ही अस्वस्थता न्यायमूर्तींच्या मुखातून व्यक्त होऊ लागली आहे, हे मात्र लपून राहिलेले नाही.
