विरोधकांची निदर्शने : राज्य सरकार दिवाळखोर असल्याचा आरोप
बेळगाव : राज्यातील लोकसंख्येच्या मानाने सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असतानाही कर्मचाऱ्यांकडून दबाव घालून कामे करुन घेतली जात आहेत. यामुळे अनेक कर्मचारी नैराश्येत वावरत आहेत. तर घटनात्मक नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन वाढ करणे गरजेचे आहे, सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करावा, अशी आग्रही मागणी करत विधान परिषदेतील विरोधी गटाने सभापतींच्या आसनासमोर सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याने सायंकाळी 5 वाजता सभागृह तहकूब करण्यात आले.
लक्षवेधी प्रश्नोत्तरादरम्यान विरोधी पक्षातील विधान परिषद सदस्य डॉ. वाय. ए. नारायणस्वामी यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करुन सरकारी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. राज्यामध्ये लोकसंख्येच्या आधारानुसार 2 लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. राज्याची लोकसंख्या वाढली तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढलेली नाही. अनेक रिक्तपदे भरुन घेण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. तणावग्रस्त वातावरणामध्ये कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कानुसार त्यांना वेतनवाढ देणे गरजेचे आहे. राज्यामध्ये प्रत्येक पाच वर्षाला तर केंद्रामध्ये प्रत्येक दहा वर्षाला वेतनवाढ केली जाते. राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन देणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे.
यावर गदा आणता येणार नाही, असे नारायणस्वामी यांनी सत्ताधारी पक्षाला ठणकावून सांगितले. दरम्यान सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी यावर आक्षेप घेत राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर असताना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यावेळीच का याची अंमलबजावणी झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करुन विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याला प्रत्युत्तर देत नारायण स्वामी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पाच वर्षांचा कलावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच सातव्या वेतन आयोगाची रचना करुन कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार 17 टक्के अंतरिम वेतन वाढ दिली आहे, असे सांगितले. यावरुन सत्ताधारी गटातील सदस्य व्यंकटेश यांनी पाच वर्षे झोपला होता का? असा प्रश्न केला. तर नागराजू यादव यांनीही भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच रिक्तपदे का भरण्यात आली नाहीत? ही पदे भरली असती तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा ताण वाढला नसता, असे सांगितले.
दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून कामांचे उद्दिष्ट दिले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढून आत्महत्येचा मार्ग अवलंबावा लागत आहे. कर्नाटक सकार जीएसटी संग्रह करण्यात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर विकासामध्येही राज्य आघाडीवर आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. याची जाणिव सरकारने ठेवली पाहिजे. जाणिवपूर्वक राज्य सरकार सातवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला टाळाटाळ करीत आहे. वेळ मारुन नेण्याचे काम मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या करत असल्याचा आरोप नारायण स्वामी यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांवर आरोप केल्यानंतर सभागृहामध्ये सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये शाब्दीक चकमक उडाली. त्यामुळे सभागृहात बराचकाळ गदारोळ माजला. दरम्यान विरोधी पक्षाकडून सदस्य संकनूर, भोजेगौड, नमोशी, तेजस्वीनी, हणमंत निराणी आदींनी जोरदार आवाज उठवून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, अशी कडक भूमिका घेतली. दरम्यान सत्ताधारी पक्षाकडून मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. 2022 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची रचना करण्यात आली होती. आयोगाच्या अंमलबजावणीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. याबाबत विविध खात्यांशी चर्चा करुन योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे. यासाठी 15 मार्च 2024 पर्यंत याचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. राज्यातील सरकारी नोकरांच्या हिताच्या दृष्टिने सातवा वेतन आयोग अंमलबजावणीवर निर्णय राखीव ठेवण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या निवेदनाव्दारे सत्ताधारी गट नेते एस. एन. बोसराजू यांनी कळविले. यावर समाधान न मानता विरोधकांनी जोरदार आवाज उठविला. सातवा वेतन लागू करावा, यासाठी हट्ट धरला व सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन आंदोलन केले. यावेळी काँग्रेस सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. दिवाळखोर सरकार असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये मोठी बाचाबाची झाली. सभापतींकडून बराच काळ सदस्यांना समजविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोणीही ऐकण्याच्या स्थितीत नसल्याने बुधवार सकाळी 11 वाजेपर्यंत सहभागृह तहकूब करण्यात आले.
