आंध्रप्रदेशातील घटना
वृत्तसंस्था/ तिरुपति
आंध्रप्रदेशात एक नवे राजकीय वादळ उभे ठाकले आहे. राज्य सरकारचा एक निर्णय याचे कारण ठरला आहे. या निर्णयानुसार पर्यटन विभाग आणि तिरुपति तिरुमला देवस्थानमदरम्यान जमिनींची अदलाबदल होणार आहे. परंतु विरोधी पक्ष वायएसआर काँग्रेस या निर्णयाला विरोध दर्शवित आहे. मंदिराच्या भूमीचा वापर कुठल्याही प्रकारच्या व्यावसायिक किंवा बिगर-धार्मिक उद्देशाने केला जाऊ नये असे वायएसआर काँग्रेसने म्हटले आहे.
खासकरून 20 एकर जमीन लक्झरी हॉटेल चेनकरता देण्याच्या निर्णयावर वायएसआर काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मंदिराच्या जमिनीचा वापर मांस आणि कबाव वाढण्यासाठी केला जावा का असा प्रश्न पक्षाने विचारला आहे. वायसआर काँग्रेसने संबंधित सर्व भूमी हस्तांतरणांना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सत्तारुढ तेलगू देसम पक्षाकडून संभाव्य प्रत्युत्तरादाखल टीकेचा विचार करत वायएसआर काँग्रेसने स्वत:च्या मागणीत मागील सराकरच्या काळात झालेल्या जमीन वाटपांनाही यात सामील केले आहे.
तेदेपचा आरोप
दुसरीकडे तेदेपने वायएसआर काँग्रेसवर चुकीची माहिती फैलावण्याचा आरोप केला. नोव्हेंबर 2021 मध्ये जगनमोहन रे•ाr सरकारनेच या हॉटेल चेनला 25 एकरचा भूखंड वितरित केला होता. यात वनजमीनही सामील होती आणि तेव्हा तेदेप आणि धार्मिक नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. आता हे वादग्रस्त भूखंड वाटप आम्ही रद्द केले आहे. याच्या जागी दक्षिण हिस्स्यात जमिनीची अदलाबदल केली आहे. तेथे पूर्वीपासून अनेक खासगी संस्था आहेत. पवित्र उत्तर क्षेत्राला मंदिराच्या नियंत्रणात कायम ठेवण्यात आल्याचा दावा तेदेपने केला आहे.
देवस्थान मंडळाची भूमिका
अलीपिरीनजीकचा भूखंड प्रत्यक्षात हॉटेल चेनला वितरित करण्यात आला होता. नोव्हेंबर 2024 मध्ये तिरुमला पर्वताला लागून असलेल्या पवित्र भूमीवर स्वत:चे नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय मंदिर ट्रस्टने घेतला होता. मे आणि जुलै महिन्यातील बोर्डाच्या प्रस्तावानंतर एका भूमीच्या अदलाबदलीला मंजुरी देण्यात आली, ज्यात देवस्थान मंडळाला उत्तर हिस्स्याची जमीन मिळाली आणि दक्षिण हिस्स्यातील भूखंड पर्यटन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली.
