तब्बल 70 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप : सभागृह समिती स्थापन करण्याची मागणी,नोकरभरती आयोगाद्वारेच करण्याची सूचना
प्रतिनिधी /पणजी
गत सरकारच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम खात्यात विविध पदांच्या नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतल्याने झालेल्या सुमारे 70 कोटींच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सभागृह समिती स्थापन करावी, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. त्याचबरोबर या नोकरभरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य करावे, असे सरकारला आव्हान देतानाच ज्या युवकांनी नोकरीसाठी परीक्षा दिली होती त्यांच्या भवितव्याचे काय? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
मात्र, साबांखामंत्री नीलेश काब्राल आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही मागणी फेटाळून लावताना कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. याप्रकरणी सध्या दक्षता खात्यामार्फत चौकशी सुरू असून ती पूर्ण झाल्यानंतर कथित भ्रष्टाचाराची माहिती सभागृहाला देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र त्यासाठी नक्की किती कालावधी लागेल? यासंबंधी विरोधकांनी केलेल्या मागणीला मंत्री समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.
यापुर्वी मंत्र्यांकडूनही चौकशीची मागणी
या ‘कॅश फॉर जॉब’ घोटाळ्यासंबंधी यापूर्वी स्वत: मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी माजी साबांखामंत्री दीपक पाऊसकर यांच्यावर त्यांनी अभियंता पदे विकल्याचा आरोप करून हा घोटाळा 70 कोटी ऊपयांचा असल्याचा दावा केला होता. तसेच माजी साबांखामंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही चौकशीची मागणी केली होती, याची आठवण सरदेसाई यांनी करून दिली. त्यामुळे या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सभागृह समिती स्थापन केलीच पाहिजे, असा आग्रह विरोधकांनी धरला.
घोटाळ्यात सहभागींवर कोणती कारवाई करणार
यापूर्वी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच यापुढे सरकारी कर्मचारी भरती लोकसेवा आयोग किंवा कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. त्यानुसारच सदर नोकरभरती का करण्यात येत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच या भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्यावर कोणती कारवाई करणार? असा सवालही उपस्थित केला.
निवड प्रक्रिया नव्याने सुरु करावी
साबांखामधील सदर नोकरभरती कथित घोटाळ्यामुळे सरकारने रद्द केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो, असे सांगताना सरदेसाई यांनी, याप्रश्नी पुन्हाही तोच प्रकार घडणार नाही व त्याच उमेदवारांकडून आणखी वाढीव रक्कम घेण्यात येणार नाही? कशावरून असा सवाल केला. त्यामुळे सदर प्रक्रियाच रद्द करून ती नव्याने सुरू करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आपचे व्हेन्जी व्हिएगश, यांच्यासह अन्य विरोधकांनीही या चर्चेत भाग घेताना सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला व सभागृह समितीची मागणी केली.
दक्षता खात्यामार्फत चौकशी सुरु : काब्राल
साबांखामंत्री नीलेश काब्राल यांनी उत्तर देताना, आम्ही दक्षता खात्याला या घोटाळ्याच्या बेकायदेशीरतेची चौकशी सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार दक्षता खात्याने तीन आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली असून तपास चालू असल्याचे सांगितले. असे असले तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही नोकरभरती प्रक्रिया नव्याने करण्यात येणार असल्याचे काब्राल यांनी सांगितले. या खात्यात सध्या 350 पेक्षा जास्त कनिष्ठ अभियंता आणि तांत्रिक सहाय्यक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी खात्याने जाहिरात दिली होती, अशी माहिती दिली.
