मतदारसंघ वाढणार असल्याची चर्चा तथ्यहीन : मतदारसंघांची पुनर्रचना 2029 मध्ये होणार : न्यायिक परिसिमन आयोगाकडून होणार अंमलबजावणी
प्रवीण देसाई/कोल्हापूर
आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार व काही मतदारसंघ वाढणार, अशी चर्चा सध्या सुरु आहे. परंतु यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे निवडणूक यंत्रणेतील विश्वसनीय सुत्राकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आगामी निवडणुका या जुन्या रचनेनुसारच होणार आहेत. त्याचबरोबर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना 2029 च्या निवडणुकीतच होणार असून ती न्यायित परिसिमन आयोगाकडून केली जाणार आहे.
अडीच वर्षावर लोकसभा व विधानसभा निवडणुक येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीत मतदारसंघांची भर पडणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. परंतु यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे दिसत आहे. कारण लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना ही दर 20 वर्षांनी होत असते. त्यामुळे येत्या 2024 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका या सध्या असलेल्या मतदारसंघाच्या रचनेनुसारच होणार आहेत. तसेच दर 20 वर्षांनी मतदारसंघांची पुनर्रचना होत असल्याने 2029 ला नवीन मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाणार आहे. यासाठी 2027 पासून न्यायिक परिसिमन आयोगाकडून काम सुरु केले जाणार आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना करताना लोकसंख्या व महसूल मंडलाचा विचार केला जातो. पुनर्रचना करताना संबंधित मतदारसंघाचे नाव बदलू शकते किंवा भौगोलिक परिस्थितीनुसार सीमा ही बदलू शकतात. परंतु मतदारसंघांची संख्या कोणत्याही परिस्थितीत वाढू शकत नाही. कारण यासाठी संसदेत कायदा करण्यात आला आहे, असे सुत्राकडून सांगण्यात आले.
न्यायिक परिसिमन आयोग म्हणजे काय ?
लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाची रचना करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर देशस्तरावर न्यायिक परिसिमन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतात. प्रत्येक राज्याचे राज्य निवडणूक अधिकारी हे या आयोगाचे सदस्य असतात. या आयोगाकडून प्रत्येक राज्यात जाऊन सुनावणी घेतली जाते. त्यानंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाते. अशी ही मतदारसंघ रचनेची प्रक्रिया आहे.
मतदारसंघ न वाढविण्याचा संसदेकडून 1971ला कायदा
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारकडून देशभरात लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी कुंटूंब नियोजनाची मोहिम हाती घेतली. याला महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील राज्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यात मोलाचे सहकार्य मिळाले. परंतु या उलट उत्तरेकडील राज्यात या मोहिमेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे लोकसंख्या वाढली व परिणामी विधानसभा व लोकसभेचे मतदारसंघही वाढू लागले. त्यामुळे राष्ट्र कर्तव्यात पुढे आलेल्या दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी 1971 ला संसदेत कायदा करण्यात आला. प्रत्येक राज्याचे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व निश्चित करण्यात आले. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या लोकसभेच्या जागा 48 व विधानसभेच्या जागा 288 निश्चित झाल्या. कायदाच झाल्यामुळे देशात कुठेही एक ही मतदारसंघ वाढू शकत नाही, असे सुत्राकडून सांगण्यात आले.
