देशांतर्गत मागणीच्या दुप्पट कांदा शिल्लक असताना केंद्रीय व्यापार मंत्रालयाने 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करून गोंधळ घातला व मग दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केली गेली. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने हा प्रकार सुरू आहे. पण, ज्या राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख ट्रिलियन डॉलरची करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत तिथे असले गोंधळ खपवून घेतलेच जाऊ नयेत.
उन्हाळी कांद्याबाबत गेल्या चार पाच दिवसात जो गोंधळ सुरू आहे त्यातून महाराष्ट्र सरकार किंवा केंद्राने काय मिळवले? निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क तर मिळाले नाहीच. पण, दोन लाख मेट्रिक टन म्हणजे दीड टक्का कांदा खरेदी करायची नाफेडवर वेळ आली. ज्या नाफेडला जानेवारी ते मार्च दरम्यानच्या कांद्यावर प्रत्येक शेतकऱ्याला 200 क्विंटल कांद्याचे प्रतिक्विंटल 300 रुपये ऑगस्ट संपत आला तरी भागवता आले नाहीत ते आता नव्याने 2410 रुपयांनी कांदा खरेदीला तयार झाले आहेत. पण, विकायला शेतकरी तयार नाही आणि आंदोलनही सुरुच आहे.
आता बंदरात चढवलेला कांदा सडण्यापूर्वी खाली उतरवावा लागेल! या असल्या धोरणातून सरकारने साधले काय? इथला शेतकरी आणि व्यापारी दोघेही चार पैसे कमावते झाले असते तर सरकारला अडचण येण्याचे कारण नव्हते. केवळ इशारा म्हणून दहा टक्के निर्यात शुल्क आकारले असते तर मर्यादित निर्यात झाली असती. आंतरराष्ट्रीय करारही पाळले गेले असते व परकीय चलनही मिळाले असते. एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनायला चाललेल्या महाराष्ट्र सरकारची आता केलेली ही केंद्र पुरस्कृत घोडचूक ठरु शकते. देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख ट्रिलियन डॉलरची करायची तर महाराष्ट्रासारख्या राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख ट्रिलियन डॉलरची असली पाहिजे. या विचाराचा अर्थ देशाची एक पंचमांश जबाबदारी महाराष्ट्राच्या खांद्यावर येऊन पडलेली आहे, असा होतो. मग एखाद्या धोरणाने त्या महाराष्ट्रात काय परिणाम होईल याचा विचार केंद्रीय व्यापार मंत्रालयाने खूप संवेदनशीलपणे करायला पाहिजे होता. पण, कांद्याच्या बाबतीत तसे घडले नाही. राज्यात सर्व विभागांत जसा विकास झाला पाहिजे तसा उद्योगाबरोबर कृषीक्षेत्रातही झाला पाहिजे. पण, व्यापार मंत्रालय कृषिक्षेत्राला पांगळे बनवत आहे.
देशांतर्गत तीनशे लाख टन कांदा उत्पादित झाला असताना आणि देशाची वार्षिक गरज सुमारे 160 ते 180 लाख टन असताना व्यापार मंत्रालयाने शेतकऱ्यांच्या निर्यात होणाऱ्या कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले. हे असे झाले याचे कारण, येणारे वर्ष निवडणुकांचे आहे. देशात कांदा सहज आणि पडेल किंमतीत उपलब्ध असलाच पाहिजे हा त्यामागील दबाव आहे. महाराष्ट्र हा देशातील कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. 40 टक्के उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे या निर्णयाचा महाराष्ट्रात शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांवर परिणाम व्हायचा तोच झाला. महाराष्ट्रातील शेतकरी पेटून उठला. नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर आणि सोलापूर या पाच जिह्यांमध्ये कांदा उत्पादक सर्वाधिक आहे. आणि जगातील प्रमुख कांदा व्यापार पेठही तिथेच आहे. पण राज्यातील निम्म्या जिह्यात कांदा उत्पादन होते. ऊस पट्ट्यात सुध्दा उसाला पर्यायी पीक म्हणून हे पीक घेतले जात आहे. भाजप, शिंदेसेना आणि अजितदादांची राष्ट्रवादी सध्या कांद्याच्या उत्पादक क्षेत्रात प्रभावी आहे. अधिक आमदार, खासदार त्या भागातील आहेत. त्या सर्वांना या निर्णयाचा निवडणुकीत झटका बसणार होता. तोंडावर लोकसभा आहे. त्यात शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांचा कांदा 40 रुपये किलो म्हणजे क्विंटलला चार हजार दराने सरकारने घ्यावा अशी मागणी केली आणि त्याचवेळी शेतकरी आंदोलनही पेटून उठले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची पूरती धावपळ उडाली. व्यापाऱ्यांनी खरेदी बंद केली. बाजारपेठा बंद पडल्या. फडणवीस यांनी जपानमधून शेतकऱ्यांचा विरोध केंद्राच्या कानावर घातला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अमित शहा यांना साकडे घातले. अजितदादांनी कृषिमंत्री मुंडे यांना व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांच्या भेटीला दिल्लीला धाडले. सदाभाऊ खोत यांनी शेतकऱ्यांना गांजा पिकविण्याची परवानगी मागितली. ब्रिक्स परिषदेला जाता जाता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाफेड मार्फत 2410 रु. क्विंटल दराने दोन लाख मे.टन कांदा खरेदीला परवानगी देऊ केली. मग त्यावरून महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये श्रेयवादसुद्धा निर्माण झाला. मुख्यमंत्री आणि अजितदादांनी पत्रकार परिषद घेतली. पण मुळचा प्रश्न सुटलेला नाहीच. महाराष्ट्र सरकारसुद्धा निर्यात शुल्क रद्द करावे अशी मागणी करत आहे. शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला तयार नाहीत. अनावश्यक असा हा वाद आहे. हा टाळता आला असता. सगळा चांगला माल निर्यात होईल आणि टाकाऊ माल देशात पडेल अशी काही स्थिती नसते. मात्र कांद्याच्या दराचा धसका केंद्र आणि राज्य सरकारने खूपच घेतलेला आहे.
खाद्यान्नाच्या टंचाईचे काय?
राज्यातील खरीप जवळपास वाया गेलेला आहे. शेतकऱ्याकडे विकण्यासाठी केवळ कांदाच तेवढा उपलब्ध होता. त्याचे सरकारी धोरणाने नुकसान झाले आहे. रब्बी हातात येईपर्यंत शेतकऱ्याच्या हाती काहीच नाही. आज कांद्याचा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी उद्या ज्वारी, बाजरी, गहू, तांदूळ या सगळ्याचाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. गहू आणि बिगर बासमती तांदळाच्या बाबतीत सुद्धा केंद्राचे असेच नकारात्मक धोरण आहे. त्याचा परिणाम शेती क्षेत्रावर होत आहे. भविष्यात अन्नटंचाई भासू नये म्हणून सरकार काय करणार आहे? त्यांना एक तर पूर्णपणे डावे धोरण आखावे लागेल किंवा स्वत:च्या पक्षाच्या विचाराप्रमाणे उजव्या धोरणाने जावे लागेल. ही प्रत्येक वेळीची चोरवाट सरकारला अडचणीत आणत आहे. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादन यंदाच्या वर्षी घटण्याची चिन्हे आहेत. साखरेचे उत्पादन 105 लाख टनावरून 96 लाख टनावर येण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे काही पक्के धोरण असले पाहिजे. ते हेलकावे खाणारे असू नये. ठाम निर्णय आणि स्पष्ट वाटचाल ही कोणत्याही सरकारकडून केली जाणारी किमान अपेक्षा आहे. मात्र इथल्या दबाव गटापुढे झुकूनच प्रत्येक निर्णय होणार असतील तर कधीच अपेक्षित यश मिळू शकणार नाही.
शिवराज काटकर
