अविवाहित महिलांना २४ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. महिला विवाहित असो की अविवाहित संमतीने लैंगिक संबंधानंतर गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. विवाहित महिलांना २४ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यासाठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) नियम ३-बी वाढवला आहे. तसेच, बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश करण्यता आला आहे. सर्वोच्च न्यायालायने दिलेले दोन्ही निर्णय महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक आहेत.

विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहीत महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणं असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. भारतातील अविवाहित महिलांना MTP कायद्याअंतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. त्यानुसार, अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालायने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही.”