वसुधैव कुटुम्बकम या धारणेची परंपरा सांगणाऱ्या भारतामध्ये जी-20 राष्ट्रांची बैठक सुरू होत आहे. जगभरातील गणमान्य व्यक्तिमत्व देशात येत आहेत. अनेक महान राष्ट्रप्रमुख व्यक्तींनी आधीच उपस्थित राहण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचे भारताच्या प्रथेप्रमाणे जोरदार आणि जल्लोषात स्वागत होत आहे. जगाची 85 टक्के अर्थव्यवस्था हाताळणाऱ्या राष्ट्रांचे प्रमुख या निमित्ताने भारतात आले आहेत आणि ते जगाच्या कल्याणाच्या विषयावर मंथन करणार आहेत. भारताच्यादृष्टीने ही एक अभिमानाची गोष्ट आहे. जी-20 राष्ट्रांच्या सदस्यांचा आर्थिक विकास कसा करायचा या दृष्टीने या बैठकीत चर्चा होत असते आणि प्रत्येक वर्षी या परिषदेचे अध्यक्षपद बदलले जाते. यंदाच्या वर्षी हे अध्यक्षपद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळाले आहे. त्यांच्या निवडीचा या बैठकीवर प्रभाव आहे तसेच चर्चा आहे ती रशिया आणि युक्रेनमध्ये झालेल्या युद्धाची आणि त्या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर झालेल्या अनेक गंभीर परिणामांची. जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा व्यवस्थित राहावा आणि कोणाच्याही आगळीकीमुळे तो डळमळीत होऊ नये यासाठीचा विचार विनिमय अशा प्रकारच्या बैठकांमधून प्रतिवर्षी होत असतो. गतवर्षी इंडोनेशियामध्ये जी-20 राष्ट्रांची बैठक होत असताना त्याच्यावरसुद्धा युक्रेन आणि रशिया युद्धाचे सावट होते. गेले वर्षभर हा वाद चिघळत राहिला आणि त्याचे गंभीर परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाले. प्रचंड महागाई, अन्नधान्याचा तुटवडा परिणामी फार मोठ्या लोकसंख्येची उपासमार, आवाक्याबाहेर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गेल्यामुळे अनेक राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेली आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती आणि त्यामुळे अस्थिर झालेले जग गेले वर्षभर अनुभवास येत आहे. या परिस्थितीतून तोडगा निघावा आणि ती निर्माण करणाऱ्यांवर वचक असावा या दृष्टीने दिल्लीत होणारी जी-20 राष्ट्रांची बैठक खूपच महत्त्वाची मानली गेली आहे. या बैठकीसाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हे एक दिवस आधीच भारतात येणे अपेक्षित असेच. शिक्षण, आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अपारंपारिक ऊर्जा, अंतराळ विज्ञान यासह विविध बाबतीत भारत आणि अमेरिकेची उद्दिष्टे काही बाबतीत समान आहेत आणि या क्षेत्रात प्रगती करण्यास दोन्ही राष्ट्रांना वाव आहे असा मुद्दा पुढे करून अमेरिका येत असली तरी त्यांचे खरे लक्ष रशियावर असणार आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या परिषदेला दांडी मारणे याला खूप महत्त्व आहे. भूराजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनलेल्या या भागात एकीकडे शांतता प्रस्थापित व्हावी असा प्रयत्न होत आहे तर दुसऱ्या बाजूला विकसनशील राष्ट्रांच्या हक्कांची जाणीवसुद्धा करून देण्यात येत आहे. त्या दृष्टीने तिसऱ्या जगाची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी भारतावर आहे असे म्हणता येईल. भारत, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशिया हे देश दक्षिणेकडे येतात. या देशांमध्ये राहाणाऱ्या लोकांना विकासाचा फायदा मिळायला हवा यासाठी भारताने प्रयत्नाचे आश्वासन दिलेले आहे. या राष्ट्रांशिवाय असमानता नष्ट होणार नाही आणि विकास करण्यासाठी प्रगतीच्या संधी सगळ्यांना मिळतील याची खात्री नाही. त्यासाठी या सगळ्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवेत. ही भारताची भूमिका आहे. भारत जागतिक स्तरावर विकसनशील देशांचं म्हणणं मांडतोय. पण, त्याचवेळी भारताला रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामध्ये तोडगा काढण्यासाठी विकसित राष्ट्रे उद्युक्त करत आहेत. त्यासाठी भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद करावे यापासून विविध पातळीवर अमेरिका ब्रिटन व इतर राष्ट्रांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिका किंवा रशिया अशा कोणत्याही एका बाजूला न झुकता भारताने आपले हित डोळ्यासमोर ठेवून आधीची वाटचाल केली आहे. सध्याच्या स्थितीत भारताला पुढे करून रशियावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून होण्याची स्थिती लक्षात घेऊन रशियाच्या या परिस्थितीकडे पाठ फिरवल्याचे लक्षात येते. त्याच पद्धतीने आपल्या भूमिकेत मुरड घालण्याची तयारी नसल्याचे दाखवत दांडी मारली आहे. यासाठी भारताने शिष्टाई करावी असे विकसित राष्ट्रांना वाटणे जितके महत्त्वाचे आहे त्याहीपेक्षा या विषयावर भारत तोडगा काढू शकेल का? हा ही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. विक्सनशील राष्ट्रांच्या हाती असणारी शक्ती मर्यादित आहे या उलट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अशा राष्ट्रांचा खेळ यामागे मोठा आहे. अमेरिका आणि युरोपराष्ट्रे एकत्र येऊन रशिया विरोधात आघाडी उघडलेली आहे. या राष्ट्रांची आणि रशियाचीसुद्धा उद्दिष्टे वेगळी आहेत. त्यात चीनची भूमिका स्वत:चे घोडे दामटण्याची असते. भारतासारख्या इतर राष्ट्रांच्या दृष्टीने ही बैठक म्हणजे आर्थिक विकासावर विचार मंथन होणे असते. प्रत्यक्षात तो मुद्दा बाजूला पडून सक्षम राष्ट्रांची लढाईच अशा व्यासपीठांवरून सुद्धा दिसून येते. जगाच्या समोर जगण्याचे आव्हान असताना केवळ त्या विषयांकडे अंगुली निर्देश करायचा आणि आपल्या अजेंड्या प्रमाणेच कारभार चालवायचा ही मोठ्या राष्ट्रांची युक्ती असते. पाहुणे म्हणून त्यांचा पाहुणचार करणे वेगळे आणि त्यांच्या भूमिकांपेक्षा चांगली आणि सर्वसमावेशक भूमिका घेणे हे काम मोठे आव्हानात्मक असते. या बैठकीत भारताला कशी भूमिका घ्यावी लागेल ते लवकरच दिसून येईल. हवामान बदल, शाश्वत ऊर्जा, आंतरराष्ट्रीय-कर्ज माफी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर कर आकारणे यांसारख्या मुद्यांवरदेखील बैठकीत सहभागी झालेले नेते चर्चा करतील. दिल्लीत होणाऱ्या या बैठकीमध्ये भारताला शाश्वत विकास आणि विकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग समान करण्यासाठी कोणते उपाय करावे याचे विवेचन करावे लागेल. या बैठकीमध्ये प्रत्येकाचे स्वत:चे प्राधान्यक्रम असले तरी संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे जर या बैठकीत जास्तीत जास्त चर्चेत आले आणि त्यावर काही उपाय निघाले तर या बैठकीचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल. मात्र यजमान म्हणून भारताने याबाबत आग्रही राहायचे की आपली उद्दिष्टे पार करून स्वागतावर भर द्यायचा हे भारताला ठरवायचे आहे. विकसित राष्ट्रांना अपेक्षित तेच घडले म्हणजे बैठक यशस्वी झाली असे नव्हे तर विकसनशील राष्ट्रांच्या हिताचे निर्णय झाले तर ते अधिक महत्त्वपूर्ण ठरू शकतील.
