कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना कारवाईचा आदेश
प्रतिनिधी /बेळगाव
सीमाभागात मराठी भाषिकांवर अन्याय केला जातो. भाषिक अल्पसंख्याक असूनदेखील याठिकाणी होणाऱया अन्यायाची कोणीच दखल घेत नाही. या विरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार केली होती. या पत्राची केंद्रीय मंत्र्यांनी दखल घेतली असून याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
बेळगावसह संपूर्ण सीमाभागात मराठी भाषिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्राने ज्या 865 खेडय़ांवर आपला हक्क सांगितला आहे, त्या गावांत अधिकतर मराठी भाषिक आहेत. असे असतानाही मराठी भाषिकांवर होणारे अन्याय कमी झालेले नाहीत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भाषिक अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालयाकडून दरवषी अहवाल काढला जातो. परंतु त्याची दखल घेतली जात नसल्याची तक्रार मध्यवर्ती म. ए. समितीने केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली होती. या पत्राची दखल घेऊन अल्पसंख्याक खात्याचे सेपेटरी शुभेंद्र श्रीवास्तव यांनी मुख्य सचिवांना पत्र पाठवत कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
