तामिळनाडू सरकारकडून नव्या शिक्षण धोरणाला विरोध
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून सुरू असलेल्या वादादरम्यान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांना पत्र लिहून त्यांच्यावर राजकीय नॅरेटिव्ह टिकविण्यासाठी विकासात्मक सुधारणांना धोक्यात आणल्याचा आरोप केला.
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला सारून युवा विद्यार्थ्यांच्या हितांबद्दल विचार करावा, या विद्यार्थ्यांना नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे लाभ होणार असल्याचा दावा प्रधान यांनी या पत्रात केला आहे. त्यांनी हे पत्र सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर केले अहे. काही दिवसांपूर्वी स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते. केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षण अभियान (एसएसए) आणि पीएम श्री स्कूलला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी जोडणे मूलभूत स्वरुपात अस्वीकारार्ह असल्याचे स्टॅलिन यांनी या पत्रात नमूद केले होते. याच पत्राला उत्तर देत प्रधान यांनी स्टॅलिन यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
राज्यासाठी नव्या शिक्षण धोरणाला अदूरदर्शी दृष्टीकोनातून पाहणे आणि स्वत:च्या राजकीय लाभासाठी कायम राखण्यासाठी प्रगतिशील शैक्षणिक सुधारणांना धोक्यात टाकणे चुकीचे असल्याचे प्रधान यांनी स्टॅलिन यांना उद्देशून लिहिले आहे. राजकीय कारणांमुळे नव्या शिक्षण धोरणाला सातत्याने विरोध हा तामिळनाडूचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांना या धोरणाकडून प्रदान करण्यात येणाऱ्या संधी अन् साधनसामग्रीपासून वंचित करतो. हे धोरण लवचिक असल्याने राज्यांना स्वत:च्या विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकतांच्या अनुरुप याच्या अंमलबजावणीला अनुकूल करण्याची अनुमती मिळते असा दावा प्रधान यांनी केला आहे.
भाषा लादण्याचा प्रश्नच नाही
तामिळनाडूकडून तीन भाषा सूत्राचा विरोध करण्यात येत आहे .यावर प्रधान यांनी हे धोरण कुठल्याही भाषेला लादण्याचा विचार मांडत नसल्याचे स्पष्ट केले. अनेक बिगर भाजपशासित राज्यांनी राजकीय मतभेद असूनही नव्या धोरणाच्या प्रगतिशील धोरणांना लागू केले आहे. नव्या शिक्षण धोरणाचा उद्देश क्षितिज व्यापक करणे आहे. स्टॅलिन यांनी राजकीय मतभेद बाजूला सारून विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घ्यावे अशी विनंती करत असल्याचे प्रधान यांनी पत्रात नमूद पेले आहे.
शिक्षण धोरणावरून वाद
सद्यकाळात तामिळनाडू आणि केंद्र सरकारदरम्यान राज्यात नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून वाद दिसून येत आहे. तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने शिक्षण मंत्रालयावर महत्त्वपूर्ण योजनांसाठीचा निधी रोखल्याचा आरोप केला आहे.
