मुस्लीम लॉ बोर्डाचे पंतप्रधान अन् योगी आदित्यनाथांना पत्र
वृत्तसंस्था / लखनौ
समान नागरी संहितेवरून उत्तरप्रदेश समवेत अनेक राज्यांमधील चर्चेने वेग पकडला आहे. समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी भाजप आग्रही आहे. तर आता मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिण्यात आले आहे. बोर्डाचे महाचिव डॉ. मुईन अहमद खान यांनी धार्मिक मुद्दय़ांवर सर्वसहमतीने तोडगा काढणे सरकारचे काम असते असे म्हटले आहे. तसेच समान नागरी संहितेच्या मसुद्यावरील चर्चेत सर्व धर्मगुरुंना सामील करून यावर सर्वसहमती निर्माण केली जावी असे आवाहन त्यांनी पंतप्रधानांना केले आहे.
देशात सर्व धार्मिक समुहांना स्वतःच्या धार्मिक प्रथा-परंपरांनुसार विवाह करण्याची घटनात्मक अनुमती आहे. मुस्लीम समुदायासह अनेक समुदायांना स्वतःच्या धार्मिक विधीनंतर विवाह अन् घटस्फोटाचे अधिकार स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्राप्त आहेत. मुस्लीम समुदायाला 1937 पासून यासंबंधी मुस्लीम ऍप्लिकेशन ऍक्ट अंतर्ग संरक्षणप्राप्त असल्याचा दावा त्यांनी पत्राद्वारे केला आहे.
समान नागरी संहितेवर सर्व धार्मिक समुहांच्या संघटनांसोबत सरकारने सार्थक अन् सकारात्मक चर्चा करावी. चर्चेशिवाय समान नागरी संहिता लागू करणे घटनेला धरून नसेल. सरकारचे काम समस्यांवर उपाय शोधणे आहे, धार्मिक मुद्दे उभे करणे नसल्याचे खान यांनी पत्राद्वारे म्हटले आहे.
समान नागरी संहितेवरलून अनेक प्रश्न उभे ठाकणार आहेत. समाज आणि धार्मिक समुहांशी चर्चा न केल्यास कुठलाच धार्मिक समूह त्याचा स्वीकार करणार नाही. मुस्लीम समुदायात महिलांना मालमत्तेतील अधिकार मुस्लीम ऍप्लिकेशन ऍक्ट 1937 पासून भारतीय घटनेत आहे. मग समान नागरी संहितेच्या आड या अधिकारात फेरफार करण्याची गरज काय अशी विचारणा मुस्लीम लॉ बोर्डाने पत्राद्वारे केली आहे. समान नागरी संहिता लागून करण्याचे आवाहन करत बोर्डाने या गंभीर विषयावर गंभीर चर्चा-संवादाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. बोर्डाने पत्राची एक पत्र उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही पाठविली आहे.
