उत्तराखंड ‘युसीसी’ची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य : देश व राज्यासाठी ऐतिहासिक दिवस असल्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
वृत्तसंस्था/ देहराडून
‘देवभूमी’ उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता (युसीसी) लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी सोमवारी युसीसीसाठी अधिकृत पोर्टल लाँच करतानाच कायद्याच्या अंमलबजावणीची औपचारिक घोषणा केली. उत्तराखंड आणि देशासाठी हा एक ऐतिहासिक प्रसंग असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी स्पष्ट केले. 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी उत्तराखंड निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी मुख्यमंत्री धामी यांनी राज्यात युसीसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता आम्ही लोकांना दिलेले वचन पूर्ण केल्याचे नमूद करतानाच युसीसी कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
मुख्य सेवक सदन येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी आजचा दिवस केवळ आपल्या राज्यासाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी ऐतिहासिक असल्याची घोषणा केली. समानता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला युसीसी आम्ही राबवत आहोत. याद्वारे आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसह संविधानातील सर्व सदस्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत आहोत, असे ते म्हणाले. राज्यात युसीसी लागू होणे हा माझ्यासाठी भावनिक आणि ऐतिहासिक दिवस असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह अनेकांनी सुसंवाद आणि समन्वयाने दिवस-रात्र काम केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. युसीसीच्या अंमलबजावणीमुळे उत्तराखंडमधील सर्व रहिवाशांचे हक्क समान झाले आहेत. आता सर्व धर्मांच्या महिलांसाठी एक संपूर्ण कायदा आहे. आजचा हा क्षण माझ्यासाठी खूप भावनिक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे हलाला, इद्दत, बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाकवर पूर्णपणे बंदी येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उत्तराखंड सरकारने नवीन कायद्याची अधिसूचना जारी करतानाच युसीसीचे पोर्टल देखील लाँच केले. युसीसी लागू करण्यापूर्वी पोर्टलचे दोन मॉक ड्रिल घेण्यात आले असून ते यशस्वी झाले आहेत. ऑनलाईन पोर्टल तयार केल्यामुळे प्रत्येक नागरिक स्वत:च्या मोबाईलच्या माध्यमातून घरबसल्या स्वत:ची नोंदणी करू शकेल. त्याशिवाय नागरिकांकरता नोंदणीची सुविधा सुलभ करण्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नोंदणी करण्याकरता राज्य सरकारकडून कॉमन सर्व्हिस सेंटरना अधिकृत करण्यात आले आहे. पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रांमध्ये जेथे इंटरनेटची सुविधा नाही, तेथे कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे एजंट घरोघरी जात नागरिकांना संबंधित सुविधा उपलब्ध करतील. ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
युसीसी लागू झाल्यावर अनेक नियम बदलले आहेत. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्यांना विवाहाप्रमाणेच नोंदणी करावी लागेल. मुस्लीम समुदायात प्रचलित हलाला आणि इद्दतच्या प्रथेवर बंदी येणार आहे. उत्तराखंडमध्ये सर्व नागरिकांना समान अधिकार प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने समान नागरी संहिता कायदा आणला आहे. युसीसी लागू करण्यासाठी नियमावलीही तयार झाली आहे. युसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
युसीसी संपूर्ण उत्तराखंड राज्यावर तसेच अनुसूचित जमाती वगळता राज्याबाहेर राहणाऱ्या उत्तराखंडमधील रहिवाशांना लागू असेल. ग्रामीण भागात युसीसी लागू करण्यासाठी, एसडीएम हे रजिस्ट्रार असतील आणि ग्रामपंचायत विकास अधिकारी हे सब-रजिस्ट्रार असतील. तर नगर पंचायत-महानगरपालिकांमध्ये संबंधित एसडीएम हे रजिस्ट्रार असतील आणि कार्यकारी अधिकारी हे उपरजिस्ट्रार असतील. त्याचप्रमाणे, महानगरपालिका क्षेत्रात, महानगरपालिका आयुक्त हे निबंधक असतील आणि कर निरीक्षक हे उपनिबंधक असतील. कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रात संबंधित सीईओ हे रजिस्ट्रार असतील आणि निवासी वैद्यकीय अधिकारी किंवा सीईओंनी अधिकृत केलेला अधिकारी उपनिबंधक असेल. या सर्वांच्या वर रजिस्ट्रार जनरल असतील, जे सचिव दर्जाचे अधिकारी असतील आणि नोंदणी महानिरीक्षक असतील.
आता काय बदलणार…
लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य
सहा महिन्यांच्या आत विवाह नोंदणी करावी
मुलगा व मुलगी यांना मालमत्तेत समान हक्क
पालकांनाही संपत्ती व मालमत्तेचे अधिकार
तिहेरी तलाक, हलाला आणि बहुपत्नीत्वावर बंदी
18 वर्षापूर्वी विवाह करण्यास मनाई (मुस्लिमांनाही)
लग्नाप्रमाणेच घटस्फोटानंतरही नोंदणी होणार
दुसऱ्या धर्माचे मूल दत्तक घेता येणार नाही
घोषणा ते कायद्यापर्यंतचा प्रवास…
► 12 फेब्रुवारी 2022 : विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री धामी यांनी युसीसीची घोषणा केली.
► 23 मार्च 2022 : मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत युसीसी लागू करण्याचा निर्णय.
► 27 मे 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती स्थापन.
► 2 फेब्रुवारी 2024 : तज्ञ समितीने मुख्यमंत्र्यांना मसुदा अहवाल सादर केला. या अहवालासाठी समितीने 2.50 लाख लोकांशी थेट संवाद साधला.
► 6 फेब्रुवारी 2024 : विधानसभेत युसीसी विधेयक सादर करण्यात आले.
► 7 फेब्रुवारी 2024 : युसीसी संबंधित विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले. त्यानंतर राजभवनाने हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले.
► 10 फेब्रुवारी 2024 : युसीसी कायद्यासाठी नियम तयार करण्यासाठी शत्रुघ्न सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना.
► 13 मार्च 2024 : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी युसीसी विधेयकाला मान्यता दिली.
► 18 नोव्हेंबर 2024 : शत्रुघ्न सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने युसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया व नियम सादर केले.
► 20 जानेवारी 2025 : पुष्करसिंह धामी मंत्रिमंडळाने युसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी नियम आणि प्रक्रियांशी संबंधित मसुद्याला मंजुरी दिली.
► 27 जानेवारी 2025 : राज्यात युसीसीची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि त्याची अधिकृत वेबसाईटही लाँच करण्यात आली.
