केंद्रीय कायदा आयोगाची संसदीय समितीसह 3 जुलैला बैठक होणार
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या मंगळवारी समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी स्पष्ट संकेत दिल्यानंतर यासंदर्भात हालचाल गतिमान झाली आहे. केंद्रीय कायदा आयोगाने 15 जुलैपर्यंत या कायद्यासंबंधात मते व्यक्त करण्याची सूचना विविध सामाजिक आणि धार्मिक गटांना केली आहे. तर कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय समितीने येत्या 3 जुलैला कायदा आयोगाला बैठकीसाठी बोलाविले आहे. त्यामुळे लवकरच हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
या घडामोडी घडत असतानाच, समान नागरी कायद्याची घोषणा येत्या 5 ऑगस्टला होऊ शकते, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिराची स्थापना, घटनेचा 370 वा अनुच्छेद काढून टाकणे आणि समान नागरी कायदा आणणे, अशी तीन आश्वासने भारतीय जनता पक्षाने त्याच्या स्थापनेपासून दिलेली आहेत. त्यांच्यापैकी दोन आश्वासने आता पूर्ण झालेली आहेत. ही दोन्ही आश्वासने पूर्ण करण्याचा प्रारंभ 5 ऑगस्ट या दिनांकालाच झाला होता. त्यामुळे येत्या 5 ऑगस्टला समान नागरी कायद्याचीही घोषणा होऊ शकेल, अशी अटकळ राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
आयोगाचा कार्यक्रम
केंद्रीय कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात विविध संबंधित गटांकडून आणि तज्ञांकडून सूचना मागविल्या आहेत. सूचना सादर करण्याचा अंतिम कालावधी 15 जुलै हा आहे. त्यानंतर आयोग या सूचनांचा अभ्यास करुन आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल. तसेच या कायद्याची संहिताही सादर केली जाईल. नंतर ही संहिता संसदेत मांडण्यात येईल. संसदेत ती दोन तृतियांश बहुमताने संमत होण्याची कायदेशीर आवश्यकता आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच समान नागरी कायदा लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अशा दोन्ही संस्थांना हा कायदा लागू करण्याविषयीचे अधिकार घटनेने दिले आहेत. आसाम, उत्तराखंड आणि गुजरात या तिन्ही भाजपशासित राज्यांमध्ये हा कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत. आता केंद्र सरकारनेही ही प्रक्रिया गतिमान केल्याचे दिसून येत आल्याने चर्चाही वेगाने होत आहे.
समान नागरी कायदा काय आहे?
सध्या भारतात हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, फारसी, ज्यू आदी विविध धर्मांसाठी भिन्न भिन्न व्यक्तिगत कायदे लागू आहेत. यामुळे व्यक्ती समान असली तरी तिला तिच्या धर्माचे कायदे लागू होतात. परिणामी सर्वांना समान परिस्थितीत समान न्याय मिळत नाही. हा असमतोल दूर करण्यासाठी हा कायदा असावा अशी मागणी अनेक दशकांपूर्वीपासून करण्यात येत आहे. तथापि, आता ती पूर्ण करण्याच्या दिशेने निर्णायक हालचाली केल्या जात आहेत, असे दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा आपल्या निर्णयपत्रांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याच्ंया सूचना केल्या आहेत. 1985 मध्ये गाजलेल्या शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती. 2015 मध्येही एका निर्णयपत्रात ही आवश्यकता नमूद करण्यात आली होती. या कायद्याचा परिणाम साधारणत: 25 टक्के जनतेवर होईल, असे अनुमान आहे.
समर्थन कोणाचे आणि विरोध कोणाचा?
ड समान नागरी कायद्याला सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, आम आदमी पक्ष आणि ठाकरे गटाकडूनही पाठिंबा व्यक्त. आणखी काही पक्ष सोबत येणे शक्य ड काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राजद, द्रमुक, डावे पक्ष इत्यादी पक्षांचा विरोध. तर निजद, बिजू जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस हे तटस्थ.
