वेदांताच्या दीड हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱहाड : सरकारने लिलाव किंवा महामंडळ स्थापून त्वरीत तोडगा काढावा
प्रतिनिधी /फोंडा
राज्यात डॉ. .प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकार सुशासनाचे यशस्वी शंभर दिवस साजरे करण्यात व्यस्त असून वेदांता खाण कंपनीने सुमारे 1500 कामगारांना कामावरून कमी करण्याची फाईल केंद्र सरकारकडे परवानगीसाठी पाठविलेली आहे. सरकारचे खाणीबाबत धोरण ठरत नसल्यामुळे कामागाराचे भविष्य अंधारात आहे. कामगारांचा पुळका असल्यास महिन्याभरात खाणी महामंडळ किंवा लिलावाच्या माध्यमातून त्वरीत सुरू करून कामगारांना सामावून घ्या अशी मागणी युनायटेड माईन्स वर्कसचे कामगार नेते पुती गावकर यांनी फोंडा येथे घेतलेल्य़ा पत्रकार परिषदेत केली आहे.
खाण उद्योगातील वेदांता कंपनीने आपल्या सुमारे 1500 कामगारांना छाटण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितलेली आहे. सरकारच्या आदेशानुसार जून महिन्यापर्यंत कंपनीची सर्व यंत्रसामुग्री हटवून खाणी सरकारच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानंतर कामागारांना कमी करण्याबाबत हालचालीला वेग आलेला आहे. यापुढे खाणी कशापद्धती सूरू राहणार याबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवलेली असल्य़ाचे पुती गावकर म्हणाले.
खाण उद्योगाला चालना देण्याऐवजी कॅसिनोला अभय
राज्याचा आर्थिक कण असलेला खाण उद्योगाला चालना देण्याऐवजी राज्य सरकारला केवळ कॅसिनो संस्कृती रूझविण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे दिसून येत आहे. कॅसिनोच्या वृद्धिसाठी सरकार जीएसटी नियमातही बदल करण्यात मागे पूढे पाहत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सरकार आज रोजगार निर्मितीत सपशेल अपयशी ठरलेले असून केवळ बुडत्याल काडीचा आधार म्हणून असलेल्या खाणी अवलंबिताचा रोजगारही बुडवू पाहत आहे. खाणी पुन्हा सुरू करताना प्राधान्यक्रमाने कामावरून छाटण्यात येणाऱया कामगारांना सामावून घ्यावे असे आवाहन गावकर यानी केले.
लोहखनिजावरील निर्यात शुल्क कमी करा
सरकारने 58 टक्के लोहखनिज असलेल्या खाण मालावर 50 टक्के निर्यात शुल्क (एक्स्पोर्ट डय़ुटी) लागू करण्याचा निर्णय देलेला आहे. तो कमी करून पुर्वीच्या हिशोबाने 30 टक्के करावा कारण गोव्यातील लोहखनिजाला सरासरी 58 पेक्षा कमी असल्याने लोखंडनिर्मिती कंपनीत मागणी नसते. परदेशात ज्या कंपन्या या मालावर प्रक्रिया करतात त्या देशातच या मालाला मागणी असते. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेता 50 टक्य़ाहून कमी लोहखनिज असलेल्या खाण मालाला निर्यात शुल्क लागू करू नये तेव्हाच खाण उद्योग सुरू केल्यानंतर सुरळीत चालेल असेही ते म्हणाले. सरकारने मागील चार वर्षात खाणउद्योग कशा पद्धतीने सुरू करावा हे ठरविण्यात वेळ दवडल्याने आज कामगारावर बेकार होण्याची पाळी आलेली आहे. कामगार व खाणअवलंबिताच्या सुराक्षतेसाठी आता त्वरीत निर्णय घेत खाणउद्योग सुरू करावा अशी मागणी पुती गावकर यांनी केली आहे.
