केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांचे भाष्य : जीएसटीवर पुनर्विचार करण्याचे दिले संकेत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पेंद्रीय मंत्र्यांना ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाची वेदना समजली असल्याचे भाष्य मंत्री चंद्रशेखर यांनी केले आहे. यावर ते म्हणाले आहेत, की जीएसटी परिषदेच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
ऑनलाईन गेमिंग उद्योगावर 28 टक्के जीएसटी लावण्यास विरोध असताना, जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. परंतु मंत्रालय जीएसटी कौन्सिलसोबत नवीन नियामक फ्रेमवर्कवर चर्चा करणार असल्याचे राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या 28 टक्के जीएसटी लावण्याच्या निर्णयामुळे ऑनलाईन गेमिंग उद्योग नाराज आहे. या क्षेत्राशी संबंधित काही लोकांचा दावा आहे की उच्च करामुळे या क्षेत्राची गती थांबणार असून यासोबतच रोजगाराच्या संधीही संपुष्टात येण्याची काळजीही मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
चंद्रशेखर म्हणाले की, सरकार ऑनलाईन गेमिंगसाठी ‘अंदाज करण्यायोग्य, टिकाऊ आणि परवानगीयोग्य’ फ्रेमवर्क तयार करू इच्छित आहे. ते म्हणाले की ही प्रक्रिया सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि या निर्णयाचा रिअल-मनी गेमिंग उद्योगाला फटका बसला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ते जीएसटी परिषदेला या नवीन नियामक आराखड्याचा पुनर्विचार करण्यास सांगतील.मंत्री म्हणाले की, काही लोक याला घटनाविरोधी म्हणत आहेत जे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एकत्रित घेतलेला निर्णय
परिषदेत सर्व राज्य सरकारे प्रतिनिधित्व करतात. ही एक संघराज्य संस्था आहे. राज्य सरकारे आणि अर्थमंत्र्यांनी एकत्र येऊन जीएसटी फ्रेमवर्क तयार केलं आहे. जीएसटी परिषदेचा हा निर्णय तीन वर्षांच्या विचारविनिमयानंतर घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मी सांगतो की अलीकडेच सरकारने ऑनलाइन गेम खेळून कमावलेल्या पैशावर 30टक्के टीडीस (स्रोत कर वजावट) देखील लावला होता. आता, त्या खेळांच्या एकूण मूल्यावर 28टक्के आणखी एक कर जोडल्याने लोकांना आणखी एक धक्का बसला असल्याचेही सांगितले आहे. उच्च कर दर म्हणजे खेळाडूंना त्यांच्या गेमिंग खर्चासाठी आता 28 टक्के अधिक पैसे द्यावे लागतील. यामध्ये गेममधील आयटम खरेदी करणे, स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी पैसे देणे आणि सदस्यत्वासाठी पैसे देणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
