मुख्यमंत्र्यांची अधिकाऱ्यांना ताकीद : एकवेळ अनधिकृत वसाहतींना देणार ‘बी खाते’ : तीन महिने राबविणार अभियान
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील शहरे, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत वसाहतींना आळा घालण्यासाठी आम्ही ‘बी खाते’ अभियान राबवत आहे. अनधिकृत वसाहतींना एकवेळ बी खाते देण्यात येत आहे. त्यानंतर कोठेही अनधिकृत वसाहती निर्माण होऊ देऊ नयेत. जर तर अशा वसाहती निर्माण झाल्या तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चितच कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे.
शहरे, महानगरपालिका कार्यक्षेत्र, खेड्यांमध्येही अनधिकृत वसाहती निर्माण होत आहेत. परिणामी सरकारला यातून महसूल मिळत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. लोकांना नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे अनधिकृत वसाहती आणि महसूल वसाहतींना बी खाते देण्यासाठी बी खाते अभियान सुरू करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि योजना अधिकाऱ्यांना दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी राज्यातील जिल्हाधिकारी, योजना संचालक, महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आयुक्त, नगरविकास आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी महसूल जमा न केल्याने अनधिकृत वसाहतींनी डोके वर काढले आहे. यावेळी केवळ एकदा बी खाते देऊन समस्येवर तोडगा काढा. तुम्हाला तीन महिन्यांचा वेळ देत आहे. तितक्यात अभियान राबवून पूर्ण करा. यात कोणतीही तडजोड नाही. अधिकाऱ्यांनी तडजोड केली तर गय केली जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
वनमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे बेंगळूर महानगरपालिकेसह राज्यातील महानगरपालिका आणि स्थानिक संस्थांच्या अखत्यारित येणाऱ्या अनधिकृत, महसूल वसाहती आणि मालमत्तांना नागरी सुविधा प्रदान करणारा आणि सरकारला कर भरणे आवश्यक करणारा कायदा तयार करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
…तर अधिकारी जबाबदार
अनधिकृत वसाहती पुन्हा उभ्या राहिल्या तर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर नियोजन अधिकारी जबाबदार असतील. तेव्हा तुमच्यावर नि.संकोच कारवाई करण्यात येईल. मध्यस्थ आणि एजंटांना तत्काळ ‘गेट पास’ द्या. ही बाब तुम्ही खात्रीपूर्वक समजून घ्यावी. यापुढे कोठेही अशा वसाहती निर्माण होणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा, नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश, नगरप्रशासन मंत्री रहिम खान, वनमंत्री ईश्वर खंड्रे, राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश व इतर अधिकारी सहभागी होते.
आजपासूनच बी खाते देण्यास सुरुवात करा!
ज्यांनी अनधिकृत आणि महसूल जमिनींवर भूखंड किंवा घरे बांधली आहे, त्यांना अडचणी उद्भवू नयेत. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना अनुकूल व्हावे, यासाठी एकवेळ मदत म्हणून बी खाते दिले जाईल. तीन महिन्यात सर्वांना बी खाते देऊन समस्येवर तोडगा काढा. त्यानंतर पुन्हा गोंधळ निर्माण होऊ देऊ नका. आजपासूनच बी खाते देण्यास सुरुवात करा, अशी सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.
