फलक हटवण्याचा केवळ फार्स : नागरिकांतून तीव्र नाराजी
प्रतिनिधी/ बेळगाव
काँग्रेस अधिवेशनाच्या निमित्ताने शहरात जिकडे तिकडे बॅनर, फ्लेक्स, कटआऊट्स लावण्यात आले आहेत. मात्र, हे जाहिरात फलक अपघातांना आमंत्रण देणारे ठरत असून, पादचारी आणि वाहनचालकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. महानगरपालिकेकडून फलक हटवण्याचा केवळ फार्स सुरू असल्याने नागरिकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कर्नाटक सरकारचे विधिमंडळ अधिवेशन आणि त्यानंतर काँग्रेसच्या ‘गांधी भारत’ कार्यक्रमानिमित्त शहरातील मुख्य रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात जाहिरात फलक लावण्यात आले आहे. मात्र, या अनधिकृत फलकांवर नियंत्रण कोणाचे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. चन्नम्मा सर्कल, कोल्हापूर सर्कल, सम्राट अशोक सर्कल, संगोळ्ळी रायण्णा सर्कल, जिल्हाधिकारी कार्यालय रोड, कॉलेज रोड, खानापूर रोड, केएलई हॉस्पिटल रोड आदी ठिकाणच्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जाहिरात फलक लावण्यात आले आहेत. त्यावर राजकीय नेत्यांचा प्रचार, क्रीडा स्पर्धा, विजेत्यांचे अभिनंदन, श्रद्धांजली, धार्मिक कार्यक्रमांचा प्रचार आदी प्रकारचे जाहिरात फलक अधिक आहेत.
मनपा अखत्यारित 145 अधिकृत जाहिरात फलक ठिकाणे
महानगरपालिकेच्या अखत्यारित 145 ठिकाणी अधिकृत जाहिरात फलक लावण्याची ठिकाणे आहेत. मात्र, या व्यतिरिक्त अनधिकृत फलकच अधिक असल्याचे दिसून येत आहेत. रस्त्याच्या कडेला लावण्यात आलेल्या मोठमोठ्या जाहिरात फलकांमुळे पादचाऱ्यांना पदपथावरून चालत जाणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे काहीजण यामध्ये जखमी होत आहेत. फलक लावण्यासाठी लोखंडी अँगलचा उपयोग करण्यात आला असल्याने वाहनचालकही जखमी होत आहेत.
गेल्या महिनाभरापासून शहरात जाहिरात फलकांना ऊत आला असला तरीही त्याकडे महानगरपालिकेने मात्र डोळेझाक केल्याचा आरोप केला जात आहे. महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाकडून जाहिरात फलक हटविण्याचा केवळ फार्स केला जात आहे. बहुतांश ठिकाणी मोठमोठे जाहिरात फलक तसेच असून ते धोकादायक बनले आहेत.
फलक कायदेशीर नसल्याने उत्पन्नात घट
जाहिरात फलक लावायचा असल्यास महापालिकेकडे अर्ज करून त्यासाठी शुल्क भरावे लागते. त्यानंतर लावण्यात येणाऱ्या फलकावर महापालिकेचा शिक्का असणे गरजेचे आहे, असा सध्याचा नियम आहे. मात्र, कायदेशीररीत्या फलक लावले जात नसल्याने अनधिकृत फलकांची संख्या वाढली आहे. जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला मिळणारे उत्पन्न घटत आहे. याला केवळ महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची उदासीनता कारणीभूत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
