अहिल्या परकाळे,कोल्हापूर
Kolhapur Education News : कायम विनाअनुदानित काही शाळांना वीस, चाळीस किंवा साठ टक्के अनुदान दिले आहे.तर काही शाळांना अनुदानच मिळालेले नाही.विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी कधीतरी शासन आपल्याला वेतन देईल या आशेवर काम करता-करता वर्षभरात सेवानिवृत्त होतील.काहींनी संसाराचा गाडा चालवता येत नाही, म्हणून नैराश्यात जावून आत्महत्या केली.शाळा सुटल्यानंतर वेठबिगारीचे काम करीत आहेत. अनेक आंदोलने करूनही सरकार प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यायला तयार नाही.आयुष्यभर अध्यापन करूनही मोबदला मिळत नाही.त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनाचा पेच कधी सुटणार ? असा प्रश्न शिक्षकांमधूत उपस्थित होत आहे.
राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळांमधील शेकडो शिक्षक राज्य सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून अध्यापनाचे काम करीत आहेत.विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक शंभर टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षकांबरोबरीने अध्यापन करतात.मग सरकार यांनाच वेतनापासून वंचित का ठेवते,असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.हक्काचे वेतन मिळवण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई गेल्या 25 वर्षापासून सुरू आहे.सरकार कोणतेही असो सत्तेत येण्यापुर्वी विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आंदोलनात सहभागी होतात.सत्तेत आल्यानंतर हेच लोकप्रतिनिधी विनाअनुदानित शिक्षकांच्या मागण्यांकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करतात.पुर्वीच्याच सरकारप्रमाणे विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना आश्वासन देतात.त्यामुळे कोणतेही सरकार येवू देत विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे मात्र ‘ये रे माझ्या मागल्या’, या म्हणीप्रमाणे प्रश्न ‘जैसे थे’ राहतात.त्यामुळे राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सरकारच्या भुमिकेला अक्षरश:कंटाळले आहेत.
अश्वासनापेक्षा सरकारने कृती करावी
पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन केले.मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेवून चर्चा करीत मागण्यांचे निवेदन दिले.यावर अनुदानाचा पुढचा टप्पा देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन दिले आहे.परंतु सरकारने अश्वासनापेक्षा कृती करून विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा,अशी भाबडी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शिक्षक सेवानिवृत्त होण्यापुर्वी अनुदान द्या सरकार कधीतरी अनुदान देईल,या आशेवर आत्तापर्यंत शिक्षक अध्यापन करीत आहेत.येत्या वर्षभरात विनाअनुदानित शाळेतील काही शिक्षक सेवानिवृत्त होतील. त्यामुळे सरकारने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान दिल्यास संबंधीत शिक्षकांना दिलासा मिळेल. तरूणपण सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहण्यात गेले.आता म्हातारपणी तरी चार घास सुखाचे मिळावे, अशी अपेक्षाही विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील अनुदान घेतलेल्या शाळा
टप्पा अनुदान शाळा तुकडी
20 टक्के अनुदान 4 22
40 टक्के अनुदान 2 2
60 टक्के अनुदान 60 25
अनुदान न दिलेल्या शाळा
टप्पा अनुदान शाळा तुकडी
20 टक्के अनुदान 3 21
40 टक्के अनुदान 1 1
60 टक्के अनुदान — —-
अन्यथा तीव्र आंदोलन…
विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळावे म्हणून आत्तापर्यंत रस्त्यावरची लढाई केली. तरीही सरकार विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यास तयार नाही. काही शाळांना तर टप्पा अनुदानदेखील दिलेले नाही. त्यामुळे सरकारने अनुदानाचा पुढचा टप्पा त्वरीत तरी त्वरीत द्यावा. तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पाळावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल.
खंडेराव जगदाळे (राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती )
