अनुदान मंजूर करण्याची संघटनेची मागणी
बेळगाव : राज्यातील 1995 नंतरच्या विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याकडे आजवरच्या सर्व सरकारांनी दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होतच आहे, याबरोबरच शिक्षकांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी कर्नाटक राज्य विनाअनुदानित शाळा-कॉलेज गव्हर्निंग बोर्ड अँड एम्प्लॉईज असोसिएशनतर्फे शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. प्रत्येक भागामध्ये सरकारी शाळा सुरू करणे शक्य नसते. त्यामुळे काही खासगी व्यक्तींनी एकत्रित येऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शाळा-महाविद्यालये सुरू केली. सुरुवातीची काही वर्षे त्यांनी खिशातील रक्कम खर्च करून संस्था चालविली. परंतु, राज्य सरकारकडून मात्र अनुदान देण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. सध्या या शिक्षण संस्था चालविणे दिवसेंदिवस कठीण झाले आहे. यामुळे या शाळांवर मागील अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना तुटपुंज्या वेतनामध्ये काम करावे लागत असल्याने राज्य सरकारने या शाळांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. गावोगावी असणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे सोयीचे होत असल्याने राज्य सरकारने या मागणीकडे लक्ष द्यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी संघटनेचे प्रमुख एस. एस. मठद, राजू गुगवाड, बसवराज कुकडोळी, मारुती अज्जानी, पी. पी. बेळगावकर, एम. ए. कुकडोळी, कुरबेट सर यासह इतर उपस्थित होते.
