युक्रेन युद्धास एक वर्ष होऊन गेले. तरी या युद्धावर कोणताही तोडगा दृष्टीपथात नाही आणि परिणामी युद्धबंदी नाही. अशा स्थितीत चीनचे सर्वोच्च नेते शि जिनपिंग यांनी या आठवडय़ाच्या पूर्वार्धात दिलेली रशिया भेट ही जागतिक पटलावर चर्चेचा विषय बनली आहे. राज्यशास्त्राचे जे अभ्यासक आहेत, त्यांच्या मतानुसार जगाची समान-राजकीय घडण ही बहुधुविय असावी. एक धुविय किंवा दोन धुविय घडणीमुळे या संदर्भातील समतोल बिघडून एकाधिकारशाही, मक्तेदारी आणि परस्पर वैमनस्य व तणाव या अनिष्टांचा जन्म होतो. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकन गट आणि रशियन गट अशा दोन धुवात जगातील देश कमी-अधिक प्रमाणात विभागले गेले होते आणि या रचनेचे दुष्परिणामही दिसून आले. आज जगात अमेरिकेचा प्रभाव जाणवणारा असला तरी चीन, भारत, जपान, जर्मनी, फ्रान्स, प्रबळ अरब देश आणि विकासाकडे झेपावणारे काही आफ्रिकन देश यामुळे जागतिक घडण ही बऱयाच अंशी बहुधुविय बनली आहे. तथापि, जागतिक क्षेत्रात अमेरिकेचा निकटचा प्रतिस्पर्धी चीनची या संदर्भातील धारणा आणि धोरण वेगळे आहे. रशियाचे संघराज्य कोसळल्यानंतर अमेरिका, नाटो राष्ट्रे, अमेरिकेचे अरब मित्र देश यांचा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली एक गट निर्माण झाला आहे. अर्थातच, या योगे अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व वाढले आहे. ही अप्रत्यक्ष एकधुविय स्थिती चीनच्या व्यापारी विस्तारास आणि जागतिक पातळीवरील विकासास आव्हान देणारी आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत हस्तक्षेप करूनच ही कोंडी फोडली पाहिजे, असे चीनचे आकलन आहे. या अनुषंगाने चीनने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यातून जागतिक शांतीदूत अशी आपली प्रतिमाही चीनला बनवायची आहे.
साधारण पंधरा दिवसांपूर्वी चीनने अनेक दशके परस्परास पाण्यात पाहणाऱया सौदी अरेबिया आणि इराण या मध्य आशियातील प्रबळ देशात मध्यस्थी करून उभयतात एक शांतता करार घडवून आणला आहे. खरे तर, गेली ऐंशी वर्षे मध्य आशियातील कोणत्याही महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, करारात अमेरिकेचा महत्त्वपूर्ण सहभाग असे. परंतु, अमेरिकेच्या या पारंपरिक वर्चस्वास हादरा देत चीनने सौदी अरेबिया व इराण यांच्यात शांतता करार घडवून आणल्याने हे आक्रित कसे घडले, असा प्रश्न अमेरिकेसह अनेकांना पडला आहे. या आकस्मिक कलाटणीमुळे इस्रायल जो इराणचा कट्टर शत्रू देश म्हणून, सौदी अरेबिया आणि इराण वैरात नेहमीच तेल ओतत असे त्याचा अक्षरशः तीळपापड झाला आहे.
याच बरोबरीने रशिया-युपेन युद्धात मध्यस्थी करून शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने गेल्या महिन्यात चीनने आपल्यातर्फे 12 कलमी शांतता योजना पुढे आणली होती. या योजनेत वाटाघाटीचे आवाहन, सीमाविषयक सार्वभौमत्वाविषयी परस्परांचा आदर, आण्विक उदेकास पायबंद, व्यापार व इतर संदर्भातील निर्बंधांचा अंत असे या योजनेचे स्वरुप होते. मात्र, या साऱया योजनेत कुठेही रशियाने युपेनमधून आपल्या फौजा मागे घ्याव्यात, असा उल्लेख नसल्याने युपेन, अमेरिका आणि इतर देशांनी त्याची दखल घेतलेली नाही. एकूण स्थिती अशी अनिर्णितावस्थेत असता शि जिनपिंग यांची ताजी रशिया भेट ही रशियास काहीशी संजीवनी देणारी ठरली आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांनी लादलेले निर्बंध, वाढता युद्ध खर्च, डळमळीत आर्थिक स्थिती, त्यातच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पुतिन यांना युद्ध गुन्हेगार जाहीर करणे यामुळे खचलेल्या रशियाची शि जिनपिंग यांच्या पुढाकाराने अनेक व्यापार आणि इतर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात सहकार्य करार झाले आहेत. ऊर्जा, तंत्रज्ञान, इंधन, शेती, जंगल संपत्ती, दूरदर्शन, सायबर तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रात चीनने रशियास मदतीचा हात दिला आहे. प्राप्त परिस्थितीत उभय देशात शस्त्रास्त्र विषयक करार मात्र टाळले गेले आहेत.
आता प्रश्न असा आहे, की जवळपास जगातील साऱया प्रगत लोकशाही देशांनी युपेन युद्ध प्रकरणी रशियास दोषी ठरवले असता चीनला रशियाबाबत प्रेमाचे भरते का यावे? जर आपण गेल्या दशकभराचा चीन-रशिया संबंधांचा बारकाईने मागोवा घेतला तर हे दिसून येते, की उभयातील संबंध वर्षागणिक अधिकाधिक दृढ बनत गेले आहेत. रशिया आणि चीन या दोघांसाठीही मुख्य स्वारस्याचा विषय (गेल्या अनेक वर्षांपासून) अमेरिकाप्रणित जागतिक व्यवस्था कमकुवत करणे हा आहे. हे त्यांचे प्राथमिक ध्येय दीर्घ काळासाठी साध्य करण्यासाठी सारी धडपड आहे. दोन्ही देशांच्या धोरणांप्रमाणे युपेन युद्ध हे अमेरिकाप्रणित जागतिक व्यवस्थेस आव्हान देणारे आणि रशिया विजयी झाल्यास अमेरिकेस कमकुवत करणारे आहे. म्हणूनच चीनने उघडपणे जरी युद्धात रशियास पाठिंबा दिला नसला तरी युद्धाबाबत रशियास दोषही दिला नाही. याउलट रशियाच्या सुरात सूर मिसळून अमेरिका व नाटो देश हे आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत, अशी भूमिका चीननेही घेतली आहे. अमेरिकेस बाजूस सारून युपेन युद्धात शांतता प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न अद्यापही जारी आहे. अगदी निर्णायक क्षणी या युद्धात चीन आपल्याकडील ठेवणीतील अस्त्रs रशियास पुरवून रशियाचा वरचष्मा या युद्धावर स्थापित करू शकतो, अशी शक्यताही पाश्चात्य जगात वर्तविली जात आहे.
या शक्मयतेत तथ्य अशासाठी आहे, की कोणत्याही स्थितीत युपेन युद्धात रशिया पराभूत होणे चीनला परवडणारे नाही. रशिया पराभूत होणे, पुतिन पदच्युत होणे हे चीनसाठी एक दुःस्वप्न आहे. असे घडून अमेरिका आणि नाटो देशाच्या पुढाकाराने जर रशियात नवे लोकशाही सरकार उदयास आले तर आपल्या वर्चस्वास व चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थैर्यास जबर तडाखा बसेल याची खात्री चीनला आहे. आणि म्हणूनच या युद्धात हरप्रकारे रशियास मदत करण्याचा निश्चय चीनने केला आहे. चीनचे सर्वेसर्वा जिनपिंग यांची रशिया भेट हे त्याचेच द्योतक आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे जिनपिंग यांची रशिया भेट चर्चेत असता, दुसरीकडे जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांनी याच सुमारास खासगी विमानाने युपेनमध्ये जाऊन झेलेन्स्की यांची भेट घेऊन त्यांचे नीतीधैर्य वाढविण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. हे अमेरिकेच्या इशाऱयावरून घडले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. एकंदरीत युपेन युद्ध आणि जागतिक पातळीवरील असे शह-काटशहाचे राजकारण लवकर संपण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत.
– अनिल आजगावकर
