ऑनलाईन टीम / मुंबई :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांनी आज देशातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत मोदींनी पेट्रोल-डिझेलच्या (pertrol-diesel) वाढत्या किंमतींवर भाष्य केलं. ज्या राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी केला नाही, त्यांनी व्हॅट कमी करुन राज्यांना दिलासा देण्याचं आवाहन मोदींनी केलं होतं. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thakreay) यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत महाराष्ट्राला केंद्र सरकार सापत्न वागणूक देत असल्याचं म्हटलं आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱया राज्याला आर्थिक बाबतीत सापत्न वागणूक दिली जात आहे. देशातील नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी राज्याला मिळणे बाकी आहे. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. तरी देखील राज्याला जीएसटीची थकीत रक्कम मिळत नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रासोबत दुजाभाव करत आहे.
दरम्यान, आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये 24.38 रुपये केंद्राचा तर 22.37 पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात 31.58 रुपये केंद्रीय कर तर 32.55 रुपये राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल-डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नाही, असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
