आज सकाळपासूनच कोर्ट कोणता आदेश देईल याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. यामध्ये बंडखोर आमदारांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज झालेल्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवर कोर्टाने १२ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावलेल्या आमदारांना १२ जुलैच्या संध्याकाळपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अजय चौधरी, सुनील प्रभू यांचा समावेश आहे. याचबरोबर केंद्र सरकारला ही सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. राजीव धवन यांनी उपसभापती झिरवाळ आणि सिंघवी यांनी अजय चौधरी यांच्या वतीने नोटीस स्वीकारली आहे. बंडखोर आमदारांची सुरक्षेची हमी द्यावी अशी मागणी शिंदेंच्या वकिलांनी केली आहे. यावर आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्याचीच असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
शिवसेनेनं (Shivsena) बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती. या कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
काय म्हणाले नरहरी झिरवळ
अविश्वासाची नोटीस अवैध होती. ही नोटीस कोणत्याही अधिकृत ई-मेल वरून पाठवण्यात आली नव्हती. एका त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावाने ही नोटीस आली होती. त्यामुळे ही ग्राह्य धरण्यात आली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव झिरवाळ यांनी फेटाळला.
आधी हायकोर्टात का नाही गेलात? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
तुम्ही हे प्रकरण हायकोर्टात न जा सुप्रीम कोर्टात का आणलंत. याचिका उच्च न्यायालयात का दाखल केली नाही? राज्यातल्या सर्वोच्च कोर्टात दाद का मागितली नाही? असे प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारले. यावर शिंदे गटांकडून तीन कारणे सांगण्यात आली.
-आमदारांच्या घरांवर हल्ले होत आहेत. काही नेत्यांकडून राज्यात आमदारांचे मृतदेह परत येतील अशा धमक्या मिळत आहेत. असुरक्षित वातावरण राज्यात निर्माण झाले असून आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाद मागतोय.
-अल्पमतातील पक्षाने यंत्रणेवर कब्जा मिळवला.
-संशय उपस्थित केला असताना उपाध्यक्षांवर अधिकार नसतो असा दावा शिंदे गटांनी केली आहे.
-सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात आता संविधानिक अधिकार उरले नाहीत. त्यामुळे तिथे बंधने लादली जातील.
-राज्यात बहुमत सिद्ध करायचं प्रकरण असतं त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच हायकोर्टात जायची गरज नाही असं याआधीही सांगितलं आहे.
ठाकरेंच्या बाजूने युक्तीवाद मांडणारे वकील मनु सिंघवी यांचा युक्तीवाद
-या प्रकरणात माध्यमांचे अहवाल देता येतील की या आमदारांनी अधिकृत मेल आयडीवरुन मेल पाठवलेला नव्हता आणि सभापतींनी अविश्वासाचा ठराव रद्द केला.
-२०२० मधला राजस्थान उच्च न्यायालयाचा अपवाद वगळता आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकरणात हे घडलं नव्हतं की सभापतींच्या समोर सुनावणी प्रलंबित असताना न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप केला आहे. हे सांगताना सिंघवी यांनी किहोटो सुनावणीचा संदर्भ दिला आहे. सभापतींचा निर्णय होण्याआधी न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
-नोटीस काढल्यानंतर ती विधानसभेत वाचून दाखवण्याआधी १४ दिवसांचा वेळ मिळतो. त्यानंतर २१ सदस्य पाठिंबा देतात. पण ही प्रक्रिया या प्रकरणात पाळली गेली नाही. जोपर्यंत त्यांच्या हकालपट्टीच्या प्रश्नावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा सभापतींना अधिकार नाही.
-दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देणे हे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही . तर सभापती पदावरून स्वत:च्या हकालपट्टीच्या ठरावाची नोटीस देता येणार नाही.
-जेव्हा एखाद्या सभापतीच्या पदाला आव्हान असते, तेव्हा त्याला हटवण्याच्या ठरावाच्या सूचनेद्वारे, हे उचित आणि योग्य वाटेल, की राज्याच्या विधिमंडळातल्या बहुमताचा पाठिंबा मिळवून सभापती प्रथम असेच चालू ठेवण्याचा आपला अधिकार प्रदर्शित करतात, असं शिंदेंच्या वकिलांनी सांगितलं.
– आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभेचा विश्वास असलेल्या अध्यक्षांना असले पाहिजे. तसंच बहुमताविषयी खात्री असेल तर फ्लोअर टेस्टची गरज काय असा सवालही शिंदेंच्या वकिलांनी उपस्थित केला आहे.
