मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या मंत्रिमंडळाची बैठक
वृत्तसंस्था/ देहरादून
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान नागरी संहितेच्या (युसीसी) अंमलबजावणींच्या तरतुदींचा उल्लेख असलेल्या नियमावलीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
उत्तराखंड सरकारने समान नागरी संहिता चालू महिन्यात लागू करण्याची प्रतिबद्धता वारंवार अधोरेखित केली आहे. अशास्थितीत 26 जानेवारी रोजी समान नागरी संहिता म्हणजेच युसीसी लागू करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. युसीसीला लागू करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री धामी यांना अनुमती दिली आहे.
2022 मध्ये आम्ही उत्तराखंडच्या जनतेला युसीसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मसुदा समितीने याचा मसुदा तयार केला, यानंतर हे विधेयक संमत झाले, राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आणि हे एक अधिनियम ठरले आहे. प्रशिक्षणाची प्रक्रियाही जवळपास पूर्ण झाली आहे. सर्व गोष्टींचे विश्लेषण केल्यावर आम्ही लवकरच तारखांची घोषणा करू असे उद्गार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी काढले आहेत.
बदलणार अनेक नियम
युसीसी लागू झाल्यावर अनेक नियम बदलणार आहेत. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्यांना विवाहाप्रमाणेच नोंदणी करावी लागेल. मुस्लीम समुदायात प्रचलित हलाला आणि इद्दतच्या प्रथेवर बंदी येणार आहे. उत्तराखंडमध्ये सर्व नागरिकांना समान अधिकार प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने समान नागरी संहिता कायदा आणला आहे. युसीसी लागू करण्यासाठी नियमावलीही तयार झाली आहे. युसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ऑनलाईन पोर्टल अन् व्यवस्था
1 नागरिकांना विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकाराचा अधिकार, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, लिव्ह-इन रिलेशनशिप समाप्तीची नोंदणी इत्यादीकरता संबंधित नियमावलीच्या अंतर्गत राज्य सरकारकडून एका ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या व्यवस्थेची तरतूद करत पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यामुळे प्रत्येक नागरिक स्वत:च्या मोबाईलच्या माध्यमातून घरबसल्या स्वत:ची नोंदणी करू शकेल.
2 नागरिकांकरता नोंदणीची सुविधा सुलभ करण्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नोंदणी करण्याकरता राज्य सरकारकडून कॉमन सर्व्हिस सेंटरना अधिकृत करण्यात आले आहे.
3 पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रांमध्ये जेथे इंटरनेटची सुविधा नाही, तेथे कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे एजंट घरोघरी जात नागरिकांना संबंधित सुविधा उपलब्ध करतील.
4 ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये संबंधित नोंदणी विषयक कार्यांकरता ग्रामपंचायत विकास अधिकाऱ्याला सब-रजिस्ट्रारच्या स्वरुपात नियुक्त करण्यात आले, यामुळे स्थानिक स्तरावरच ग्रामस्थांना नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल.
5 युसीसी अंतर्गत नोंदणीची सुविधा सुलभ करण्यासाठी आधारद्वारे नोंदणीचाही पर्याय देण्यात आला आहे.
6 नोंदणीशी संबंधित स्वत:च्या अर्जाला ई-मेल किंवा एसएमएसच्या माध्यमातून टॅक करता येणार आहे.
7 नियमावलीच्या अंतर्गत ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
