सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला कारवाईचा आदेश : 5 महिन्यांत 50 हजार लोकांचे स्थलांतर
वृत्तसंस्था/ इंफाळ
मणिपूर सरकारने राज्यातील लोकांना विस्थापित लोकांच्या जमिनी न हडपण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच विस्थापितांच्या जमिनी बळकाविण्याचा प्रयत्न करू पाहणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी असा आदेश राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना दिला आहे. राज्याचे गृह सचिव टी. रनजोत सिंह यांनी यासंबंधी एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 25 सप्टेंबर रोजीच्या आदेशाचा उल्लेख आहे.
राज्यातील धार्मिक इमारतींना अतिक्रमण आणि नुकसान किंवा नष्ट होण्यापासून वाचविले जावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करत म्हटले होते. विस्थापित लोकांची संपत्ती तसेच हिंसेत नुकसान झालेल्या संपत्तीची सुरक्षा केली जावी आणि अतिक्रमण रोखण्यात यावे. संपत्ती बळकाविणाऱ्या लोकांना कब्जा सोडण्याचा आदेश सरकारने द्यावा. तरीही लोकांनी अवैध कब्जा न सोडल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानाच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
मणिपूरमध्ये हजारो लोक विस्थापित
मणिपूरमध्ये 3 मे पासून मैतेई आणि कुकी समुदाय यांच्यात सुरू असलेल्या हिंसेत आतापर्यंत 178 लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. तर 50 हजारांहुन अधिक लोक स्वत:चे घर सोडून मदत शिबिरांमध्ये राहत आहेत. इंफाळ खोरे हे मैतेईबहुल आहे, अशा स्थितीत तेथे राहणारे कुकी लोक आसपासच्या पर्वतीय भागांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या शिबिरांमध्ये राहत आहेत. तर पर्वतीय क्षेत्रांमधील मैतेई लोक स्वत:चे घर सोडून इंफाळ खोऱ्यात स्थापन करण्यात आलेल्या शिबिरांमध्ये राहत आहेत.
युवकाला जिवंत जाळण्याचा व्हिडिओ
मणिपूरमध्ये अलिकडेच कुकी समुदायाच्या युवकाला जिवंत जाळण्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फ्रंटचे प्रवक्ते घिन्जा यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ मे महिन्यातील असला तरीही आता समोर आला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मणिपूरचे सुरक्षा सल्लागार कुलदीप सिंह यांनी व्हिडिओची पुष्टी करत पोली महासंचालकांनी हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयला सोपविण्याच शिफारस केल्याची माहिती दिली आहे.
मोरेह शहरात पुन्हा संचारबंदी
मणिपूरमध्ये तेंगनौपालच्या अधिकाऱ्यांनी भारत-म्यानमार सीमेवरील मोरेह शहरातील दैनंदिन संचारबंदीतील शिथिलता मागे घेतली आहे. संचारबंदीदरम्यान सर्वसामान्य लोकांना औषधे आणि अन्नधान्यासमवेत आवश्यक सामग्री खरेदीसाठी सकाळी 6 वाजल्यापासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मुभा देण्यात आली होती. परंतु पुढील आदेशापर्यंत ही शिथिलता तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत असल्याचे तेंगनौपालाचे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी कृष्ण कुमार यांच्याकडून जारी आदेशात नमूद आहे.
