मत्स्योत्पादन सहकारी संस्थांचाही समावेश ः केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, इतरही महत्वाच्या प्रकल्पांना संमती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार 2 लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्थापन करणार आहे. या संस्थांमध्ये काही दुग्धोत्पादन आणि मत्स्योत्पादन सहकारी संस्थांचाही समावेश असेल. ज्या खेडय़ांमध्ये अद्याप सहकार चळवळ पोहचलेली नाही, तेथे या संस्था स्थापन केल्या जातील. या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली. या बैठकीत इतरही अनेक महत्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले.
सध्या देशात 99 हजारांहून अधिक प्राथमिक कृषी पतसंस्था असून त्यांच्यापैकी 63 हजार कार्यरत आहेत. तथापि, अद्यापही देशात 1.6 लाख ग्रामपंचायती अशा आहेत की जिथे अशा संस्था नाहीत. त्यामुळे त्यांना या संस्थांचे लाभ मिळत नाहीत. अशा संस्था कृषीक्षेत्राच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण असल्याने त्यांची मोठय़ा प्रमाणात स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती देण्यात आली.
पुढील पाच वर्षांची योजना
प्रारंभी 2 लाख नव्या प्राथमिक कृषी, दुग्ध आणि मत्स्योत्पादक पतसंस्था स्थापन केल्या जातील. हे कार्य पुढील 5 वर्षांमध्ये पूर्ण केले जाईल. देशात दोन लाख पंचायती अशा आहेत की जेथे दूध सहकारी संस्था नाहीत. तेथे केंद्र सरकार प्राधान्याने या संस्था स्थापन करणार आहे. यासंबंधीच्या प्रकल्पांचे क्रियान्वयन नाबार्ड, राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ यांच्याकडे सोपविण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
शेतकऱयांना लाभदायक
या संस्था शेतकऱयांला अनेक दृष्टींनी लाभदायक ठरतील. कृषी, दूध आणि मासे यांचे उत्पादन त्यांच्यामुळे वाढेल. तसेच या व्यावसायिकांच्या उत्पादनांची खरेदी आणि विक्री करण्याची सुविधाही या सहकारी पतसंस्था उपलब्ध करुन देतील. पशुसंगोपन करण्यासाठीही मार्गदर्शन अर्थसाहाय्य आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाईल. शेतकऱयांच्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी त्या उपपोगी ठरणार आहेत.
सीमावर्ती खेडय़ांचा विकास
चीनला लागून असलेल्या भारतीय खेडय़ांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी एक प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प 4,800 कोटी रुपयांचा आहे. सीमेवरील अनेक खेडय़ांमध्ये चीन पैशाच्या बळावर तेथील ग्रामस्थांना आपल्याकडे आकर्षित करु पहात आहे. ही प्रक्रिया रोखण्यासाठी हा प्रकल्प क्रियान्वित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पावर सध्या काम होत असून 4,800 कोटी रुपयांची रक्कम येत्या एक वर्षात खर्च होणार आहे, अशी महत्वपूर्ण माहिती देण्यात आली.
भारत तिबेट सीमा दलात सैनिकांची भरती
भारत-तिबेट सीमा दलात 9,400 सैनिकांची भरती करण्यात येणार आहे. या भरतीलाही मान्यता देण्यात आली. या दलाची स्थापना 1962 मध्ये भारताचा चीनकडून युद्धात मानहानीकारक पराभव झाल्यानंतर करण्यात आली. सध्या या दलात 90 हजारांहून अधिक सैनिक आहेत. ही संख्या 1 लाखापेक्षा अधिक केली जाणार आहे. यग्ना दलाला अत्याधुनिक शस्त्रे आणि दूरसंचार संपर्क साधनेही देण्याची योजना कार्यरत आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
शिनकुन ला बोगदा निर्मिती
जम्मू-काश्मीरच्या लडाख भागाशी सदासर्वकाळ संपर्क ठेवण्यासाठी शिनकुन ला या बोगद्याची निर्मिती केली जाणार आहे. त्याची लांबी 4.1 किलोमीटर असेल. हा बोगदा निमू-पदम-दार्चा संपर्क मार्गाचा एक भाग असेल. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही हा बोगदा महत्वाचा आहे. हा बोगदा डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण केला जाईल. यासाठी 1,681 कोटी रुपये खर्च येणार आहे, या प्रकल्पालाही केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली,
सीमावर्ती भागांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय
ड केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सीमासुरक्षेसाठीच्या महत्वाच्या प्रकल्पांना मान्यता
ड भारत-तिबेट सीमा दलाच्या सैनिकांची संख्या वाढणार, सात नव्या तुकडय़ा
ड लडाखला काश्मीरशी जोडणाऱया शिंकुन ला बोगदा प्रकल्पाला दिली संमती
