माहिती आयुक्त संजय ढवळीकर यांचा निवाडा
पणजी : देवस्थानच्या व्यवहारांसंदर्भात माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली माहिती न दिल्याप्रकरणी दोषी ठरवून गोवा राज्य माहिती आयोगाने म्हापसा मामलेदार कार्यालयातील अव्वल कारकून पदावरील दोन माहिती अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार ऊपयांचा दंड ठोठावला आहे. अर्जदार नीलेश दाभोलकर यांनी बार्देश तालुक्यातील कायसुव येथील श्री सिद्धेश्वर देवस्थानच्या व्यवहारासंदर्भात माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली होती. माहिती अधिकाऱ्याने (पीआयओ) माहिती आपल्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून माहिती दिली नाही. याबाबतचे दाभोलकर यांचे अपील राज्य माहिती आयोगाने दाखल करून घेत बार्देश मामलेदार कार्यालयातील योगिता वेळीप व ऊपेश केरकर या पीआयओवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. गोवा राज्य माहिती आयुक्त संजय ना. ढवळीकर यांनी दोन्ही पीआयओंना दोषी ठरवणारा निर्णय नुकताच दिला आहे.
देवस्थान समितीकडून माहितीस नकार
सिद्धेश्वर देवस्थान हे माहिती हक्क कायद्याखाली येत नसल्यामुळे देवस्थान समितीने माहिती पुरवण्यास नकार दिला आहे, अशी बाजू पीआयओनी मांडली. मात्र मामलेदार हे देवस्थानचे प्रशासक असल्यामुळे त्यांच्या कार्यालयात ही माहिती उपलब्ध असली पाहिजे, असे अर्जदाराचे म्हणणे होते.
मामलेदाराकडे माहिती असायला हवी
सिद्धेश्वर देवस्थान ही जरी खाजगी संस्था असली तरी बार्देश तालुक्याचे मामलेदार या देवस्थानचे प्रशासक आहेत. अर्जदाराने माहिती देवस्थानकडे मागितलेली नसून प्रशासक या नात्याने मामलेदाराकडे मागितली आहे. एखादी खासगी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या (पब्लिक ऑथॉरिटी) नियंत्रणाखाली येत असेल तर त्या संस्थेशी संबंधित माहिती ही सार्वजनिक ठरते. या तरतुदीनुसार मामलेदार कार्यालयात अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत असलेल्या पीआयओवर ही माहिती देणे बंधनकारक ठरते, असे आयुक्त ढवळीकर यांनी निकालात म्हटले आहे.
देवस्थान नियंत्रण कलम 70 अंतर्गत दोषी
देवस्थान नियंत्रण, कलम 70 मध्ये मामलेदारांना देवस्थानचे प्रशासक या नात्याने देवस्थानांच्या व्यवहारांवर नियंत्रणासाठी नेमले आहे. देवस्थान नियंत्रण कलम 70 (16) अंतर्गत मामलेदार देवस्थानकडून माहिती मागवून घेऊ शकतात. असे असताना आपल्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असलेली माहिती पीआयओ योगिता वेळीप व रुपेश केरकर यांनी न दिल्याबद्दल दोघांनाही दोषी ठरवून आयोगाने दंड ठोठावला आहे.
