कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी : केंद्राच्या आदेशाचे पालन न केल्याचा आरोप
वृत्तसंस्था / बेंगळूर
केंद्र सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात ट्विटरकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली आहे. ट्विटरने काही लोकांचे ट्विटर अकौंट, ट्विट अन् युआरएल ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. ट्विटरने सरकारच्या आदेशांचे पालन करायला हवे हेते असे म्हणत न्यायालयाने कंपनीला 50 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.
ट्विटरला दंडाची रक्कम 45 दिवसांच्या आत भरावी लागणार आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास संबंधित कालावधीनंतर प्रत्येक दिवसासाठी अतिरिक्त 5 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. एखादा शेतकरी किंवा सर्वसामान्य व्यक्तीला कायदा माहित नसतो, परंतु ट्विटर ही अब्जावधीचे मूल्य असणारी कंपनी असल्याने कायद्यांची माहिती असणे क्रमप्राप्त असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे.
केंद्र सरकारचा आदेश न मानल्यास 7 वर्षांची शिक्षा अन् दंड ठोठावला जाऊ शकतो हे माहीत असूनही ट्विटरने सरकारच्या आदेशांचे पालन केले नाही. ज्या व्यक्तीचा ट्विट ब्लॉक केला जात आहे, त्याला कारण सांगितले जावे, तसेच ही बंदी काही काळासाठी आहे का अनिश्चित काळासाठी हे देखील स्पष्ट करण्यात यावे असे सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ट्विटरचा याचिकेद्वारे युक्तिवाद
केंद्राकडे सोशल मीडियावर अकौंट ब्लॉक करण्याचा आदेश काढण्याचा अधिकार नाही. अशा आदेशांमध्ये बंदी घालण्याचे कारणही नमूद केले जावे, जेणेकरून युजर्सला आम्ही ते कळवू शकू असे ट्विटरने उच्च न्यायालयासमोर म्हटले होते. सरकारचा आदेश कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचा युक्तिवादही ट्विटरकडून करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारची भूमिका
ट्विटर स्वत:च्या युजर्सच्या वतीने बाजू मांडू शकत नाही. याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नाही. ट्विट ब्लॉक करण्याचा आदेश हा एकतर्फी पद्धतीने घेण्यात आला नव्हता. राष्ट्रीय हित विचारात घेत ट्विटर अकौंट ब्लॉक करण्याचा आदेश देण्यात आला होता, जेणेकरून लिंचिग (झुंडबळी) आणि सामूहिक हिंसेच्या घटना रोखता येतील असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर केला. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून फेब्रुवारी 2022 दरम्यान 1,474 अकौंट्स, 175 ट्विट्स, 256 युआरएल आणि एक हॅशटॅग ब्लॉक करण्याचा आदेश दिला होता. सरकारने हा आदेश माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 अ अंतर्गत दिला होता. संबंधित आदेशांचे पालन का केले नाही अशी विचारणा सरकारने मागील वर्षी नोटीस बजावून ट्विटरला केली होती.
