येत्या आठवड्यात सध्याच्या लोकसभेतील नरेंद्र मोदी सरकारवरील पहिला अविश्वास ठराव चर्चेला घेतला जाण्याची शक्यता आहे. काहीही करून पंतप्रधानांना मणिपुरवर बोलावयास लावायचा विरोधकांनी चंग बांधला आहे आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे या ठरावाची खेळी खेळली गेली आहे. हा ठराव कधीही येवो त्यात मोदी सरकार लीलया जिंकणार हे ठरलेले आहे. हे खरे असले तरी ज्या शिताफीने ‘इंडिया’ या विरोधकांच्या नव्या आघाडीने हालचाल सुरु केली आहे त्याने भाजपसमोर खरेच आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे, असे दिसत आहे.
‘इंडिया’ मधील हवा मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे कशाप्रकारे काढणार हे येत्या काळात दिसणार आहे. पण आपल्याकरता देखील हवा बदलू लागली याचीही जाणीव सत्ताधाऱ्यांना होऊ लागली आहे याचे प्रत्यंतर देखील मिळत आहे. ‘एक अकेला सब पर भारी’ म्हणणारा भाजप थोडा दिग्मूढ झाल्यासारखा दिसत आहे. अलीकडील त्याच्या काही निर्णयांनी त्याच्यामधील चिंता स्पष्ट दिसू लागली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन निवडणूक होऊ घातलेल्या राज्यात भाजप कोणाही नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करणार नाही हा त्यापैकीच एक निर्णय आहे. कर्नाटकमधील पानिपताने भाजपला हादरवले आहे त्याचीच ही पावती होय.
या वर्षअखेर या तीन राज्यात निवडणूका आहेत आणि त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्यावर लढवण्याचा निर्णय भाजपने नुकताच घेऊन बंगळूरूच्या पराभवातून आपण सावरलेलो नाही असाच संदेश दिलेला आहे. ये•ाrयुराप्पा यांना काढून बसवराज बोम्मई यांना तिथे मुख्यमंत्री बनवणे अतिशय अंगलट आल्याने मोदी-शहा हे आता कोणताही नवा प्रयोग करण्यास धजावत नाही आहेत. ताक देखील फुंकून पिण्याचा हा प्रकार आहे. केंद्रात नऊ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर या सरकारला आणि पक्षाला अचानक थकवा आल्यासारखा वाटतोय. भाजपचे चाणक्य शहा यांनी नुकताच तिन्ही राज्यांचा दौरा केल्यावर जाहीर केलेला निर्णय म्हणजे या तीन राज्यातील पक्षातील भांडणे सोडवण्यात तो अयशस्वी ठरला आहे आणि त्यामुळे सर्वांना घेऊन चालण्यासाठी त्याने हा सर्वात सुरक्षित मार्ग चोखाळला आहे असं मानले जाते. सर्वात सुरक्षित मार्ग म्हणजे सर्वात चांगला मार्ग असतो असे नाही. अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळापासून भाजप बहुतांशी राज्यात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून निवडणूक लढवायची. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीतील निकालानंतर विधानमंडळ दलाचा नेता हाय कमांडच्या सल्ल्याने निवडण्याच्या काँग्रेस परंपरेची तो तेव्हा खिल्ली देखील उडवायचा. भाजप कसा आगळा वेगळा पक्ष आहे असे भासवायचा. लोकसभा निवडणूक 8-9 महिन्यावर आलेली असताना पंतप्रधानांना कोणताही धोका स्वीकारायचा नाही म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या राज्यातील सामूहिक नेतृत्वाचे हे एक प्रकारे गुणगान गायले जात आहे. राज्यांमध्ये पक्षातील सारे नेतेमंडळी म्हणजे ‘सब घोडे बारा टक्के’ आहेत आणि मोदींच्या
स्वप्रकाशित नेतृत्वामुळेच पक्षाची गाडी पुढे चालली आहे असे सांगितले जात आहे. थोडक्यात काय तर पक्षात सारे काही आलबेल नाही.
छत्तीसगढमध्ये पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित न करता यावेळेला भाजप निवडणूक लढवणार आहे. तीन टर्म मुख्यमंत्री राहिलेल्या रमण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वेळेस भाजपचा एवढा दारुण पराभव झाला की तेव्हापासून सिंग यांना मार्गदर्शक मंडळातच जणू पक्षाने टाकले आहे. लोकसभेत राज्यातील 11 पैकी 9 जागा भाजपने जिंकल्या तरी तेथील काँग्रेसचे भूपेश बघेल सरकार व्यवस्थितपणे चालले असल्याने भाजपला खूप मेहनत करावी लागणार आहे. बघेल यांचे प्रतिस्पर्धी असलेले टी एस सिंगदेव या जेष्ठ मंत्र्याला नुकतेच उपमुख्यमंत्री करून काँग्रेसने आतील एक भांडण मिटवले आहे.
गमतीची गोष्ट अशी की मध्य प्रदेश असो अथवा राजस्थान तिथे पक्षाचे प्रस्थापित नेते असलेल्या चौहान आणि राजे यांना राजकीयदृष्ट्या खच्ची करण्याचे राजकारण गेली काही वर्षे केल्याने भाजपच आता अडचणीत आलेली दिसत आहे. मोदी शहा यांच्या आशीर्वादाने नरेंद्र सिंग तोमर, कैलास विजयवर्गीय, मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री असलेले नरोत्तम मिश्रा, प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा यांना ताकद मध्यप्रदेशात दिली गेली. राजस्थानमधील राजे विरोधकांना मग ते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत असोत वा माजी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांना पुढे आणले गेले. याउलट काँग्रेसने निवडणूक जवळ आल्यावर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि त्यांचे विरोधक सचिन पायलट यांच्यामधील तुंबळ भांडण मिटवले असून हे दोन नेते सध्या गळ्यात गळे घालून हिंडताना दिसत आहेत. मध्यप्रदेशमधील काँग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हे एव्हढ्या तडफेने कामाला लागले आहेत की पुढील मुख्यमंत्री आपण बनणार आहोत असे ते लोकांना सांगत आहेत आणि बरेच त्यांच्यावर विश्वासही ठेवत आहेत. कमल नाथ आणि दिग्विजयसिंग हे काँग्रेसचे पंचाहत्तरी पार केलेले नेते चांगले मित्र आहेत आणि येती लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक आपली शेवटची आहे हे जाणून ते कामाला लागले आहेत. दोघांना आपापल्या मुलांना राजकारणात सेट करण्याची घाई झाल्याने ते नव्या उमेदीने काम करत आहेत. भाजपच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की मोदींपेक्षा मुख्यमंत्रीपदाचा जास्त अनुभव असलेल्या शिवराजसिंग चौहान यांना देखील मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून भाजप घोषित करणार नाही. गेल्या वर्षी नितीन गडकरी आणि चौहान यांना केंद्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य म्हणून नारळ देऊन ते आता श्रेष्ठींच्या मर्जीतील राहिलेले नाहीत असा संदेश दिला गेला होता. पण त्यानंतर मात्र या निवडणुकीत चौहान यांचेच नेतृत्व राहील असे सांगत त्यांना ताबडतोब मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्याचा विचार नाही असा संकेत दिला गेला होता. राजस्थानमध्ये दोन टर्म मुख्यमंत्री राहिलेल्या वसुंधरा राजे या देश पातळीवर भाजपच्या सर्वात मोठ्या महिला नेत्या मानल्या जातात. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनण्यासाठी त्या उत्सुक होत्या पण त्यांनादेखील वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आलेल्या आहेत. गेल्या महिन्यात अजमेर येथे भाजपच्या देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियानाला सुरुवात करताना झालेल्या प्रचंड सभेत राजे यांना आपल्या शेजारी बसवून पंतप्रधानांनी राज्यातील त्या सर्वात जेष्ठ आहेत असे सुचवले होते. आता नवीन निर्णयाने मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा भाजपने खुला ठेवला आहे. बालासोरमधील रेल्वे अपघातामुळे विरोधी पक्ष ज्या अश्विनी वैष्णव यांचा रेल्वेमंत्री म्हणून राजीनामा मागत आहेत ते पंतप्रधानांचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार होते असे बोलले जाते. या तीन राज्यातील निवडणूक भाजपकरता अतिशय महत्त्वाची आहे. दक्षिणेत भाजप पूर्णपणे साफ झाल्याने तिला उत्तरेतील आपले बालेकिल्ले सांभाळता आले नाहीत तर लोकसभेतील तिचा किल्ला ढासळायला वेळ लागणार नाही. काही राजकीय निरीक्षक तर आता भाजप हा उत्तरेतील प्रादेशिक पक्ष झाला आहे असा सिद्धांत मांडू लागले आहेत. अशावेळी विंध्याच्या उत्तरेकडे भाजपने मर्दुमकी दाखवली नाही तर ती अटकेपार झेंडे कशी लावणार असा खडा सवाल विचारला जात आहे. दक्षिणेत परत पाय रोवण्यासाठी तेलंगणात केंद्रीय मंत्री किशन रे•ाr यांना भाजपने प्रदेशाध्यक्ष केले आहे तर माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना प्रभारी बनवले आहे. जावडेकर यांना आंध्र आणि तेलंगणात काम करण्याचा चांगला अनुभव आहे. त्यांनी भाजपची घडी केरळमध्ये बऱ्याच प्रमाणात ठीक बसवली आहे. ‘मला तिसरी टर्म मिळणार’, अशी गर्जना करणारे पंतप्रधान किती आश्वस्त आहेत की बढाई मारत आहेत याची चुणूक त्यांच्या अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना मिळणार आहे हे नक्की. येत्या आठवड्यात राहुल गांधींची केस ही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आल्यावर त्यांना त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व परत मिळेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
सुनील गाताडे
