अमेरिकेने एच-1बी व्हिसाचे शुल्क वाढवले, भारतीयांना बसणार मोठा फटका
वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन डीसी
अमेरिकेने एच-1बी व्हिसाचे शुल्क आता एक लाख अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच 88 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी व्हाईट हाऊसमध्ये यासंबंधीच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर भारतीयांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. यापूर्वी एच-1बी व्हिसासाठी अर्ज शुल्क 1,00,000 ते 6,00,000 रुपये इतके होते. मात्र, आता त्यात प्रचंड वाढ केल्यामुळे अमेरिकेत जाण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या भारतीयांचा हिरमोड होऊ शकतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा प्रक्रियेमध्ये मोठे बदल करताना शुल्कवाढ केली आहे. शुल्कवाढीमुळे अमेरिकन एच-1बी व्हिसा मिळविण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला आता 1,00,000 डॉलर्स (अंदाजे 88 ते 90 लाख रुपये) शुल्क भरावे लागेल. या निर्णयामुळे केवळ उच्च कौशल्य असलेले लोकच अमेरिकेत येतील याची खात्री होईल आणि अमेरिकनांसाठी नोकरीच्या संधी वाढतील, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. अमेरिकेला चांगल्या कामगारांची आवश्यकता आहे. नवीन नियमांमुळे फक्त सर्वोत्तम कामगारच अमेरिकेत येऊ शकतील याची खात्री होईल, असे ट्रम्प म्हणाले. मात्र, एच-1बी व्हिसा हा भारतीयांसाठी पसंतीचा पर्याय असला तरी नवीन नियमांमुळे भारतीयांना अमेरिकेत प्रवास करणे कठीण होऊ शकते.
अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांच्या मते, ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा उद्देश मोठ्या कंपन्यांना परदेशी लोकांना प्रशिक्षण देणे थांबवण्यास भाग पाडणे आहे. जर त्यांनी असे केले तर त्यांना अमेरिकन सरकारला 1,00,000 डॉलर्स द्यावे लागतील. साहजिकच जर तुम्हाला प्रशिक्षण द्यायचे असेल तर अमेरिकन नागरिकांना आणि अमेरिकन विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांना प्रशिक्षण द्या, असा अमेरिकेचा कल दिसतो.
एच-1बी व्हिसाला भारतीयांचे प्राधान्य
अमेरिकेत प्रवेश करण्यासाठी बहुतेक लोकांसाठी एच-1बी व्हिसा हा पहिला पर्याय आहे. हजारो भारतीय या व्हिसाचा वापर करून अमेरिकेत प्रवास करतात. याचा खर्च विशेषत: आयटी क्षेत्रातील अमेरिकन कंपन्या उचलतात. एच-1बी व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ भारतीय लोक घेताना दिसतात. अमेरिकेतील एच-1बी व्हिसा धारकांपैकी भारतीयांची संख्या 71 टक्के आहे. त्यानंतर चिली 11.7 टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तथापि, आता वाढलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे भारतीयांना अमेरिकेत प्रवास करणे अधिक कठीण होऊ शकते.
एच-1बी व्हिसा शुल्क
सध्या, एच-1बी व्हिसासाठी नोंदणी शुल्क 215 डॉलर्स (साधारण 19,000 रुपये) आहे. त्याव्यतिरिक्त फॉर्म 129 साठी प्रतिव्यक्ती 780 डॉलर्स (साधारण 68,000 रुपये) आकारले जातात. अलीकडेच, अमेरिकन खासदार जिम बँक्स यांनी संसद सभागृहात अमेरिकन टेक वर्कफोर्स अॅक्ट नावाचे एक विधेयक सादर केले होते. या विधेयकामध्ये एच-1बी व्हिसा शुल्क 1,50,000 डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती.
एच-1बी व्हिसा म्हणजे काय?
एच-1बी व्हिसा इतर देशांतील लोकांना दिला जातो जे काम करण्यासाठी अमेरिकेत जातात. हा व्हिसा सहा वर्षांसाठी वैध असतो. एच-1बी व्हिसा असणारे लोक आपल्या पत्नी आणि मुलांनाही अमेरिकेत आणू शकतात. तसेच ते अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अर्ज देखील करू शकतात.
काँग्रेस नेत्यांचा मोदींवर निशाणा
एच-1बी व्हिसासाठी अमेरिकेने अर्ज शुल्कात वाढ केल्यानंतर राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला. शनिवारी राहुल गांधींनी सोशल मीडियावर भारताचे पंतप्रधान कमकुवत असल्याची टिप्पणी केली. राहुल गांधी यांनी 2017 मधील एक पोस्ट पुन्हा शेअर केली. सदर पोस्टमध्ये त्यांनी मोदींवर अमेरिकेसोबत एच-1बी व्हिसावर चर्चा न करण्याचा आरोप केला होता. दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत शंका उपस्थित केली. ‘मोदी-मोदी असा जयजयकार करणे हे परराष्ट्र धोरण नाही; प्रत्येक भारतीय सध्या नाराज आहे.’ असे खर्गे म्हणाले.
एच-1बी व्हिसातील बदलांचा भारतीयांवर परिणाम
एच-1बी नियमांमधील बदलांचा परिणाम दोन लाखांहून अधिक भारतीयांवर होईल. 2023 मध्ये 1,91,000 भारतीयांकडे एच-1बी व्हिसा होता. 2024 मध्ये हा आकडा 2,07,000 पर्यंत वाढला. भारतीय आयटी/टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांना एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत पाठवतात. तथापि, इतक्या उच्च शुल्कावर लोकांना अमेरिकेत पाठवणे आता कंपन्यांसाठी परवडणारे ठरणार नाही. साहजिकच विशेषत: मध्यम आणि गरीब स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा मिळवणे कठीण होईल.
