ट्रंप यांची कररचना

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या जागतिक प्रतीद्वंद्वी (रेसिप्रोकल) करप्रणालीला 2 एप्रिलपासून प्रारंभ केला आहे. वेगवेगळ्या देशांच्या अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यात वस्तू आणि सेवांवर त्यांनी भिन्न भिन्न करांची घोषणा केली आहे. या नव्या करप्रणालीचा जगावर आणि अमेरिकेवरही नेमका कोणता, किती आणि कसा परिणाम होईल, हे येत्या काही महिन्यांमध्ये अधिक स्पष्ट होईलच. तथापि, साऱ्या जगाला आणि विशेषत: अमेरिकेशी ज्या देशांचा प्रचंड व्यापार आहे, त्या देशांना त्यांनी डोके खाजवावयास लावले आहे, हे निश्चित. तसेच भारताच्या अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर त्यांनी लावलेले कर आणि त्यांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम हा विषय भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. भारतावर त्यांनी नेमका किती कर लावला आहे, येथपासून विचार करावा लागणार आहे. कारण त्यांनी जो फलक गुरुवारी प्रदर्शित केला, त्यावर भारतासाठीचा कर 26 टक्के आहे, तर प्रत्यक्ष लेखी आदेशात तो 27 टक्के असल्याचे दिसते. पण हे अंतर अधिक नाही. मुख्य प्रश्न या कराचा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांवर आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कितपत परिणाम होणार, हा आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे माझे जीवाभावाचे मित्र आहेत, त्यामुळे भारतावर ‘सवलतीच्या दरात’ कर लावला गेला आहे, हे ट्रंप यांनी या करांची घोषणा करताना आवर्जून स्पष्ट केले आहे. भारताच्या अवतीभोवतीच्या देशांवर यापेक्षा अधिक कर असल्याचे दिसून येते. चीनवर 34 टक्के, पाकिस्तानवर 29 टक्के, बांगला देशवर 37 टक्के आणि श्रीलंकेवर 44 टक्के असे प्रमाण दिसून येते. ही तुलना अशासाठी महत्त्वाची ठरते, की भारत आणि त्याच्या अवतीभोवतीच्या देशांकडून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या पुष्कळशा वस्तू समानच आहेत. त्यामुळे काही अर्थतज्ञांचे मत असे आहे, की, हा भारतासाठी ‘बून इन डिस्गाईज’ किंवा आपत्कालीन लाभ ठरु शकतो. कारण या देशांपेक्षा भारताच्या त्याच वस्तू अमेरिकेत स्वस्त उपलब्ध होऊ शकतात. आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक आणि विस्तृत द्विपक्षीय व्यापारी करार करण्यासंबंधात होत असलेल्या चर्चेला वेग आला आहे. हा करार अस्तित्वात आलाच, तर गुरुवारी ट्रंप यांनी बुधवारी घोषित केलेल्या भारतासंबंधीच्या करांमध्येही परिवर्तन होऊ शकते. त्यामुळे आत्ता घोषित केलेलाच कर अंतिम आहे, असे म्हणता येणार नाही. म्हणूनच परिणामांसंबंधी विश्लेषण करतानाही ते एकदाच करुन चालणार नाही. वारंवार त्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. भारतातून अमेरिकेत सर्वसाधारणत: आभूषणे आणि हिरे तसेच रत्ने, उच्च प्रतीचा तांदूळ, कृषी उत्पादने, वस्त्रप्रावरणे, विशिष्ट रासायनिक पदार्थ, औषधे, मोबाईल आणि काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा त्यांचे सुटे भाग, वाहने आणि वाहनांचे सुटे भाग, कलाकुसरीच्या वस्तू, आऊटसोर्सिंग सेवा इत्यादींची निर्यात होत असते. या निर्यातीवर पूर्वी सरासरी कर 14 टक्के होता, अशी अनधिकृत माहिती दिली जाते. आता हे सरासरी प्रमाण वाढून 27 टक्के होणार आहे. त्यातही, प्रत्येक वस्तू किंवा सेवेवर कराचे प्रमाण कमी किंवा अधिक असेल. याउलट अमेरिकेकडून भारताला ज्या वस्तू निर्यात केल्या जातात त्यांच्यावर भारत सरासरी 52 टक्के आयात शुल्क आकारत आहे, अशीही माहिती मिळते. तथापि, भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक आणि उभयपक्षी लाभदायक असा करार झाल्यास ही समीकरणे वेगळी होऊ शकतात. भारतावर लावण्यात आलेल्या 27 टक्के करावर भारताने दिलेल्या प्राथमिक प्रतिक्रियेनुसार हा भारताला धक्का नाही. यातूनही भारत अधिक चांगली स्वत:साठी संधी निर्माण करु शकतो. अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या करासंबंधी भारतात आता दोन प्रकारांच्या परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटू शकतात. या करामुळे भारताची आर्थिक हानी होणार नाही. अमेरिकेचे भारतासंबंधीचे धोरण संमिश्र असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा भारताला फारसा धक्का नाही, असे सरकारकडून प्रतिपादन केले जाऊ शकते. तर केंद्र सरकारला आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नेहमीच पाण्यात पाहणारे विचारवंत किंवा राजकीय पक्षांचे नेते हा भारताच्या धोरणांचा पराभव असल्याचा कांगावा करु शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मैत्रीचे आता काय झाले? असे खवचटपणे विचारले जाईल. भारतावर कर लादून ट्रंप यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कशी गोची करुन टाकली याची रसभरित वर्णने, हाती असलेल्या सर्व माध्यमांच्या साहाय्याने केली जातील. मात्र, त्याला कोणताही अर्थ असणार नाही. कारण, भारतात आज दुसरे कोणतेही सरकार असते, तरी ट्रंप यांनी कर लावलाच असता. कदाचित, तो आत्तापेक्षा जास्तही असू शकला असता. कारण, ट्रंप यांच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेली जवळीक लक्षात घेऊन त्यांनी भारताला करात सवलत दिली आहे. अमेरिकेने काय धोरण स्वीकारावे, हे भारत ठरवू शकत नाही. त्यामुळे हा सरकार कोणाचे, अशा प्रकारचा प्रश्नच नाही. तर प्राप्त परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा किंवा तिला विरोध करण्याचा आहे. भारताचे सध्याचे धोरण अमेरिकेशी जुळवून घेण्याचे आहे. हेच धोरण भारताच्या अन्य कोणत्याही सरकारला लागू करावे लागले असते कारण अमेरिकेच्या पूर्ण विरोधात भूमिका घेणे म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान  या देशांना घरबसल्या लाभ मिळवून देण्यासारखे आहे. हा धोका भारतातील कोणतेही सरकार पत्करु शकत नाही. तेव्हा कोणीही विनाकारण कितीही फुशारक्या मारल्या तरी त्या निरर्थकच ठरतील. शेवटी, दोन देशांमधील संबंध हे व्यवहारवादाच्या तत्वावरच आधारित असतात, याचे भान ठेवणे आवश्यक असते. त्यामुळे अध्यक्ष ट्रंप आणि त्यांचे करधोरण यांच्या संदर्भात भारत सरकारने निर्धारित केलेले आजचे धोरण वास्तववादी आहे. आता पुढच्या काळात परिस्थिती जशी समोर येत जाईल, तशी धोरणे सर्व संबंधितांकडून स्वीकारली जातीलच. प्रथमदर्शनी तरी ट्रंप यांचे हे धोरण भारतासाठी फार मोठे आव्हान ठरेल असे वाटत नाही. सामोपचाराने यातून मार्ग काढणे निश्चितच शक्य आहे.